Breaking News

न्यायदानाच्या क्षमतेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर

मुंबई
देशभरात न्यायप्रविष्ठ खटल्यांची संख्या मोठया प्रमाणात असल्यामुळे अनेक खटल्यांचा निकाल लागण्यास बर्‍याच वर्षांचा कालावधी लोटला जातो. मात्र न्यायदानाच्या क्षमतेत महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. महाराष्ट्रानंतर केरळ, तामिळनाडू, पंजाब व हरियाणा या राज्यांचा नंबर लागतो. लहान राज्यांच्या यादीत (1 कोटीपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली राज्ये) गोवा आघाडीवर असून सिक्कीम व हिमाचल प्रदेश यांचा क्रमांक त्यानंतर येतो.
रँकिंग इंडिया जस्टीस रिपोर्ट (आयजेआर) 2019 चा एक भाग असून यात टाटा ट्रस्ट्सने सेंटर फॉर सोशल जस्टीस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटिव्ह, दक्ष, टीआयएसएस - प्रयास आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्या सहयोगाने हा उपक्रम हाती घेतला होता. इंडिया जस्टीस रिपोर्टने 18 महिन्यांच्या सांख्यिकी संशोधनानंतर याची मांडणी केली. पोलीस, न्याययंत्रणा, तुरुंग व्यवस्था आणि कायद्यासंदर्भात मदत या न्यायदानाच्या कामाच्या चार स्तंभांसंदर्भात सरकारी अधिकारातील स्रोतांकडून आकडेवारी स्वरूपात माहिती मिळवून हे रँकिंग्स ठरविण्यात आले.
राज्यांनी स्वत: घोषित केलेल्या मापदंडांच्या तुलनेत प्रत्येक स्तंभाच्या कामगिरीचे विश्‍लेषण करण्यासाठी आर्थिक अंदाजपत्रक व तरतूद, मनुष्यबळ, कर्मचा-यांकडे काम, विविधता, पायाभूत सोयीसुविधा आणि ट्रेंड्स (पाच वर्षांच्या कालावधीत सुधारणेचे उद्धिष्ट) हे निकष वापरले गेले. 29 राज्ये व 7 केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वत:च्या क्षमता कशाप्रकारे वृद्धिंगत केल्या आहेत याचे विश्‍लेषण करण्यासाठी वरील निकषांच्या आधारे त्यांची पडताळणी केली गेली आहे. त्यानुसार 18 मोठ्या व मध्यम आकाराच्या तर 7 लहान राज्यांना श्रेणी देण्यात आली आहे. यातून प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाची बलस्थाने व कमतरता देखील समोर आली आहे. कामगिरीत सुधारणा होण्यासाठी नेमक्या कोणत्या बाबतीत काम करण्याची गरज आहे ते समजून येते.


अहवालातील महत्वपूर्ण निरीक्षण
देशभरांचा विचार करता, पोलिस, तुरुंग व्यवस्था आणि न्यायालयात मोठया प्रमाणावर कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे आहेत. पाच वर्षांच्या कालावधीत फक्त 50% राज्यांनी रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्न केलेले दिसतात. संपूर्ण देशभरात जवळपास 18 हजार 200 न्यायाधीश आहेत आणि साधारणपणे 23% मंजूर पदे अद्याप रिकामी आहेत. महिलांचे प्रतिनिधित्व या सर्व ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात नाही. पोलीस यंत्रणेत केवळ 7% महिला आहेत. तुरुंगांमध्ये कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा जास्त असून ती 114% आहे, यातले 68% कैदी अंडरट्रायल (न्यायप्रविष्ठ) असून गुन्ह्याचा तपास, चौकशी किंवा पडताळणी यासाठी त्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आर्थिक तरतुदीच्या बाबतीत बहुसंख्य राज्ये केंद्राने त्यांना दिलेला निधी पूर्णपणे वापरू शकत नाहीत. राज्याच्या एकंदरीत खर्चातील वाढ आणि पोलीस, तुरुंग यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था यांच्यावरील खर्चातील वाढ यामध्ये सुसंगती नाही.