Breaking News

माहुलमधील वायू प्रदूषणाचा अभ्यास दोन महिन्यांत पूर्ण करा

मुंबई
चेंबूरजवळच्या माहुल व अंबापाडा गावाच्या परिसरात आजही वायू प्रदूषण असल्याने त्याविषयीचा आपला अभ्यास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) दोन महिन्यांत पूर्ण करून सादर करावा, असा आदेश नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय हरित लवादाने  दिला.
माहुल व अंबापाडा गावातील वायू प्रदूषणाविषयी चारुदत्त कोळी यांनी हरित लवादासमोर 2014 मध्ये केला होता. त्याविषयी अंतिम सुनावणीअंती लवादाने 18 डिसेंबर 2015 रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाबरोबरच (एमपीसीबी) संबंधित कंपन्यांना सविस्तर आदेश दिले होते. हा परिसर वायू प्रदूषणामुळे लोकांसाठी राहण्याजोगा नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवत परिस्थिती सुधारण्याचे आदेशही लवादाने राज्य सरकार व एमपीसीबीला दिले होते. त्यानुसार, एमपीसीबीला कृती आराखडा तयार करून राबवण्याचे निर्देशही एमपीसीबीला दिले होते.
एमपीसीबीने कृती आराखडा केला असला, तरी आदेशाची परिपूर्ण अंमलबजावणी झाली नसल्याचे चारुदत्त कोळी यांनी गेल्यावर्षी अर्जाद्वारे निदर्शनास आणले होते. त्यानंतर एमपीसीबीतर्फे सीपीसीबीने 15 जुलै रोजी म्हणणे मांडले होते. तसेच बीपीसीएल व एचपीसीएल कंपनीनेही आपले म्हणणे मांडले होते. सीपीसीबीने आपल्या अहवालात सुचवलेल्या सूचनांचे पालन करण्याविषयी अधिक कालावधी देण्याची विनंती कंपन्यांतर्फे त्यावेळी करण्यात आली होती. मात्र, मूळ आदेशाला चार वर्षे उलटल्यानंतरही वायू प्रदूषणाची समस्या कायम असल्याने अधिक काळ देता येणार नाही, असे लवादाने स्पष्ट केले होते. तसेच सीपीसीबीला आदेश पालनाविषयीचा सद्यस्थिती अहवाल 31 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे सीपीसीबीने 30 ऑक्टोबरला आपला अहवाल सादर केला.
’लवादाच्या आदेशाप्रमाणे जो कृती आराखडा मंजूर झाला आहे, त्याप्रमाणे लक्ष्यपूर्ती करण्यात आली नसल्याने एमपीसीबीने दोन्ही कंपन्यांना जल (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध) कायदा आणि वायू (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध) कायदा यातील तरतुदीप्रमाणे निर्देश जारी केले आहेत. त्याचबरोबर वायू प्रदूषणाबद्दल 19 ऑक्टोबरला नोटीसही दिल्या आहेत’, असे सीपीसीबीतर्फे बुधवारच्या सुनावणीत लवादाला सांगण्यात आले. मात्र, ’या परिसरातील हवेचा दर्जा सातत्याने खालावत असताना आणि लोकांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होत असताना मंडळाला असे रमतगमत काम करता येणार नाही. मूळ आदेशाला आधीच चार वर्षे उलटली असताना उपाययोजनांसाठी आणखी कालावधी घालवून चालणार नाही. त्यामुळे सीपीसीबीने आपल्या तज्ज्ञांमार्फत अभ्यास करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करावा’, असे न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील लवादाच्या पाच सदस्यीय पीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आणि पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारी 2020 रोजी ठेवली.