Breaking News

....तरीही कुपोषणाच्या समस्येत फरक नाही

मुंबई
 विदर्भातील व्यक्ती राज्याला पाच वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून लाभूनही या परिसरातील कुपोषणाच्या समस्येत मात्र काहीच फरक पडलेला नाही, असा टोला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हाणला.
एवढेच नव्हे, तर कुपोषणाचे उच्चाटन करण्याच्या दृष्टीने दिलेल्या आदेशांचे काय झाले? यावर नवे सरकार अद्याप स्थापन न झाल्याने अधिकार्‍यांकडून उत्तरे मिळू शकत नसल्याची नाराजीही न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केली. केंद्र व राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहून यापूर्वी दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत न्यायालयाला असलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावीत, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
मेळघाट आणि राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येबाबत याचिका दाखल होऊन, त्यावर आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊन आजही ही समस्या ‘जैसे थे’च आहे. प्रयत्न करत आहोत, योजना राबवत आहोत, असा दावा सरकार करत असले तरी प्रत्यक्षात स्थिती वेगळीच आहे. आजही कुपोषणाने मृत्यू होणार्‍यांची संख्या तशीच आहे. डॉ. अभय बंग, डॉ. राजेंद्र कोल्हे यांच्यासारखे तज्ज्ञ ज्यांचा या परिसरावर, कुपोषणावर अभ्यास आहे. त्यांचीही मदत सरकार घेत नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले, तर कुपोषण हळूहळू कमी होत असून कुपोषणामुळे होणार्‍या मृत्यूंच्या संख्येतही घट झाल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला.
सरकारच्या या दाव्याचा न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने खरपूस समाचार घेतला. कुपोषणाची आणि त्याने होणार्‍या मृत्यूची संख्या कमी झाल्याचा दाव्याचा राज्य सरकारला अभिमान आहे का? असा खोचक सवाल न्यायालयाने केला. कुपोषणाने होणारा एक मृत्यूही लाजिरवाणा आहे. एवढी वर्षे उलटूनही राज्य सरकार कुपोषणाच्या समस्येचे उच्चाटन करण्याचे ध्येय पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. राज्यात लोकांनी कोणते सरकार यावे हा कल देऊनही अद्याप नवे सरकार स्थापन झालेले नाही. परिणामी आम्ही याचिकेवर देण्यात आलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत विचारलेल्या प्रश्‍नांना अधिकारी उत्तरे देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. विदर्भातील व्यक्तीने पाच वर्षे मुख्यमंत्री पद भूषवूनही या परिसरातील कुपोषण ‘जैसे थे’ आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
केंद्र सरकारलाही न्यायालयाने या वेळी धारेवर धरले. केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकांचे कारण देऊ नये. लोकसभा निवडणुका होऊन सहा महिने उलटले. त्यामुळे हे कारण ऐकून घेतले जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने मंजूर केलेला निधी कुपोषित लोकांसाठी वापरला जातो आहे की नाही याची शहानिशा केली जाते की नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर राज्य सरकारला निधी उपलब्ध केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र एकमेकांवर जबाबदारी ढकलणे सोडा. जर कुपोषित लोकांपर्यंत निधी पोहोचत असता, त्यांना पोषक आहार मिळत असेल तर मग परिस्थितीत बदल का झालेला नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला.