Breaking News

बांधकाम उद्योगात दहा टक्के रोखीसाठी विकासक आजही आग्रही!


‘सरकारी बाबूंना’ लाच देण्यासाठी हवी रोकड

Building
मुंबई
बांधकाम उद्योगात मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहाराला असलेले महत्त्व निश्‍चलनीकरणानंतर बंद होईल, असा दावा केला गेला तरी आजही या उद्योगात सरकारी बाबूंना लाच देण्यासाठी विकासकांना सदनिकेच्या एकूण किमतीच्या पाच ते दहा टक्के रोख रकमेचा आग्रह धरावा लागत आहे. याबाबत उघडपणे काहीही सांगण्यास विकासक नकार देत असले तरी खासगीत मात्र ही बाब ते मान्य करीत आहेत.
निश्‍चलनीकरणाला तीन वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. काळा पैसा रोखणे ही यामागे प्रमुख भूमिका होती. बांधकाम उद्योगातील काळ्या पैशाला या तीन वर्षांच्या काळात आळा बसल्याचे दिसत आहे. याआधी विकासक 40 टक्के रक्कम रोखीने स्वीकारीत होते. सदनिकेच्या किमतीवर बाजारभावाने मुद्रांक शुल्क आकारण्याचे ठरल्यानंतर त्याला आळा बसला होता. तरीही काही विकासकांकडून 30 ते 40 टक्के रक्कम रोखीच्या स्वरूपात स्वीकारली जात होती. आता निश्‍चलनीकरणानंतर ती दहा ते पाच टक्क्यांवर आली आहे. मात्र रोख रक्कम स्वीकारण्यावर विकासकांचा आजही आग्रह दिसत आहे.
प्रकल्प मंजुरीसाठी सरकारी बाबूंना लाचेपोटी द्यावी लागणारी रक्कम ही रोख स्वरूपातच द्यावी लागते. त्यातच बँकेतून रोख रक्कम काढण्यावर बंधने आल्यामुळे आम्हाला घरांची विक्री करताना खरेदीदाराकडून रोख रक्कम स्वीकारावी लागत आहे. बर्‍याच वेळा पार्किंगसाठी आम्ही रोखीने रक्कम स्वीकारतो, असेही काही विकासकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
बेनामी सदनिकांची संख्या घटली
निश्‍चलनीकरणाचा सर्वात मोठा फटका बांधकाम उद्योगाला बसला आहे. याआधी रोख रक्कम देऊन गुंतवणूकदार विकासकाकडे काही सदनिका कमी किमतीत खरेदी करीत होते. त्याला आता पूर्णपणे आळा बसला आहे. बेनामी सदनिकांची संख्या चांगलीच कमी झाल्याचेही या विकासकांनी मान्य केले. बांधकाम उद्योगात आता प्रामुख्याने सदनिकेची किंमत बाजारभावानुसार स्वीकारताना संपूर्ण रक्कम धनादेशाद्वारे स्वीकारण्याकडे अनेक बड्या विकासकांचा कल दिसून येत आहे. काही खरेदीदार रोख रक्कम देऊ करतात तेव्हा ती आम्ही स्वीकारतो. आम्हाला लाचेची रक्कम देण्यासाठी रोकड हवी असते, असेही या विकासकांनी सांगितले.