Breaking News

लोकहिताची जरा चाड बाळगा!

राज्यात सत्ता स्थापनेचा खेळखंडोबा कुणी केला हे तमाम जनतेनं गेल्या महिनाभरात उघड्या डोळ्यांनी पाहिलं, ऐकलं आहे. जे झालं ते झालं. सारं गंगेला मिळालं असं म्हणून आतातरी निर्लज्ज राजकारण्यांनी झालं गेलं विसरुन एकदिलाने लोकहिताचा कारभार करावा एवढीच महाराष्ट्रातील जनतेची माफक अपेक्षा आहे. सत्तालालसेपायी निर्लज्ज झालेल्या राजकीय नेत्यांनी अद्याप आपला हेका सोडला नसल्याचेच दिसून येत आहे. सदृढ लोकशाहीमध्ये विरोध हा शब्द निश्‍चिच महत्वाचा मानला जातो. सत्ताधार्‍यांनी चाकोरी सोडू नये यासाठी विरोधाचा अंकुश असलाच पाहिजे. याविषयी कुणाचेही दुमत असणार नाही. परंतु, केवळ विरोधासाठी विरोध करणे ही निदान महाराष्ट्राची संस्कृती नक्कीच नाही. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होतयं हे पाहून भाजपच्या मंडळींचा सुरु झालेला जळफळाट अद्याप सुरुच असल्याची प्रचिती पुन्हा पुन्हा येताना दिसू लागली आहे. 105 जागा घेवून सर्वात मोठा ठरलेला भाजप पक्ष सत्ता स्थापन करण्यात अपयशी ठरला. याची कारणे काहीही असू देत. यात दोष कुणाचा आणि किती होता, हे राज्यातील जनतेला ठाउक झालेलं आहे. हातात आलेली सत्ता निसटून गेल्याचे शल्य सहजपणे पचविणे नक्कीच सोपं नाही. याची जाणीव आम्हालाही आहे. परंतु, आपण सत्तेत नाही म्हणून इतर दुसर्‍या कुणी राज्य चालवायचेच नाही का? राज्य कारभाराचा गाडा हकताना चुका होणारच. त्या निर्दशनास आणून देणं हे विरोधकांचं कामच आहे. परंतु, केवळ विरोधासाठी विरोध करणं हे कधीही सर्वमान्य होवू शकणार नाही. याची जाण भाजपाच्या मंडळींना असायलाच हवी. ती जाणीव कायम ठेवून विरोधकांनी यापुढे आपले वर्तन ठेवणं सर्वांनाच अपेक्षित असणार.  भाजप-शिवसेनेला स्पष्ट जनाधार असताना महायुतीचं सरकार स्थापन होवू शकलं नाही. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणं किंंवा पुन्हा मध्यावधी निवडणुकीचा सामना करणं हे अजिबात संयुक्तिक नव्हतं किंबहुना ते कुणालाही परवडणारं नव्हतं. याचा विचार करुन जर पर्यायी सरकार सत्तेत येत असेल तर ते केव्हाही योग्यच म्हणता येईल. याच मानसिकतेतून शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्र येवून सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
एकत्र आलेल्या या तिन्ही पक्षांनी महाराष्ट्र विकास तथा महाविकास आघाडीची स्थापना करुन राज्यात पर्यायी सरकार अस्तित्वात आणलं. गुरुवारी महाविकास आघाडीचा शपथविधी सोहळा शिवाजी पार्क येथे पार पडला. मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी शपथ घेतली. यावेळी तिन्ही पक्षाचे प्रत्येक दोन अशा एकूण सहाजणांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली. उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पहिली कॅबिनेट बैठक घेवून तातडीने एक-दोन महत्वाचे निर्णय घोषित केले.  या घडामोडी होत असताना हातातून सत्ता गेल्याचं शल्य भाजपाला टोचत राहिलं. सत्ता गेल्याने वैफल्यग्रस्त झालेल्या भाजपाच्या काही प्रमुख नेत्यांनी अत्यंत निरर्थक स्वरुपाच्या टीका-टिप्पणी व आरोप केले. गेले दोन दिवस देवेंद्र फडणवीस, आशिष शेलार, चंद्रकांत पाटील, गिरीष महाजन या प्रमुख नेत्यांकडून होत असलेले आरोप हे केवळ विरोधासाठी विरोध याच भुमिकेतून होत असल्याचे अगदी स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आरे येथील मेट्रो कारशेडबाबत घेतलेल्या स्थगितीच्या  निर्णयावरुन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला थयथयाट हा अनाठायी स्वरुपाचा आहे. असं म्हणण्याचं कारण हेच आहे की, उध्दव ठाकरे यांनी प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती दिली असून ती कायमची नाही. या परिसरातील एकही वृक्ष यापुढील काळात तुटता कामा नये असं त्यांनी सांगताना कोणतंही विकासकाम रोखणार नाही किंवा त्याला आमचा विरोध असणार नाही, असं स्पष्टपणे सांगितले आहे. केवळ या प्रकल्पाबाबतचे तथ्य, विस्तृत माहिती घेवून निर्णय घेतला जाईल असं त्यांनी सांगिलं आहे. वस्तुस्थिती ही असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र प्रकल्प रोखला असल्याचा कांगावा करणं कधीही योग्य होणार नाही. शनिवारी विश्‍वासदर्शक ठराव होत असताना विरोधक असलेल्या भाजपाच्या आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला. विश्‍वासदर्शक ठरावासाठी बोलविलेलं हे अधिवेशन घटनाबाह्य असल्याचा आरोप केला गेला. ठरावावर बहिष्कार टाकत विरोधकांनी सभात्याग केला. हे अधिवेशन घटनाबाह्य ठरवून त्याची संपूर्ण कार्यवाही रद्द करावी, अशी मागणी राज्यपालांकडे करणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणतात. एवढंच कशाला शपथविधी, विधानसभा अध्यक्ष बदलण्याची कार्यवाही या सार्‍या बाबी नियमबाह्य असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.
विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी मात्र विरोधकांचे हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. राज्यपाल यांनीच हंगामी अध्यक्षाची निवड केली असल्याने ही निवड आणि अधिवेशन घटनेच्या चौकटीत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अध्यक्षांच्या खुलाशानंतरही विरोधकांचं समाधान झालं नाही. त्यांनी आपला विरोध कायम ठेवण्यात धन्यता मानली आहे. दुसरीकडे शपथविधी दरम्यान चुकीच्या पध्दतीने शपथा घेतल्या असून हा प्रकार नियमबाह्य असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. शपथ घेताना मंत्री यांनी आपल्या नेत्यांच्या नावाचा, कुणी आई-वडिलांच्या नावाचा तर कुणी छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू-फुले या महापुरुषांच्या नावाचा उल्लेख केला. विरोधकांच्या मते हा प्रकार नियमबाह्य आहे. त्यामुळे एकूणच शपथविधीचा कार्यक्रम अवैध ठरवावा, असं भाजपाच्या मंडळींचं म्हणणं आहे. सत्ताधार्‍यांना कारभार करण्यापासून रोखणं एवढाचं विरोधकांचा हेतू आहे की काय, असं अगदी सहज कुणालाही वाटावं या प्रकारचे विरोधकांकडून झालेलं आरोप आहेत. सत्ताधार्‍यांनी केलेल्या कृतीला नियमबाह्य ठरविण्याइतपतची नीतीमत्ता भाजपावाल्यांकडे आहे का, असा प्रश्‍न कुणालाही पडल्यावाचून राहणार नाही. विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या अनुषंगाने शनिवारी सभा आयोजित केल्याचा निरोप आदल्या रात्री अचानकपणे आम्हाला दिला असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचं म्हणणं आहे. ही कृती नियमबाह्य असल्याचा आरोप सुध्दा त्यांनी केला आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होणार असल्याची चाहूल लागताच रात्रीच राष्ट्रपती राजवट हटविण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी भल्या सकाळी शपथविधी उरकला. झोपेतून जागे होत असलेल्या राज्यातील जनतेला वृत्तवाहिन्यांवर सुरु असलेला शपथविधीचा कार्यक्रम पाहून धक्का बसला. कारण त्या दिवशीच्या सर्व वर्तमानपत्रात हेडिंगची बातमी महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होणार अशीच होती. आदल्या दिवसापासूनच जनतेला याची माहिती होती. परंतु, रात्रीत खेळ झाला अन् उजेडताच वेगळाच प्रकार जो कुणालाही अपेक्षित नव्हता तोच समोर आला. देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेच्या लालसेतून केलेला हा प्रकार नियमाच्या किंवा परंपरेच्या चौकटीतला होता का? लोकहितासाठी स्थीर सरकार देणं ही सर्वांचेच कर्तव्य व जबाबदारी असताना निरर्थक आरोप करुन विरोधासाठी विरोध करणं हे कितपत नियमाला धरुन आहे? विरोधकांनी लोकहिताची जराशी चाड बाळगावी अन् चांगलं सरकार देण्यासाठी समर्थ व्हावं.