Breaking News

व्यवस्थेला कीड लागते तेव्हा...

भारतातीय लोकशाही व्यवस्थेत आतापर्यंत वेगवेगळ्या विचारधारेची सरकारे आली अन् गेली. परंतु, मजूर, शेतकरी यांच्यासह सर्वसामान्य गरीबांना दिलासा देणारी धोरणं अपवादानेच राबविली गेली आहेत. सर्वसामान्यांचं जीवन सुसह्य करण्याऐवजी त्यांचा फाटलेला खिसा अधिकच फाडण्याचं काम वेळोवेळीच्या सरकारने केलं आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात दुसर्‍या स्थानावर असलेल्या आपल्या देशात सरकारची ध्येय-धोरणं ही समन्यायी असतील तरच येथे सर्वांना समान न्याय मिळू शकेल. परंतु, येथे मुठभर असलेल्या श्रीमंतांसाठी आणि उद्योगपतींसाठीच लाल कारपेट अंथरण्यातच आजवरच्या सर्वच सत्ताधिशांनी धन्यता मानली आहे. गेल्या 70 वर्षात जादातर काँग्रेसची सत्ता होती. देशातील आर्थिक विषमता कायमस्वरुपी दूर करण्याची व्यवस्था काँग्रेसचं सरकार करु शकलं नाही. परिणामी, या देशातील गरीब अधिकच गरीब होत गेला. त्याचं दरडोई उत्पन्न जरुर वाढलं असेल, त्याची क्रयशक्ती सुध्दा जरुर वाढली असेल परंतु, सर्व घटकांची एकत्रित तुलना केली असता या तुलनेत आर्थिक स्थितीत त्याची पिछेहाटच झाल्याचे दिसून येईल. वरवर पाहता अनेकांना ही वस्तुस्थिती खरी वाटणार नाही. परंतु, सत्य हेच आहे. आजही देशातील मोठ्या संख्येने गरीब राहिलेल्या वर्गाला राहायला धड घर नाही, दोन वेळच्या खायची मारामार त्याच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. कष्ट करुन खायचं म्हटलं तरी त्याला रोजगार मिळत नाही. सर्वसामान्य माणूस आणि शेतकरी निश्‍चित यापेक्षा वरच्या दर्जाचं जीवन जगत आहेत. परंतु, आजही आमच्या बहुतांश शेतकर्‍याचं कुटूंब चांगलं जीवन जगण्यासाठी असमर्थ आहे. मुलाबाळांना चांगलं शिक्षण देण्याइतपत त्याची आर्थिक स्थिती सक्षम नाही. मुठभर सदन शेतकर्‍यांकडे पाहून जर कुणी शेतकर्‍याला मध्यमवर्गीय म्हणत असेल तर ते सुध्दा आजमितीला चुकीचं ठरणार आहे. आमचा शेतकरी मध्यमवर्गीय राहिला नाही. त्याचं जगणंच जिकरीचं झालं आहे. कर्जबाजारी झालेला आमचा बळीराजा आत्महत्या करतोय. सध्यस्थितीचा विचार करता कांद्यानं शंभरी ओलांडली आहे. कांदा महाग झाला म्हणून समाजातून ओरड होताना दिसतेय. महागडा कांदा खरेदी करणार्‍यांमध्ये असंतोष असणं सहाजिक आहे. लोकांची ओरड होत असताना सरकारमधले काही दीडशहाणे शेतकर्‍यांचा कळवळा असल्याचा आव आणून शेतकर्‍याला अधिक पैसे मिळाले तर इतरांनी कशाला ओरड करायची अशा प्रकारचे मखलाशी करीत आहेत. परंतु, कांदा शंभर रुपये प्रतिकिलोने विकला जात असला तरी त्यातील किती पैसे कांदा उत्पादक शेतकर्‍याच्या पदरात पडताहेत हे कुणी पाहिलं आहे काय? कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना केवळ 20 ते 25 रुपये प्रतिकिलोचा दर मिळत आहे. मुळात यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे कांदा पिकाचे अतोनात नुकसान झाल्याने शेतकर्‍यांकडे कांदाच नाही. ज्यांच्याकडे थोडाफार कांदा उपलब्ध आहे, तोच बाजारात विकला जात आहे. कांदा महाग झाला असला तरी याचा फायदा व्यापारी-दलालांनाच मिळत आहे. याचं कारण आमची कीडलेली व्यवस्था हेच आहे. ज्याने काबाडकष्ट करुन पिकवायचं, त्याला ते विकताना मात्र किंमत ठरविण्याचा अधिकार नसावा, यापेक्षा मोठं दुर्देव्य दुसरं काय असू शकतं? शेतकर्‍याच्या उत्पादनाची किंमत व्यापारी ठरवणार आणि मलिदा पदरात पाडून घेणार, हीच आमची व्यवस्था गरीबांना अधिक गरीब ठेवण्यास हातभार लावत आहे. आतापर्यंतच्या एकाही सरकारला कृषी उत्पादनाला किमान हमी भाव देण्याची सक्षम व्यवस्था निर्माण करण्याचं धाडस झालं नाही असं म्हणता येईल, किंवा त्यांनी तसा प्रयत्नच केला नाही. धनिक, उद्योगपती, व्यापारी यांना सांभाळण्याच्या राजनीतीपायी देशातील सर्वसामान्य कायमच उपेक्षित राहिला आहे. केेंद्रातील भाजप सरकार आताही याच न्यायाने कारभार करीत आहे, असं म्हटलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही. वारंवार झेलाव्या लागणार्‍या नैसगिक संकटामुळे शेतकर्‍याला या देशात कधीही उभारी आली नाही. त्यातून कसाबसा सावरण्याचा प्रयत्न करणारा बळीराजा कीड लागलेल्या शासकीय व्यवस्थेमुळे पुन्हा अधिकच गाळात रुतला जात आहे. कृषीप्रधान समजल्या जाणार्‍या या देशात प्रधान असलेल्या बळीराजाच्या उन्नतीकडे सरकार लक्ष देत नाही, ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. हे झालं शेतकर्‍यांच्या बाबतीतील वास्तव. दुसरीकडे सर्वसामान्य माणूस दिवसेंदिवस सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे भरडला जात आहे. दिवसेंदिवस महागाई अधिकच वाढत आहे. सर्वसामान्यांचं आर्थिक उत्पन्न मात्र वाढताना दिसत नाही. त्याचा खिसा कापण्याची पध्दतीशीर तजवीज करणार्‍या उद्योगपती, व्यापारी, दलाल, बँका, देशी-परदेशी कंपन्या यांच्यासाठी पूरक होणारी व्यवस्था सरकारकडून विनासायास केली जात आहे. उदाहरणादाखल सांगावयाचं झाल्यास खासगी क्षेत्रातील टेलीकॉम कंपन्यांनी मोबाईल, इंटरनेट वापरकर्त्यांचा खिसा कापण्यासाठी सध्या केलेली तयारी हेच सांगता येईल. येत्या आठवडानंतर मोबाईल, इंटरनेट वापरकर्त्यांंना या सेवा वापरण्यासाठी दुप्पटीने दाम मोजावा लागणार आहे. आयडिया, होडाफोन, एअरटेल या कंपन्यांनी कॉलरेट सुमारे 40 ते 45 टक्क्यांनी वाढविले असून त्याची अंमलबजावणी या आठवडाभरात होणार आहे. टेलीकॉम कंपन्यांनी आधी दर कमी ठेवले, काही कंपन्यांनी तर अमर्याद कॉलिंग, अमर्याद इंटरनेट सेवा अगदी फुकटात देवून लोकांना आकर्षित केलं. देशातील मोठा समाज मोबाईल, इंटरनेटचा वापरकर्ता झाला. त्यांना मोबाईल, इंटरनेट वापरण्याची सवय जडली किंबहुना व्यसन जडलं. आता, ते त्याशिवाय राहू शकत नाहीत. त्यामुळे वापरकर्त्यांचा खिसा कापायला टेलीकॉम कंपन्या सज्ज झाल्या आहेत. हलवाईच्या दुकानात ग्राहकास एखादा पदार्थ चव चाखण्यास म्हणून फुकटात दिला जातो. एखादा का त्याने त्याची चव चाखली की तो पदार्थ खरेदी करण्यासाठी आपोआपच राजी होतो. नेेमकी हीच नीती टेलीकॉम कंपन्यांनी अंगीकारली आहे. आधी लोकांना मोबाईलचं वेड लावलं आणि आता त्यांचं खिसे कापण्यासाठी सरसावले आहेत. सरकार मात्र बघ्याची भूमिका घेवून टेलीकॉम कंपन्यांना कमाविण्यासाठी कुरणं मोकळ करुन देत आहे.  समाजातील गरीब, सर्वसामान्यांच्या हिताची धोरणं राबविण्याकडे कानाडोळा करुन धनाढ्य उद्योगपतींना चरण्यासाठी कुरणं उपलब्ध करुन देणारी सरकारी व्यवस्था म्हणजे एकप्रकारची कीड आहे. अशा किडीचा प्रादुर्भाव झालेली सरकारे कधीही सर्वसामान्य, गरीब, शेतकरी वर्गाला न्याय देवू शकत नाहीत, हेच खरं.