Breaking News

राममंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा

अयोध्येतील जागा रामलल्लाची ; मुस्लिमांना पाच एकर पर्यायी जागा देण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली 
अयोध्येतील वादग्रस्त 2.77 एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्याच्या निकालांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचे निर्देश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.
या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी याआधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. शिया वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाड्याचा दावा खंडपीठाने एकमताने फेटाळला. इतर वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. यावेळी सरन्यायाधीश गोगोई म्हणाले, ‘आम्ही 1946 च्या फैजाबाद कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणारी शिया वक्फ बोर्डाची सिंगल लीव पिटीशन फेटाळत आहोत’
सुप्रीम कोर्टाने वादग्रस्त जागी राम मंदिर उभारणीसाठी एका ट्रस्टची स्थापना करण्यात यावी असे आदेश दिला. या जागेत येत्या तीन महिन्यात मंदिर उभारण्याचे काम सुरू करावे असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दिले. वादग्रस्त जागेत 1856-57 पर्यंत याठिकाणी नमाज पढण्यात आला नव्हता. त्यापूर्वी याठिकाणी हिंदूकडून पूजा केली जात होती. या जागेवर दावा सांगणारा कोणताही पुरावा सुन्नी वक्फ बोर्डाला सादर करता आला नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. प्रभू रामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता, अशी हिंदूची श्रद्धा आहे. तर मुस्लीम याला बाबरी मशिद मानतात. श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, असंही न्यायालायनं म्हटलं आहे.

पुरातत्व विभागाचे पुरावे ग्राह्य
पुरातत्व विभागाचे दावे यावेळी न्यायालयाने ग्राह्य धरले. पुरातत्व विभागाच्या उत्खननातून मिळालेल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने यासंबंधी दिलेला निकाल पूर्ण पारदर्शी होता, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. मशीद रिकाम्या जागी बांधली होती. पण मशिदीखालचा संरचना इस्लामिक नव्हती. मशिदीचे निर्माण मंदिर उद्धवस्त करून करण्यात आले हे पुरातत्व विभागाला स्थापित करता आले नाही . हिंदुंची श्रद्धा आणि विश्‍वास की भगवान रामाचा जन्म अयोध्येत झाला, हे निर्विवाद असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

पुनर्विचार आणि क्यूरेटिव्ह याचिकेचा पर्याय
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अंतिम निर्णय आहे. तरीही यानंतर कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असतील. जर पक्षकारांचे या निर्णयाने समाधान झाले नाही तर 30 दिवसांच्या आत पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते. या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी झाली तर त्याच्या निर्णयानंतरही पक्षकारांकडे आणखी एक पर्याय असेल. पुनर्विचार याचिकेतही पक्षकारांचे समाधान झाले नाही तर क्यूरेटिव्ह पिटिशन दाखल करता येते. यासाठी पुन्हा 30 दिवसांची मुदत मिळते. निर्णयावर पुनर्विचार याचिता दाखल करणार्‍या पक्षाला सर्वोच्च न्यायालयात निकालातील त्रुटी सिद्ध कराव्या लागतील. पुनर्विचार याचिकेमध्ये वकिलांकडून कोणताही प्रतिवाद केला जात नाही. अगोदर देण्यात आलेल्या निर्णयाच्या फाईल आणि रेकॉर्ड याचाच विचार केला जातो. कोणत्याही पक्षाला या प्रकरणात पुनर्विचार याचिकेच्या निर्णयावर आक्षेप असेल तर क्यूरेटिव्ह पिटिशन दाखल करता येते. या सुनावणी वेली कोणत्याही तथ्यावर विचार केला जात नाही तर कायदेशीर बाबी तपासल्या जातात.




अयोध्येचा निकाल विजय किंवा पराभव नव्हे : पंतप्रधान मोदी
अयोध्येतील वादग्रस्त जागेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा कोणा एका पक्षाचा विजय किंवा दुसर्‍या पक्षाचा पराभव समजू नये, अशा शब्दांत पंतप्रधान नेरंद्र मोदींनी देशवासियांना शांतता कायम राखण्याचे आवाहन केले आहे. राम भक्त असा  किंवा रहिम भक्त ही वेळ राष्ट्रभक्तीची आहे. त्यामुळे देशवासियांनी शांती, सदभाव आणि एकता कायम राखावी, असे मोदींनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनेक कारणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. कोणताही वाद मिटवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सर्वोच्च असते, हे यातून प्रतित होते, असा उल्लेख मोदींनी आपल्या ट्विटमध्ये केला आहे. न्यायालयाने प्रत्येक पक्षकाराला बाजू मांडण्यासाठी आवश्यक वेळ दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर देशवासियांनी आपल्यातील बंधुभाव आणि एकता दाखवून देण्याची वेळ आहे, असे मोदींनी म्हटले आहे.



निकालाचे महत्वपूर्ण पाच निरीक्षण
1. भारतीय पुरातत्व खात्याने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे हे स्पष्ट होते की बाबरी मशिद रिकाम्या जागेवर उभारण्यात आली नाही. तिथे आधीपासून एक संरचना (बांधकाम) होती. वादग्रस्त जागेवरच ही संरचना होती. त्या ठिकाणी पुरातत्व खात्याला मिळालेल्या पुराव्यांनुसार तिथे मिळालेले अवशेष इस्लामी पद्धतीचे नव्हते.
2. वादग्रस्त जागेवरील मशिदीच्या आतील बाजूस मुस्लिम समाजाचे लोक नमाज पठण करीत होते, याचा कोणताही पुरावा मिळत नाही. त्याचबरोबर या मशिदीचा ताबा मुस्लिम समाजाकडे होता, याचाही कोणताही पुरावा मिळत नाही.
3. ब्रिटिश येण्याआधी सत्तेआधी राम चबुतरा आणि सीता रसोई या ठिकाणी हिंदूंकडून प्रार्थना केली जात होती, याचेही पुरावे मिळाले आहेत. त्यामुळे वादग्रस्त ठिकाणी बाहेरील बाजूस हिंदूंचा ताबा होता हे स्पष्ट होते.
4. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दिलेल्या निकालात वादग्रस्त जमिनीचे केलेले तीन भाग अतार्किक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. आस्थेवर जमिनीचे वाटप होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
5. धर्म, राजकारण आणि श्रद्धा यापेक्षा न्याय हा पूर्णपणे स्वतंत्र आणि सर्वोच्च असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालय ही धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था असून, प्रत्येक धर्माचा सन्मान करते.