Breaking News

महाआघाडीमुळे राज्यसभा, विधान परिषदेत अधिक जागा मिळण्याचा मार्ग मोकळा

मुंबई
 महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या नेत्यांच्या सत्तावाटपाच्या चर्चेत आगामी राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणूक एकत्रित लढण्याचा निर्णय झाल्याने शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या एकत्रित जास्त जागा निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तसेच तीन पक्ष एकत्र आल्याने विधान परिषदेत बहुमत होणार आहे.
महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सत्तावाटपाचे सूत्र ठरविण्यासाठी बुधवारी रात्री झालेल्या बैठकीत आगामी राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीच्या संदर्भात चर्चा झाल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले. पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला राज्यसभेच्या सात, तर विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी निवडणूक होईल. तसेच जूनमध्ये राज्यपाल नियुक्त 12 जागा रिक्त होत आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस एकत्र आल्याने दोन्ही निवडणुकांमध्ये जास्त जागा मिळू शकतात.
राज्यसभेच्या सात जागांकरिता फेब्रुवारी अथवा मार्चमध्ये निवडणूक होईल. सात जागांसाठी निवडणूक होत असल्याने उमेदवाराला पहिल्या पसंतीच्या 36 मतांची आवश्यकता असेल. आघाडीला 170 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याने महाआघाडीचे चार उमेदवार सहजपणे निवडून येऊ शकतात. भाजपचे 105 आमदार असून, काही अपक्ष त्यांच्या सोबत आहेत. भाजपचे तीन उमेदवार निवडून येण्यात अडचण येणार नाही. महाआघाडीला पाचवा उमेदवार निवडून येण्यासाठी 10 मते कमी पडतात. राज्यसभेसाठी खुल्या पद्धतीने मतदान होत असल्याने फाटाफुटीस वाव नसतो.
विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी होणार्‍या निवडणुकीत चुरस निर्माण होऊ शकते. कारण विधान परिषदेत गुप्त मतदान पद्धत असल्याने घोडेबाजाराला वाव असतो. नऊ जागांसाठी निवडणूक होत असल्याने उमेदवाराला विजयासाठी पहिल्या पसंतीच्या 29 मतांची आवश्यकता भासेल. मतांच्या आधारे महाआघाडीचे पाच आणि भाजपचे तीन उमेदवार आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे निवडून येऊ शकतात. महाआघाडीला सहावा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी चार मतांची आवश्यकता भासेल, तर भाजपला 11 मतांची आवश्यकता चौथा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी लागेल. यातूनच नवव्या जागेकरिता चुरशीची लढत होऊ शकते.
26 आमदार पुढील वर्षी निवृत्त
पुढील वर्षी विधान परिषदेचे एकूण 26 आमदार निवृत्त होत आहेत. राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांमध्ये तीन पक्ष जागा वाटून घेतील. विधान परिषदेत तीन पक्ष एकत्र आल्याने महाआघाडीचे बहुमत होईल. यामुळे विधेयके रखडण्याचा प्रश्‍न येणार नाही.