Breaking News

जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे अडचणीत

  अहमदनगर/प्रतिनिधी

 महाराष्ट्र शासनाकडे अस्थायी स्वरूपात क्रीडा मार्गदर्शक म्हणून सेवेत असताना 2014 मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे सहाय्यक संचालक पदावर नेमणूक झालेल्या कविता नावंदे (निंबाळकर) यांना देण्यात आलेल्या चुकीच्या अनुभव प्रमाणपत्रावरून तत्कालीन क्रीडा सहसंचालक नरेंद्र सोपल हे चौकशीच्या घेर्‍यात सापडले आहेत. शासनाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी अनियमिततेबाबत पाठविलेल्या चौकशी पत्राने बंद झालेल्या प्रकरणाची चौकशी होणार असल्याने नावंदे यांची नेमणूक व सोपल यांची पेंशन धोक्यात आली आहे, अशी माहिती युवा आधार संस्थेचे अध्यक्ष व माहिती अधिकार कार्यकर्ते शाम भोसले व शरद काळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणार्‍या जिल्हा क्रीडा अधिकारी/सहाय्यक संचालक गट अ पदासाठी सन 2011 मध्ये सलग सेवा व अनुभव प्रमाणपत्र क्रीडा संचलनालयाचे सहसंचालक नरेंद्र सोपल यांनी दिले होते. नावंदे यांची सेवा खंडीत असताना सलग सेवेबाबत व सातारा येथे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल असताना, गुन्हा दाखल नसल्याबाबतचे अनुभव प्रमाणपत्रात उल्लेखीत करून प्रमाणपत्र सोपल यांनी आर्थिक तडजोडीतून दिल्याचे बोलले जाते. या प्रमाणपत्राच्या आधारे नावंदे सहसंचालक झाल्या होत्या.

सातारा येथे शासकीय नोकरीत असताना शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय स्वयंसिद्धाच्या अध्यक्ष म्हणून सातारा जिल्हा परिषदेचे कराटे प्रशिक्षणाचे टेंडर घेतले होते. या चौकशीत नावंदे दोषी आढळल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या सेवापुस्तीकेत लाल शाईने शेरा देण्याबाबतचा प्रस्ताव असताना तो आजतागायत दिला गेला नाही. तसेच कराटे प्रशिक्षणाचे मानधनाची रक्कम न दिल्याने अनिल निकाळजे यांनी यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता.  याबाबत नव्याने क्रीडा आयुक्त यांनी नरेंद्र सोपल व नावंदे यांना नोटीसा पाठवून खुलासा मागितला असून चौकशीचे आदेश निर्गमित झाल्याने, तसेच उच्च न्यायालयात देखील या बाबत याचिका दाखल करण्यात आल्याने नावंदे अडचणीत सापडल्या आहेत.

2017 साली मंत्रालयात क्रीडा विभागाच्या ओ.एस.डी. झालेनंतर शालेय स्पर्धेतील खेळ कमी करणे व क्रीडा आयुक्तांचे अधिकार ओ.एस.डी.च्या पत्राने काढून घेणे या सारख्या निर्णयाने मंत्रालय स्तरावरील कारकीर्द वादग्रस्त राहिली. या कालावधीत त्यांच्या बाबत असलेल्या सर्व तक्रारींचा निपटारा मंत्र्यांच्या नावाचा वापर करून, दबाव टाकून बंद केला. या कामी नामांकीत अधिकार्‍यांमध्ये गणल्या जाणार्‍या एका माजी क्रीडा आयुक्तांचा सक्रीय सहभाग असल्याचे मंत्रालय व संचलनालय स्तरावरचे अधिकारी खाजगीत सांगतात. तसेच क्रीडा विभागाच्या अनेक वादग्रस्त निर्णयामुळे मंत्रालया स्तरावर असलेला ओ.एस.डी. पदाचा कार्यभार मुदतपूर्व काढून घेण्यात आला.  तसेच एम.पी.एस.सी. परीक्षेतून शासन  सेवेत दाखल झालेनंतरचा चारित्र्य प्रमाणपत्र सहा महिन्याचे आत सादर न केल्यास संबंधित विभाग प्रमुखाने एक महिन्याची नोटीस देऊन सेवा समाप्त करणे आवश्यक असताना तसे सोपल यांनी न करता नावंदे यांना पाठीशी घातले गेले. त्यामुळे बंद झालेल्या चौकशा पुन्हा होऊन खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे मिळवलेली नोकरीच धोक्यात आली असून या प्रकरणात अधिकार्‍यापासून ते मंत्र्यापर्यंत अनेकजण गुंतलेले असल्याने चौकशीतून सत्य बाहेर पडेल असे युवा आधार संस्थेचे अध्यक्ष व माहिती अधिकार कार्यकर्ते शाम भोसले व शरद काळे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे माहिती दिली आहे.