Breaking News

तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पबाधितांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी न्यायमूर्तीची समिती

मुंबई 
 तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाबाबतच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कार्यरत न्यायमूर्तीची समिती नियुक्त केली.
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प-बाधितांचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करण्याचे आदेश न्यायालयाने वारंवार राज्य सरकार आणि अणुऊर्जा महामंडळाला दिले आहेत. मात्र या प्रकल्पबाधितांचे अद्याप पूर्णपणे पुनर्वसन झालेले नाही, असा दावा करीत माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका केली. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली.
या प्रकल्पामुळे पोफरण आणि अक्करपट्टी गावांतील मच्छीमार कुटुंबे बाधित झाली आहेत. समुद्रापासून आठ किमी अंतरावर त्यांचे पुनर्वसन केल्याने त्यांच्या व्यवसायावर गदा आली. शिवाय त्यांना सुरुवातीला पायाभूत सुविधाही दिल्या नव्हत्या. न्यायालयाच्या आदेशांमुळे स्थितीत फरक पडला असला तरी प्रकल्पबाधितांचे पूर्णपणे पुनर्वसन झालेले नाही, ही बाब राम नाईक यांनी निदर्शनास आणून दिली.
न्यायालयाने त्यांची ही मागणी मान्य करतानाच प्रकल्पबाधितांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी उच्च न्यायालयात सध्या कार्यरत न्यायमूर्तीची समिती नियुक्त केली. ही समिती पुढील महिन्यापासून प्रकल्पबाधितांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सुनावणी घेईल.
निधीअभावी रखडपट्टी : या प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन होईपर्यंत त्यांना घरभाडे देण्याचे आदेश न्यायालयाने सुरुवातीला दिले होते. मात्र निधी उपलब्ध करण्यावरून, तसेच पुनर्वसन नेमके कुणी करावे यावरून राज्य सरकार आणि अणुऊर्जा मंडळांमध्ये जुंपली होती.