Breaking News

इच्छाशक्तीचं फलित

प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर मनुष्य अशक्यप्राय वाटणारं काम हाती घेवून ते तडीस नेवू शकतो. मनुष्याच्या बाबतीत लागू होणारं हे समीकरण सरकारच्या बाबतीतही लागू ठरु शकतं. दूरदर्शी असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केेंद्रातील सरकारने सुध्दा आपल्या प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर अनेक निर्णय हाती घेवून ते तडीस नेवून ध्येयापर्यंत पोहोचवले आहेत. हत्तीरोगाच्या उच्चाटनासाठी या सरकारने पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला. प्रबळ इच्छाशक्ती, प्रामाणिक कामाच्या जोरावर हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी सुध्दा केला. यासाठी या सरकारचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे. केंद्र सरकारच्या या यशाचं अचूक वर्णन ‘इच्छाशक्तीचं फलित’ असेच करता येईल. यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी या पथदर्शी प्रकल्पाच्या यशामागची कारणे वास्तवदर्शी वाटतात. आपण पोलिओचे समूळ उच्चाटन याआधीचं केलं आहे. आता हत्तीपाय रोग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या लिंफॅटिक फिलॅरिसिसचे उन्मूलन करण्याचे आव्हान सरकारने स्वीकारले आहे. चार जिल्ह्यांत पार पडलेल्या पथदर्शी प्रकल्पानंतर या कामाचा आवाका वाढणार आहे. उष्णकटिबंधीय रोग हे बराच काळ दुर्लक्षित राहिले आहेत, पण आमच्या सरकारने त्या रोगांकडे पुरेसे लक्ष दिले आहे. लसिका पेशी यंत्रणा पोखरणारा लिंफॅटिक फिलॅरिसिसचे (लसिका हत्तीपाय रोग) व व्हिसेरल लेशमनियासिस म्हणजे काला आजार हे दोन रोग भारतातून नष्ट करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञान, संशोधन, मनुष्यबळ यांचा वापर, नवप्रवर्तन, धोरणात्मक भागीदारी, आर्थिक वचनबद्धता यांच्या मदतीने सर्वंकष नियोजन करण्याचा आमचा इरादा आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटल्यानुसार मानसिक आजारानंतर लिंफॅटिक फिलॅरिसिस हा रोग हा दुसरा असा घातक रोग आहे, ज्यात शारीरिक व मानसिक असे दोन्ही प्रकारचे दुष्परिणाम अटळ असतात. भारतात सध्या हा रोग हे मोठे आव्हान आहे. हत्तीपाय रोगात डासांच्या मार्फत परोपजीवी जंतू पसरतात व ते शरीरात जाऊन हातपाय सुजतात. जर त्यावर उपचार केले नाहीत तर संबंधित व्यक्ती कायमची जायबंदी होते व तिचे आयुष्यच निर्थक बनते. आजही समाजात या रोगाबाबत फारशी जागृती नाही.
त्यावर प्रतिबंधात्मक उपायांचा विचार केला जात नाही. हत्तीपाय रोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी अत्यंत परिणामकारक औषधे वापरणारा भारत हा पहिला देश आहे. या रोगात ज्या तीन औषधांचा वापर केला जातो, त्यांत इव्हरमेकटिन, डायइथिलकार्बामाझाइन, अल्बेन्डॅझोल (आयडीए) यांचा समावेश आहे. हत्तीपाय रोगाचा प्रतिबंध करण्यात या औषधांचा वाटा मोठा आहे. आपल्या देशात  पैकी  राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत या रोगाचे प्रमाण जास्त असून तेथे या रोगावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचा आमचा इरादा आहे. प्रतिबंधात्मक उपायांची आरोग्य सेवा सर्वाना मिळाली पाहिजे. ज्या भागात या रोगाचे प्रमाण जास्त आहे तिथे ती प्रामुख्याने उपलब्ध करून देण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. सरकारची इच्छाशक्ती व दूरदृष्टी यांचा संगम या रोगाच्या उच्चाटनासाठी गरजेचा आहे, फेब्रुवारीच्या अखेरीस आयडीए म्हणजे वर सांगितलेल्या तीन औषधांची प्रतिबंधात्मक योजना चार जिल्ह्यांमध्ये पथदर्शक पातळीवर राबवण्यात आली. बिहारममधील अरवाल, झारखंडमधील सिमडेगा, महाराष्ट्रातील नागपूर, उत्तर प्रदेशातील वाराणसी हे ते चार जिल्हे आहेत. यात सुमारे  लाख लोकांना औषधोपचारांचा लाभ झाला. आणखी कोट्यवधी लोकांना या औषधांचा लाभ मिळणार आहे. शाश्‍वत विकास उद्दिष्टांचा विचार करता दुर्लक्षित उष्णकटिबंधीय आजारांवर प्रभावी उपाय यंत्रणा शक्य आहे. या शाश्‍वत उपायांमध्ये आरोग्य स्वरूप, विकास, बहुउद्देशी दृष्टिकोन यांची गरज आहे. त्यांच्या मदतीने दुर्लक्षित उष्णकटिबंधीय रोगांचा ठोसपणे मुकाबला करणे शक्य आहे. समाजातील वंचित, गरीब लोकांपासून कुणीही या रोगाच्या उपाययोजनेतून दूर राहू नये, अशी आमची मनोधारणा आहे. आपण जर उष्णकटिबंधीय रोग संपवू शकलो तर गरीब व वंचित लोकांसाठीही खूप काही केल्यासारखे होईल. सामाजिक, आर्थिक व आरोग्य असमानता दूर करण्यात त्यातून हातभार लागेल यात शंका नाही. हत्तीपाय रोगास प्रतिबंध करणे हा यातील एक भाग व दुसरा म्हणजे त्या रोगाचे व्यवस्थापन व काळजी. या रोगाने कुठलीही व्यक्ती मन व शरीराने खचून जाते. त्यामुळे त्याबाबत जनजागृतीची गरज आहे.
हत्तीपाय रोग टाळता येण्यासारखा आहे. ज्यांना तो झालेला आहे त्यांचेही जीवन सुसह्य करता येऊ शकते. हत्तीपाय निर्मूलन योजना आम्ही सुरु केली आहे, त्यात या रोगाचे मोफत उपचार केले जातात. अपंगत्व टाळण्यासाठी सेवा दिल्या जातात. त्यासाठी काही आरोग्यसंच दिले जातात, काही वेळा शस्त्रक्रिया केल्या जातात. आमच्या सरकारने स्वच्छ भारत अभियान योजना हाती घेतली आहे. त्यात डास किंवा कीटकांमार्फत पसरणार्‍या रोगांच्या प्रतिबंधावर भर दिला आहे. उष्णकटिबंधीय रोगांचा प्रतिबंध करताना आपण भागीदारी किंवा सहकार्याची याख्या अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे. दुर्लक्षित उष्णकटिबंधीय रोग निर्मूलन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपली आरोग्य प्रणाली कशी सुधारता येईल, त्याचा फायदा इतर रोगांमध्येही कसा वाढवता येईल याचा विचार करण्याची गरज आहे. आपल्या देशात जे लोक सामाजिक पातळीवर काम करतात किंवा जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना माझे असे आवाहन आहे की, त्यांनी त्यांच्या भागात सामुदायिक आरोग्य अनुपालन वाढवावे, प्रतिबंधात्मक औषधे मोफत दिली जातात, ती लोकांपर्यंत पोहोचवावीत. लोक ती घेतात की नाही याचा पाठपुरावा करावा. सरकारने यासाठी अनेक साधने उपलब्ध करुन दिली असून त्यासाठी आर्थिक तरतूदही केली आहे. राज्य सरकारांच्या समवेत आम्ही काम करीत आहोत. आम्ही आखलेले आरोग्य कार्यक्रम प्रभावी असून ते लोक स्वीकारत आहेत. आम्ही आता अतिशय दूरदृष्टीने काम करीत आहोत. ज्या कुणाला रोग होण्याची शक्यता आहे किंवा ते तशा परिस्थितीत राहतात त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे यात महत्त्वाचे आहे. डॉ. हर्षवर्धन यांच्यासारखा अनुभवी डॉक्टर आरोग्य विभागाचा मंत्री झाला तर त्याचा किती फायदा होवू शकतं या उदाहरणावरुन लक्षात येवू शकतं. प्रचंड इच्छाशक्तीच्या जोरावर सरकारने काश्मिरसारखा प्रश्‍न निकालात काढला आहे. यथावकाश त्यात त्यांना पूर्ण यश आलेलं सुध्दा पहायला मिळेलच. यासारखे अनेक प्रयन देशात गेल्या कित्येक दशके प्रलंबित आहेत. त्यातलाच रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद हा विषय सुध्दा येत्या आठवडाभरात निकालात निघू शकेल. केंद्र सरकार देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या विचारात आहे. त्याला सुध्दा मोठा विरोध होताय आणि होणार हे उघडच आहे. परंतु, प्रचंड इच्छाशक्ती, प्रामाणिक हेतू आदींच्या जोरावर हा विषय मार्गी लावण्यात सरकारला निश्‍चितच यश मिळेल.