Breaking News

गोपनीय नस्तीबंदचा आदेश झाला सुसाट व्हायरल

नाशिक
आधुनिक युगात सोशल मीडियावरून व्हिडीओ, छायाचित्रे, शासकीय आदेश, परिपत्रक असे व्हॉटसअप, ट्विटर वरून अत्यंत कमी वेळात व्हायरल होतात. मात्र शासनाचे गोपनीय आदेश  देखील आता बिनदिक्कत पणे व्हायरल होऊ लागले आहेत आणि याचा प्रत्यय आला तो लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून महासंचालकांच्या स्वाक्षरीचे सिंचन घोटाळ्याची संपूर्ण नस्ती  बंद केल्याचे गोपनीय आदेश काढले तेव्हा. त्यामुळे शासनाचे गोपनिय आदेश देखील आता सर्व सामान्य जनतेत अत्यंत वाऱ्याच्या वेगाने व्हायरल होऊ लागले आहेत.
जनतेच्या दृष्टीने योग्य असलेले शासकीय आदेश, परिपत्रक हे सोशल मीडियावर व्हायरल होणे ही आता सर्वसाधारण बाब झाली आहे.यामुळे जनतेच्या माहितीत आणि ज्ञानात भर  पडते हे निश्चित मात्र सिंचन घोटाळ्याच्या नस्ती बंदचा गोपनीय आदेश व्हायरल झाल्याने राजकीय पक्ष आणि राजकारण्यांपेक्षा जनतेच्याच ज्ञानात मोठी भर पडली. पोलीस प्रशासन  असो किंवा सायबर सेल विभाग सोशल मीडियावर आपले नियंत्रण करण्यास आजही अपयशी ठरला आहे ही बाब यानिमित्ताने अधोरेखित झाली.
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री म्हणून फडणविसांसोबत शपथ घेतल्यानंतर अजित पवारांनी सर्वात पहिले काम वाजवले ते सिंचन घोटाळ्याच्या लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून सुरु  असलेल्या चौकशीचे. वाशीम, यवतमाळ, अमरावती, बुलढाणा ह्या जिल्ह्यातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी बंद केली आणि दि. 25 नोव्हेंबर रोजी महासंचालकांनी काढलेल्या नस्ती बंदचे  गोपनीयपत्र अगदी काही मिनिटांत वायु वेगाने संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरले. या घडामोडीमुळे जनतेचे मात्र डोळे चांगलेच चक्रावले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शासनाचा गोपनीय आदेश सोशल 
मीडियावर फिरलाच कसा? कारण शासनाचे गोपनीय आदेश कधीच व्हायरल होत नाहीत. मुंबईतुन निघालेला हा गोपनीय आदेश इतका वायु वेगाने व्हायरल झाला आणि संपूर्ण महाराष्ट्र  भर पसरला की वेगळ्याच चर्चेला उधाण आले. एरवी पोलीस खाते असो किंवा लाच लुचपत खात्याचे कोणतेच गोपनीय आदेश व्हायरल होत नाहीत तरीही कार्यालयातून हा आदेश  व्हायरल झाला हे विशेष. ज्या कर्मचाऱ्याने हा आदेश व्हायरल केला असेल त्याने हा खोडसाळपणा केला नसुन महाराष्ट्राच्या जनतेच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे.
आता शासनाच्या कार्यालयातून हा आदेश व्हायरल झाला असला तरी याची चौकशी होईल किंवा नाही या विषयी शंकाच आहे. पण सोशल मीडियामुळे आता गोपनीय आदेश देखील  उघडपणे व्हायरल होऊ लागलेत हेच सरकार आणि राजकारण्यांच्या उलथापालथीने दिसुन आले.