Breaking News

औटघटकेचे सरकार न ठरो !

राज्यात सत्ता स्थापन व्हावे अशी महाराष्ट्राच्या जनतेची इच्छा होती, मात्र ती अशा राजकीय नाटयाने व्हावी असे कुणालाच अपेक्षित नव्हते. मात्र राजकारण आणि क्रिकेटमध्ये सर्व काही अनपेक्षित असते. सामना जिंकत आलो आहे, असे वाटत असतांनाच कुठला तरी फलंदाज येतो, किंवा गोलंदाज येतो आणि सामना एकतर्फी जिंकुन देतो. अगदी तसाच अनुभव महाराष्ट्राच्या जनतेने राज्याच्या राजकारणांत अनुभवला. उद्धव ठाकरे महाआघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार ठरले असतांना, काही तासांत महाआघाडी सत्ता स्थापनेचा दावा करणार होती. मात्र ती संधी साधण्याअगोदरच राष्ट्रवादी काँगे्रसचे विधीमंडळाचे गटनेते अजित पवार यांनी भाजपला पाठिंबा दिला. आणि भल्या पहाटे म्हणजेच 5ः 47 मिनिटांनी राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आली. रात्री नेमक्या काय राजकीय घडामोडी घडल्या. राज्यपाल इतक्या तत्परतेने राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची शिफारस करतात. आणि राष्ट्रपती देखील इतक्याच तत्परतेने राष्ट्रपती राजवट हटवतात. सारेच काही अनाकलनीय. राज्यात कित्येक दशकानंतर असा राजकीय हॉयहोल्टेज ड्रामा महाराष्ट्राची जनता बघत होती. असे असले, तरीदेखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बहुमताचा ठराव पास होईपर्यंत ते या पदावर कायम असतील. या काळात बंडखोर आमदारांचे बंड शांत होते की काय. अजित पवार पुन्हा माघारी येतात की काय. यासह अनेक शंका उपस्थित होतांना दिसून येत आहे. अजित पवार जरी माघारी फिरले, तरी भाजपकडून शिवसेना आमदारांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी मोठी स्पर्धा होऊ शकते. मात्र ही स्पर्धा टाळण्याची संधी सर्वच पक्षांकडे होती. मात्र त्यांनी ती टाळली. राज्यात युतीचे सरकार स्थापन झाले असते, तर इतके मोठे राजकीय नाटय रंगलेच नसते. जर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँगे्रसच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्यास इच्छूक होते, तर त्याचक्षणी काँगे्रस आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसने सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा द्यायचा होता. त्यावेळेस केवळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी शपथ घेतली असती. त्यानंतर तीनही पक्षांनी किमान समान कार्यक्रमावर सविस्तर चर्चा करून, मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायला हवा होता. जर सहमती झालीच नसती, तर दोन्ही पक्षांना सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा पर्याय खुला होता. मात्र अनेक वर्षांपासून सत्तेत राहणारा काँगे्रस पक्ष आणि शरद पवार यांच्या पाठीशी इतका मोठा राजकीय अनुभव असतांना ते गाफील राहणे शक्यच नव्हते. मग असे असतांना राजकीय नाटय घडलेच कसे. असा सवाल उपस्थित राहतो. भाजपची सत्ता केंद्रात असल्यामुळे त्यांच्या नेत्यांना मिळणारे राजकीय बळ यामुळे सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील असेल. भाजप महाराष्ट्रासारखे राज्य हातून सोडणार नाही, याची जाणीव एव्हाना काँगे्रस राष्ट्रवादी काँगे्रस आणि भाजपला असायला हवी होती. त्यामुळे या तीनही पक्षांनी सत्ता स्थापनेला केलेला विलंब भाजपच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसून येत आहे. महाविकास आघाडीने राज्यात सत्ता स्थापन केलेल्या विलंबामुळे राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन झाले. विरोधकांनी आता कितीही टीका केली, तरी त्यांना जे काय करायचे, ते विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळीच करावे लागेल. तोपर्यंत भाजपला देखील आकडयांची जुळवाजुळव करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे काँगे्रसचे, राष्ट्रवादी काँगे्रस आणि शिवसेनेचे काही आमदार पुन्हा गळाला लागतात का. याची चाचपणी भाजपकडून सुरू असणार. भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी शिवसेनेचे 17 आमदार आमच्या संपर्कात असल्याचा दावा केला आहे. मात्र त्यांचा हा दावा सहज घेता येणारा नाही. कारण रात्री महाविकास आघाडीच्या बैठकीत बसणारे अजित पवार सकाळी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतात, यावरून महाविकास आघाडी किती गाफील राहिली हे दिसून येते. राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी अजित पवार यांनी बंडखोरी केली असली, तरी हे बंड किती तासांसाठी, महिन्यासाठी राहते, ते येणारा काळच ठरवणार आहे. वास्तविक पाहता अजित पवार यांना महाविकास आघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद किंवा इतर महत्वांचे खाते मिळाले असते. मात्र पवारांच्या मनात नेमके काय सुरू आहे. हा राजकीय कलह नसून, कौटुंबिक कलहांतून अजित पवारांनी हे पाऊल उचलले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच त्यांच्यावर असलेला सिंचन घोटाळयाप्रकरणीचे आरोप, ईडीच्या नोटीसा, याकडे बघता असे लक्षात येते ते मोठया दबावात होते. अजित पवार यांनी भाजपला कायम पाठिंबा जरी ठेवला, तरी त्यांना 10-15 च्यावर आमदार भाजपसोबत घेऊन जाता येणार नाही, असेच चित्र दिसत आहे. कारण सकाळी राजभवनावर शपथविधीच्या वेळी असणारे आमदार काही तासांच शरद पवारांची भेट घेऊन आपण राष्ट्रवादी काँगे्रस सोबत असल्याचे सांगतात. त्यामुळे किती आमदार अजित पवार यांच्यासोबत राहणार हा प्रश्‍न आहे. एकतृतीयांश आमदार अजित पवार यांच्यासोबत नसल्यास पक्षांतर बंदीचा कायद्यामुळे पोटनिवडणूका अटळ होतील. अशावेळी विरोधक एकत्र येऊन भाजपला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे फडणवीस सरकारचे भवितव्य 30 नोव्हेंबर रोजी ठरणार आहे. विश्‍वासदर्शक ठराव फडणवीस यांनी जिंकला, तर पुढील महिन्यात ते अनेक आमदारांना भाजपमध्ये आणून राज्यातील सरकार स्थिर ठेवू शकता. मात्र ही संधी मिळण्यासाठी त्यांना विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकावा लागेल. त्यासाठी अजित पवारांसह किती आमदार भाजपसोबत राहतात. अजित पवारांचे बंड मोठे साहेब काही तासांत थंड करतील. यावर राज्यातील राजकारण बघायला मिळू शकते. राज्यात पुढील काही दिवस, राजकीय ड्रामा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत मोठी राजकीय उलथापालथ देखील पाहायला मिळू शकते. तरी देखील फडणवीस सरकार औटघटकेचे सरकार न ठरो, तूर्तास इतकेच.