Breaking News

मुंबई पालिकेच्या निर्णयाला महत्त्व नाही का? - उच्च न्यायालय

High Court
मुंबई
मुंबई महानगरपालिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदाराला नवी मुंबईतील खारघर ते बेलापूर या 9.5 किमीच्या सागरी किनारा मार्गाचे (कोस्टल रोड) काम देण्याच्या सिडकोच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही. मात्र देशातील सगळ्यात श्रीमंत अशा मुंबई महानगरपालिकेने निकृष्ट दर्जाच्या कामावरून कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याच्या निर्णयाला काही महत्त्व नाही का? अशा कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यात काय सार्वजनिक हित आहे? असा सवाल न्यायालयाने सिडकोला केला.
मुंबई पालिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदाराला काम दिल्याबाबत आक्षेप घेत ललित अग्रवाल यांनी याप्रकरणी जनहित याचिका केली आहे. या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली.
ज्या कंपनीला मुंबई पालिकेने काळ्या यादीत टाकत सात वर्षांची बंदी घातली आहे. कामातील अनियमिततेमुळे कंपनीविरोधात मुंबई पालिकेने गुन्हाही दाखल केला आहे. अशा कंपनीला सागरी किनारा मार्गाचे काम दिल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने सिडकोकडे याबाबत विचारणा केली. तेव्हा मुंबई महानगरपालिका ही स्वायत्त यंत्रणा आहे. ती सरकारी नाही. त्यामुळे तिचे नियम देशातील कुठल्याही सरकारी यंत्रणांना लागू नाही. त्यामुळे जे कुमार इन्फ्राच्या नियुक्तीला या नियमानुसार आक्षेप घेण्याचा प्रश्‍नच नाही, असा दावा सिडकोतर्फे अ‍ॅड्. नितीन गांगल यांनी केला.
काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला काम
देशातील सगळ्यात श्रीमंत पालिकेने एखाद्या कंत्राटदाराला निकृष्ट दर्जाच्या कामासाठी काळ्या यादीत टाकले असेल तर अशा पालिकेच्या निर्णयाला सिडकोच्या लेखी काहीच महत्त्व नाही का? असा सवाल न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने केला. त्यावर आम्हीच नाही, तर देशातील अन्य 16 सरकारी संस्थांनीही या कंत्राटदाराला विविध विकासकामांचे कंत्राट दिले आहे, असेही सिडकोतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर काळ्या यादीत टाकल्यानंतर तीन वर्षे उलटली असून आता या कंपनीला आक्षेप घेण्याचा प्रश्‍न उद्भवत नसल्याचा दावाही केला. न्यायालयाने मात्र सिडकोच्या या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.