Breaking News

भ्रष्टाचार उखडण्याची तोंडाची मुक्ताफळेच

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारात त्यांनी ‘मैं ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा...’ या प्रचाराने कोट्यवधी मतदारांना भुरळ घातली परत मोदी दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झाले आहेत. मात्र, या सार्‍या काळात भारतातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण, आकडेवारी आणि त्यात गुंतलेले नागरिक यांचे प्रमाण कमी झालेच नाही तर हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मोदींना सत्तेत बसविणार्‍या टू जी स्पेक्ट्रम, कोळसा खाणवाटप घोटाळा, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळा आणि आदर्श सोसायटी घोटाळ्याने खरे तर पहिल्या दिवसापासून न्या. लोयांचा मृत्यु किंवा राफेल सौद्यात दिसलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेप्रमाणे वेग वाढायला हवा होता. कारण ए. राजा, कनिमोळी आणि सुरेश कलमाडी यांना यूपीएच्या काळातच तुरुंगवास भोगावा लागला होता. अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन जावे लागले होते. हे सर्व राष्ट्रीय राजकारणात मोदींचा उदय होण्याच्या चार वर्षे आधी झाले होते.

कॉमनवेल्थ गेम्सदरम्यान झालेल्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या शीला दीक्षित यांच्याविरोधात केजरीवाल किंवा मोदींना काहीच कारवाई करता आली नाही. मोदी आणि भाजपविरुद्ध एका व्यासपीठावर येणार्‍यांपैकी अनेक नेते भ्रष्ट आहेत. त्यांच्यापैकी काही जणांच्या विरोधात वाजपेयी किंवा मनमोहन सिंग यांच्या काळातील खटले दाखल आहेत. हे खरे असले तरी अशा भ्रष्टांना दंडित करण्याची संधी असतानाही  संरक्षण सौदे, स्पेक्ट्रम, पेट्रोलियम, रियल इस्टेटसारख्या क्षेत्रांमध्ये डोळ्यात भरण्याइतके भ्रष्टाचार झाले, ज्यांनी देशाला लुटले आहे त्यांना चक्की पिसावी लागेल अशी गर्जना मोदींनी केली असली तरी पाच वर्षांच्या कठोर शासनकाळानंतरही भ्रष्टाचार मोडीत न काढु शकलेल्या भ्रष्टाचार्‍यांविरुद्धचा हा आवाज दबणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा विरोध करणारे सारेच लहानमोठे नेते कमालीचे भ्रष्ट आहेत आणि आपले अस्तित्व राखण्यासाठी सर्व भ्रष्टाचारी एका व्यासपीठावर येत आहेत, असा प्रचार करून पोळी भाजण्याचा प्रकार वारंवार चालु आहे पण ठोस काहीही होत नाही. भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत आकंठ बुडालेल्या या नेत्यांचे बालही वाकडे होत नाही त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ ही मोदींची प्रतिमा चेष्टेचा विषय ठरत आहे.
हे खरे असले तरी अशा भ्रष्टांना दंडित करण्याची संधी असताना संरक्षण सौदे, स्पेक्ट्रम, पेट्रोलियम, रियल इस्टेटसारख्या क्षेत्रांमध्ये डोळ्यात भरण्याइतके भ्रष्टाचार झाले, त्यांच्याविरुद्ध पाच वर्षांमध्ये कारवाईस मोदी सरकारच्या कालावधीत विलंब का झाला, याचे उत्तर मोदी सरकारला देता येत नाही. भ्रष्टाचार्‍यांचा कर्दनकाळ बनून सत्तेत आलेल्या मोदींनी पाच वर्षांच्या कार्यकाळात अतिभ्रष्टांना तुरुंगवास घडवण्यात ते अपयशी ठरले. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते त्यांच्याविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये खटले तेवढे दाखल झाले . अन्यथा आतापर्यंत रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, मायावती, मुलायमसिंह यादव, अखिलेश यादव, चंद्राबाबू नायडू, बिजू पटनाईक, ममता बनर्जी यांचे आप्त, शीला दीक्षित, शंकरसिंह वाघेला, अजित पवार, अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे आदींना मोदींच्या कठोर शासनाचा दणका चांगलाच बसला असता. एवढ्या लोकांना पाच वर्षात तुरूंगात टाकण्याची ठोस कारवाई झाली असती तर भ्रष्टाचारावरील मोदींच्या प्रहाराला मतदारांनीही दाद दिली असती. ऑगस्टा वेस्टलँड सौद्यातील आरोपी ख्रिस्तीयन मिशेलचा बार फुसका ठरला. त्याच्याविरुद्ध निर्धारित साठ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करणेही भ्रष्टाचाराचा निःपात करण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयाला शक्य झाले नसल्याने तो जामीन मिळवून भारतातून निसटून जाण्याची शक्यता आहे. तसे घडल्यास भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोदी सरकारने अपयशी ठरणार आहे.
 ’ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल’ ही संस्था दरवर्षी सगळ्या देशांचा विविध निकषांवर तक्ता बनवते. त्यात त्या त्या देशातील व्यवहारांची पारदर्शकता अनेक प्रकारे जोखली जाते. या संस्थेने आजवर भारताला कधीही ’उत्तीर्ण’ केलेले नाही. काही काळापूर्वी एकूण भ्रष्टाचाराच्या काळ्या यादीतील भारताचे स्थान अचानक सुधारले. ती आनंदाची बाब होती. मात्र, आता ’ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल इंडिया’च्या ताज्या अहवालात निदान 51 टक्के भारतीयांनी  कधी ना कधीतरी लाच दिली, असा निष्कर्ष आहे. सर्व भारतीयांना एकाचवेळी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आक्रंदून बोलण्याची आणि त्याचवेळी गुंतागुंतीच्या व सोप्याही समस्यांवर ’व्यावहारिक तोडगा’ काढण्याची कला आत्मसात आहे. काहीजण त्याला ’तोडपाणी’ असे ग्रामीण भाषेत संबोधतात. ’ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल’ने देशाच्या वीस राज्यांमधील एक लाख 90 हजार नागरिकांशी प्रश्‍नोत्तरे करून असा अंदाज केला की, सगळ्यांत जास्त लाचखोरी राजस्थानात आहे तर सर्वांत कमी केरळात. महाराष्ट्र हा नेहेमीच सर्व बाबतीत उत्तर आणि दक्षिण यांचा समतोल साधत असतो. त्यानुसार महाराष्ट्र या वीस राज्यांच्या मधोमध आहे. गेल्या वर्षी अशाच स्वरूपाच्या पाहणीत 56 टक्के भारतीय नागरिकांनी ’आपण निदान एकदातरी लाच दिली आहे,’ अशी कबुली दिली. ही टक्केवारी यंदा पाच टक्क्यांनी कमी झाली आहे. या अहवालातून आशा जागवायची असेल तर हेच प्रमाण कायम राहिले तर पुढच्या दहा वर्षांत भारत पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त होईल, असा निष्कर्ष काढता येईल. भ्रष्टाचार करणार्‍यांचे प्राधान्य कशाला असते, हेही अहवालात नमूद केले आहे. भेटवस्तू किंवा जंगम काहीबाही घेण्यापेक्षा 64 टक्के नागरिक स्वच्छपणे रोकड घेण्यासच प्राधान्य देतात. ऐतिहासिक नोटबंदी झाल्यानंतरची ही स्थिती आहे. याचा अर्थ, घेतलेली रोकड लपविण्याची किंवा हिशेबाबाहेर ठेवण्याची युक्ती आजही सर्वदूर चलनात आहे. . नोकरशाही े नागरिकांची कशी कोंडी करतात, हेही या पाहणीत दिसले. लाच देणारे 64 टक्के नागरिक सांगतात की, विनासायास आणि विनाविलंब काम व्हायचे असेल तर तुम्हाला पैसे द्यावेच लागतील, असे बजावण्यातच आले होते. याचा अर्थ, त्याला ’ब्लॅकमेलिंग’ समजावे लागते. पोलिस खाते, महसूली कार्यालये, मालमत्ता नोंदणी, जमिनीच्या व्यवहारांची नोंद, रुग्णालये.. या व अशा इतर सर्व ठिकाणी सामान्य माणूस मूळ कामांनीच इतका वैतागलेला असतो की, त्याच्या अंगात या लाचखोरीच्या विरोधात लढण्याचे बळच राहीलेले नसते. त्यातच त्याचे एकाकीपण त्याला अधिकच दुबळे बनवते. आपण उठवलेला आवाज कधी, कसा व कायमचा चिरडून टाकला जाईल, याचीही या शासन कालात शाश्‍वती नसते. अशावेळी, कसेतरी पैसे टिकवून सरकारी फासातून आपली मान लवकरात लवकर कशी मोकळी करून घेता येईल, ही वृत्ती तो अंगीकारतो. गेली अनेक वर्षे केंद्र तसेच विविध राज्य सरकारे ई-प्रशासनातून भ्रष्टाचार कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तसेच, जागोजागी लाच मागितल्यास तक्रार कुठे करावयाची, याचे दूरध्वनी क्रमांक याचे पोष्टर लावलेले असतात. अगदी रेल्वेस्थानकांमध्ये दहा रुपयांचा पदार्थ किंवा चहाची पावती मिळाली नाही, तर तो पदार्थ वा चहा मोफत देण्यात येईल, असे राणा भीमदेवी फलक लावण्यापर्यंत पारदर्शकता मोहिमेची मजल गेली आहे. पण हे सगळे पोष्टर लावण्यापुरतच आहे. त्याने काळ्या व्यवहारांचा अंधाराचे सावट दुर होत नाही. याचे कारण नागरिकांचा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सरकार, प्रशासन किंवा पोलिस ठामपणे लढतील किंवा आपल्याला साथ देतील, यावर बिलकुल विश्‍वास नाही. यात बदल वर्षोनवर्षे होत नाही. आता नव्या राजवटीत महाराष्ट्र राजस्थानच्या दिशेने वाटचाल करतो की केरळ च्या मार्गाने जातो हे लवकरच कळणार आहे.ज्यांनी देशाला लुटले आहे त्यांना चक्की पिसावी लागेल अशी गर्जना मोदींनी केली असली तरी पाच वर्षांच्या कठोर शासनकाळानंतरही भ्रष्टाचार मोडीत न काढु शकलेल्या भ्रष्टाचार्‍यांविरुद्धचा हा आवाज दबणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा विरोध करणारे सारेच लहानमोठे नेते कमालीचे भ्रष्ट आहेत आणि आपले अस्तित्व राखण्यासाठी सर्व भ्रष्टाचारी एका व्यासपीठावर येत आहेत, असा प्रचार करूण पोळी भाजण्याचा प्रकार वारंवार चालु आहे पण ठोस काहीही होत नाही. भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत आकंठ बुडालेल्या या नेत्यांचे बालही वाकडे होत नाही त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ ही प्रतिमा चेष्टेचा विषय ठरत आहे.