Breaking News

अतिउत्साह नको, संयम राखा...

श्रीराम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत्या चार-पाच दिवसांत कधीही येवू शकतो. या निकालाची प्रतिक्षा जगभरातील लोकांना लागली आहे. निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशभरात बंदोबस्त अत्यंत कडक करण्यात आला आहे. अयोध्येसह संपूर्ण उत्तरप्रदेशमध्ये ‘हाय अलर्ट’ घोषित करण्यात आला असून 28 डिसेंबरपर्यंत कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. कोट्यवधी लोकांच्या अस्थेचा हा प्रश्‍न असल्याने तो तितकाच संवेदनशील ठरला आहे. निर्मोही आखाडा, श्री रामजन्मभूमी न्यास, सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड हे प्रमुख तीन पक्षकार आहेत.  सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य करु, असं सर्वच पक्षकार सांगत आहेत, ही निश्‍चितच स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु, निकालानंतर काही शक्तींकडून जातीय तेढ निर्माण करुन दंगली घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जावू शकतो, ही शक्यता गृहीत धरुन सरकारने कायदा व सुव्यवस्था अबादित राखण्यासाठी आवश्यक तयारी केली आहे. निकाल कोणत्याही पक्षकाराच्या बाजुने लागू देत अतिउत्साह न दाखवता सर्वांनी संयम राखणं गरजेचं आहे. सरकार त्यांचं काम करीलच, परंतु, देशातील प्रत्येक नागरिकाने जातीय सलोखा, शांतता कायम ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणं हिताचं ठरेल. विशेषतः सोशल मीडियाच्या माध्यमातून निकालावर कोणतही भाष्य करणं किंवा आक्षेपार्ह पोष्ट टाकणं सर्वांनीच टाळलं पाहिजे. निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुस्लिम समाजातर्फे मशिदीमध्ये बैठका घेवून शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. हिंदुत्ववादी संघटना यात प्रामुख्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्‍व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांच्यासह साधुसंतांनी शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. ‘जमियत उलेमा ए हिंद’ने ‘निकाल काही लागो, आम्हांला मान्य असेल’ अशी भूमिका घेतली आहे. प्रशासन, पोलीस प्रशासनाने देशभरात शांतता कमिटीच्या बैठका घेवून शांतता राखण्याचे आवाहन करण्याबरोबरच आवश्यक सुचना दिल्या आहेत. निकालाच्या अनुषंगाने योग्य ती खबरदारी घेण्यात आली आहे. अयोध्येतील शाळांना दोन महिन्यांची सुटी देण्यात आली आहे.
इंटरनेट सुविधा बंद ठेवण्यात येणार आहे. वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चासत्रांना मनाई करण्यात आली आहे. तात्पुरत्या स्वरुपाची कारागृहे उभारण्यात आली आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून चार झोन तयार करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी अयोध्येत मॉक ड्रील घेवून बंदोबस्ताची पूर्ण तयारी केली आहे. लोकांनी सुध्दा खाण्यापिण्याच्या वस्तुंची आगाउ जमवाजमव करुन ठेवली आहे. अनेकांनी तात्पुरत्या स्वरुपात बाहेरगावी स्थलांतर करणे पसंद केले असून गेल्या चार दिवसात शेकडो कुटुंबांनी अयोध्येतून इतरत्र स्थलांतर केले आहे. अयोध्येत रामजन्मभूमीस्थळी गेल्या अनेक वर्षांपासून विश्‍व हिंदू परिषदेकडून मंदिर बांधकामासाठी दगड घडविण्याचे काम मजुरांकडून सुरु आहे. सध्या हे काम बंद ठेवण्यात आले असून मजूर आपापल्या गावी परतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याआधीच सर्वांना संयम राखून निकालाचे स्वागत करण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्रीय मंत्री, नेत्यांनी निकालाबाबत विनाकारण विधानं करु नयेत, असंही मोदींनी सुनावलं आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं राज्य सरकारला सुरक्षा वाढवण्याचे निर्देश दिलेत. मंत्रालयानं सर्वच महत्त्वाच्या राज्यांना एक पत्र पाठावलंय. यामध्ये राज्यातील सुरक्षा वाढवण्यास सांगितलंय. गरज असेल तर संवेदलशील ठिकाणी अधिक सुरक्षा पुरवण्यात यावी, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अगदी केव्हाही येऊ शकतो. परिणामी, उत्तर प्रदेशमध्ये तणावपूर्ण शांतता आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पहिल्यापासूनच भव्य राम मंदिर निर्माणाचा अजेंडा राहिला आहे. भाजपनेही प्रत्येक निवडणूक घोषणापत्रात राम मंदिर निर्माणाचा उल्लेख केला आहे. याच भाजपाची सत्ता केंद्रासह अनेक राज्यात आहे. निर्णय कोणताही येणार असला तरी संघ, सरकार आणि भाजपने या पार्श्‍वभूमीवर जोरदार तयारी केली आहे. म्हणजे जर उद्या राम मंदिराच्या बाजूने निर्णय लागला तरी देशात शांतता प्रस्थापित राहील. अयोध्येतील राम मंदिरावरील निर्णयानंतर संघ आणि भाजप काशी आणि मथुरा या ठिकाणांवर लक्ष्य केंद्रित करेल, यावरुन समाजातील एका मोठ्या गटात चिंतेचे वातावरण आहे. त्यांना चिंता आहे, की हिंदुत्ववादी संघटना एका मंदिरानंतर दुसर्‍या मंदिराचा वाद सुरु करतील.
मुस्लिम समाजात अनेकदा यावरुन शंका उपस्थित केली गेली आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीस स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासह अनेक मोठे पदाधिकारी मुस्लिम समाजातील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. त्यांना सांगितले जात आहे, की असे काही होणार नाही. संघाच्या 4 मोठ्या नेत्यांनी म्हटले आहे, की सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय येईल त्याचा आम्ही सन्मान करु. आम्हाला विश्‍वास आहे, निर्णय आमच्याच बाजून लागेल. मात्र, यानंतर आमचा कोणताही कार्यकर्ता काशी किंवा मथुरेवर बोलणार नाही. वाराणसीच्या विश्‍वनाथ मंदीराजवळ ज्ञानव्यापी मशिद आहे, त्याचप्रमाणे मथुरेत कृष्ण जन्म भूमीजवळ देखील एक मशिद आहे. हिंदुत्ववादी संघटना या मशिदींवरही दावा करत आल्या आहेत. राम मंदिर आंदोलनावेळी ‘ये तो पहली झांकी है, काशी, मथुरा बाकी है’, अशा प्रकारच्या घोषणा दिल्या गेल्या होत्या. मात्र, काशी आणि मथुरेवर कोणतीही चर्चा केली जाणार नसल्याचे संघाकडून सांगण्यात आले आहे. संघाच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपने राम मंदिर निर्णयावर आपला गृहपाठ पूर्ण केला आहे. सरकारने आपली लक्ष्मणरेषाही आखून घेतली आहे. संघाच्या संबंधित संघटना विश्‍व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांना कामाला लावले आहे. काय करावे? काय करु नये या संदर्भात कार्यकर्त्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वांना शांत राहण्यास सांगितले आहे. माध्यमांना कोणीही प्रतिक्रिया देऊ नये. सर्व प्रवक्त्यांनांही राम मंदिर निर्णयावर शांत रहावे, असे सुचित  करण्यात आले आहे. यासंदर्भात दिल्लीत सर्व राष्ट्रीय प्रवक्त्यांची नुकतीच एक बैठक घेण्यात आली. लखनौ, पटना, भोपाळसह देशात अनेक शहरात अशा बैठकी घेण्यात आल्या. राम मंदिर वादावर कोर्टाच्या निर्णयानंतर सर्वात अगोदर सरसंघचालक मोहन भागवत प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी  निकालाचे स्वागत करुन शांतता पाळण्याचे आवाहन केले आहे. एकंदरित सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कसाही असू देत तो सर्वांना मान्य असेल, असेच चित्र आतापर्यंतच्या एकूण घडामोडींवरुन दिसत आहे. असं असलं तरी काही विघातक शक्तींकडून जाणिवपूर्वक दंगली घडविण्याचा उद्योग केला जावू शकतो. ही शक्यता लक्षात घेता सर्वांनी अतिउत्साह न दाखविता, उन्माद न करता निकालाचे मोठ्या मनाने स्वागत करणे हे सर्वांच्याच हिताचे ठरणार आहे. या निकालाकडे जगभराचे लक्ष लागले असल्याने देशवासियांनी शांतता, संयम राखून आदर्शवत जातीय सलोख्याचे दर्शन घडवावे.