Breaking News

नागरिकत्व कायदा : भ्रम आणि वास्तव



1848 साली भारतातली पहिली मुलींची शाळा फुले दांपत्याने पुण्यात सुरु केली. सनातनी लोकांचा या शाळेला असलेला विरोध सर्वश्रुत आहे. चूल-मुल हेच महिलांचे कार्यक्षेत्र हे ठाम मत असलेल्या सनातनी समूहाला मुलींचं शिक्षण पचनी पडणार नव्हतच. मुलगी शिकली तर घर शिकणार हा मोठा धोका. 1857 साली इस्ट इंडिया कंपनी सरकारच्या विरोधात झालेल्या उठावात हिंदू-मुस्लीम एकत्र लढले. ब्रिटीश सरकारने भारताचा कारभार कंपनी सरकारकडून काढून घेतला. मात्र हिंदू-मुस्लिमांची एकजूट भविष्यात आपल्याला घातक ठरेल हे ओळखून जाणीवपूर्वक फोडा आणि झोडा नीती ब्रिटिशानी अवलंबली.
भारतीय राजकारणात देशव्यापी पुढारी म्हणून टिळकांचे नाव मोठे होते. मात्र टिळकांचे विचार, असंतोष आणि ब्रिटीश सत्तेविरोधात असलेला लढा राजकीय स्वरूपाचा होता. सामाजिक सुधारणांच्या बाबत टिळकांचा आगरकरांशी असलेला वाद आणि आधी स्वातंत्र्य आणि मग सुधारणा की आधी सुधारणा आणि मग स्वातंत्र्य हा टप्पा महत्त्वाचा. जेव्हा ब्रिटीश कायदेमंडळात जागा देण्याची वेळ आली तेव्हा टिळकांचे कुणब्यांना संसदेत जाऊन नांगर हाकायचा आहे का ? हे वक्तव्य लक्षात घेण्याजोगे.
1917 साली करवीर संस्थानात राजर्षी शाहू महाराजांनी प्राथमिक शिक्षण सर्वाना सक्तीचे आणि मोफत करण्याचा कायदा लागू केला, कोल्हापुरात दलित व्यक्तीला हॉटेल काढून देऊन तिथे स्वतः जाऊन चहा पिला आणि वेगवेगळ्या बोर्डिंग स्थापन करून बहुजनांच्या शिक्षणासाठी तरतूद केली. आंबेडकरांच्या शिक्षणाला आणि कामाला राजर्षी शाहू आणि सयाजीराव गायकवाड या दोघांनी भरीव मदत केली.
टिळकांचा मृत्यू आणि गांधींचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय या एकाच वेळी घडलेल्या गोष्टी. फुले-शाहू-आंबेडकर यांनी बहुजन समाजाला शिक्षणाचा आणि शिक्षणातून सत्ता मिळवण्याचा मार्ग, सरकारात वेगवेगळी अधिकारपद मिळवण्याचा मार्ग मोकळा केलेला. आजवर सत्तास्थानी असलेली सनातनी वर्गाची मक्तेदारी बहुजनांनी मोडीत काढायला सुरुवात केली तोच हा टप्पा.
गांधींच्या राजकारणातल्या राष्ट्रीय स्तरावर येण्याने मात्र राजकारणात संपूर्ण देशात बहुजन समाजातून, दलित समाजातून, उपेक्षित वर्गातून अनेक कार्यकर्त्यांचा सक्रीय सहभाग स्वातंत्र्य चळवळीत झाला आणि त्यांच्यातून स्थानिक पातळीवर नेतृत्व उभ राहायला लागलं. हे नेतृत्व हे तत्कालीन संस्थानिक आणि त्यांच्या राज्यकारभारात महत्त्वाची आणि मोक्याची स्थानं पिढ्यानपिढ्या भोगणार्‍या सनातनी वर्गाला थेट आव्हान होतं. उद्या ब्रिटीश भारतातून गेले तर येणारी नवी राजवट जर लोकशाही असेल तर त्यात आपलं स्थान काय ही चिंता या प्रस्थापित वर्गाला भेडसावायला लागली.
टिळकांचा मृत्यू, गांधींचा उदय आणि संघाची स्थापना या वरवर पाहता वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत मात्र या तिन्ही एकमेकांशी संबंधित आहेत. संघाची स्थापना झाल्यावर संघाची वाटचाल सुस्पष्ट होती. गांधींचं बहुजनांना मुख्य प्रवाहात आणणारं राजकारण हाणून पाडायला संघाने ताकद लावलेली होती. जिथे विचारांचा विरोध विचारांनी करता येत नाही तिथे विरोधातला माणूस संपवायचा, मात्र प्रत्यक्ष कृती करणार्‍या माणसांचा आपला संबंध नाकारून आपल्यावर कुठलाही आळ येणार नाही अशी तजवीज करायची. गांधीना मिळणारा प्रतिसाद आणि गांधीनी भारतभरात उभे केलेले स्थानिक नेते आणि संघटना याच्याशी संघटना पातळीवर संघाला मुकाबला करणं शक्य नव्हतं म्हणून दुसरा मार्ग अवलंबला गेला. ज्यावेळी जीना राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर नव्हते, जेव्हा पाकिस्तानची मागणीही झालेली नव्हती, जेव्हा 55 कोटी सारखे मुद्देच अस्तित्वात नव्हते तेव्हाही अनेकवेळा गांधीजींच्या खुनाचे अयशस्वी प्रयत्न केले गेले. 1948 ला गांधींचा खून करून गोडसेने संघाला देशाच्या राजकारणात सत्तर वर्षे मागे ढकलून दिलं, संपूर्ण बहुमताने सत्तेत यायला संघाला सत्तर वर्षे वाट बघावी लागली. जी कारणं गांधी खुनामागे होती, जी कारणं संघाच्या स्थापनेमागे होती, जी कारणं आंबेडकरांचा विरोध करण्यात होती, जी कारणे फुले आणि राजर्षी शाहूंना विरोध करण्यामागे होती तीच करणं या नागरिकत्वाच्या कायद्यामागे आहेत. दुसरे संघचालक गोळवलकर आपल्या पुस्तकात नेमकं काय म्हणतात ?
वुई  अवर नेशनहूड डिफाइंड - गोळवलकर एम.एस.
जर्मनीने ज्यू वंशाचे शुद्धीकरण करून सगळ्या जगाला चकित केलेले आहे. असे करून जर्मनीने आपल्या वंशाचा सर्वोच्च गौरव प्राप्त केलेला आहे. जर्मनीने हेही दाखवून दिलेलं आहे की भिन्न वंशाच्या संस्कृती त्यांची पाळेमुळे भिन्न असल्याने त्यांच्यात ताळमेळ आणि एकजिनसीपणा येऊ शकत नाही. भारतात आपल्याला या गोष्टीकडून खूप काही शिकण्यासारख आहे.  पृष्ठ 87-88
हिंदुराष्ट्राची व्याख्या करताना गोळवलकर म्हणतात,  जे राष्ट्रीयात्वाशी संबंधित नाहीत, जे हिंदू वंशाशी ,धर्माशी ,संस्कृती आणि भाषेशी संबंधित नाहीत ते साहजिकच राष्ट्रीय जीवनातून बाहेर पडतात  पृष्ठ 99
 जर त्यांनी हिंदू वंशाशी आपले वांशिक-धार्मिक-सांस्कृतिक मतभेद तसेच कायम ठेवले तर अशा लोकांना विदेशी समजण्यात यावे  पृष्ठ 101
 हिंदुस्तानात परदेशी वंशाना एकतर हिंदू संस्कृती आणि भाषेचा स्वीकार करावा लागेल, हिंदू धर्माबद्दल आदर आणि सन्मान दाखवावा लागेल, अन्य कुठल्याही विचारांना न स्विकारता फक्त हिंदू वंश आणि संस्कृती च्या गौरवासाठी आपलं वेगळं अस्तित्व मिटवून टाकावं लागेल. जर त्यांनी हे मान्य केलं तरच त्यांना कुठल्याही अटी न घालता, कुठलेही दावे न करता, कुठलाही विशेषाधिकार न घेता राहता येईल, रहावं लागेल. त्यांना असणारे अधिकार अतिशय मर्यादित असतील की त्यांना नागरिकत्व अधिकारही असणार नाहीत  पृष्ठ 105
आपल्या दुरवस्थेला आणि कसल्या तरी महान परंपरेच्या , इतिहासात झालेल्या पराभवाला अमुक एक शत्रू कारणीभूत आहे अशी शत्रूलक्षी मांडणी केली की लोकांना ते आणि आपण या बायनरी मध्ये अडकवून दिशाभूल करणे सोपे जाते.  मुस्लिमांचा द्वेष ही शत्रूलक्षी मांडणी असली तरीही मुस्लिमांचा द्वेष हा फक्त एक टप्पा आहे.
मुस्लीम-दलित-क्षत्रिय-ओबीसी या क्रमाने सगळ्यांचा नंबर लागणार आहे. सनातनी व्यवस्थेला मध्ययुगीन काळात हातात एकवटलेली अनिर्बंध सत्ता आणि तिला धर्माचं , धर्मसत्ता म्हणून असलेल मखमली आवरण पुन्हा प्राप्त करणे हेच अंतिम ध्येय आहे. हिंदू म्हणवल्या जाणार्‍या वेगवेगळ्या समूहांचा फक्त शस्त्र म्हणून वापर केला जाणार आहे.
राममंदिर प्रकरणात कारसेवा करायला, गोरक्षा करताना मारहाण करताना तुम्ही हिंदू असता, मात्र जेव्हा आमची गैरसोय असते तेव्हा मात्र तुम्ही कधी दलित असता तर कधी माजलेले सरंजामदार असता तर कधी भिकारडे शेतकरी किंवा कुणबी असता, तिथे मात्र तुमचा आमचा धर्म एक नसतो. हे सनातनी धोरण म्हणजे निव्वळ गोळीला तुम्ही आणि पोळीला आम्ही असं आहे.
वर्णवर्चस्ववादी पुरुषांची एकचालकानुवर्ती संघटना हे संघाचं केलं जाणारं वर्णन खरं तर सगळं काही सांगून जातं फक्त आपल्याला त्यातला अर्थ समजून घेता आला पाहिजे. 
मोदी शहा जोडीने आणलेला नागरिकत्व कायदा वरवर पाहता फक्त मुस्लिमांना टार्गेट करतोय असं वाटत असेल तरीही यामध्ये भरडले जाणार सगळेच, त्यातही दलित-आदिवासी-अशिक्षित-गरीब भारतीय जे भूमिहीन आहेत, ज्यांच्याकडे सरकारी नियमाप्रमाणे पुरेशी कागदपत्रे नाहीत त्यांचे सगळ्यात वाईट हाल होणार.
या कायद्याला होणारा विरोध संपूर्णपणे राजकीय आहे असाही भाग नाही. बिगरभाजप राज्यांनी भलेही भाजपला विरोध म्हणून केलेला असेल पण रस्त्यावर उतरलेले विद्यार्थी मात्र या घटनेच्या मुलभूत तत्त्वाला , भेदभाव न करण्याच्या तत्त्वाला सुरुंग लावणार्‍या कायद्याच्या विरोधात उतरलेले आहेत. एक शीख नागरिक बोलताना व्हिडियो समाजमाध्यमात आलेला आहे, त्यामध्ये तो गंगाजमनी तेहजीब ची महती सांगतो त्यावेळी त्यामागे गुरुनानकांच्या ग्रंथसाहिबमध्ये असलेल्या सर्वधर्मीय पदांचा आणि कवनांचा संदर्भ असतो. पंजाब-बंगाल ही दोन्ही राज्ये फाळणीच्या वेळी सगळ्यात जास्त होरपळून निघालेली आहेत मात्र याच दोन्ही राज्यात या भेदभावावर आधारित असलेल्या कायद्याला होणारा विरोध सर्वसामान्य भारतीयांची भावना सांगतो आहे. दडपशाही करून, दुर्लक्ष करून प्रश्‍न अजून चिघळेल. 
सरकार आयटीसेलच्या माध्यमातून, नेत्यांच्या भाषणातून येनकेन प्रकारे मुस्लिमांना भडकावून रस्त्यावर उतरायला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करत आहेत किंवा करतील. मोदींनी केलेलं  कपड्यावरून दंगेखोर ओळखू येतात  अशा आशयाचं वक्तव्य हा याच रणनीतीचा भाग आहे. मात्र बहुसंख्य मुस्लीम समाज गेल्या साडेपाच वर्षात बदललेला आहे हे अजूनही फारसं कुणाच्या लक्षात आलेलं नाही. 2014 पूर्वीच्या कालखंडात जितक्या झटपट मुस्लीम समुदायातले लोक रस्त्यावर उतरून मोर्चे किंवा निदर्शने करत किंवा कुठल्याही घटनेवर टोकाच्या प्रतिक्रिया देत त्यामध्ये कमालीची घट झालेली आहे. बाबरी मशिदीचा निकाल विरोधात लागूनही संपूर्ण देशभरात त्याविषयी कुठलीही तीव्र प्रतिक्रिया न उमटणे याचा अर्थ आपल्याला समजून घ्यायला हवाय. जर आपण प्रतिक्रिया दिल्या तर आपलं शिरकाण ठरलेलं आहे हे त्यांना समजून चुकलेलं आहे. तथाकथित हिंदू धर्मप्रेमी लोकांना नेमकं हेच अपेक्षित असेलही कदाचित आणि त्यांना हीच 56 इंची छातीची कमाल वाटत असेलही. मात्र हे असत्य आहे.
मात्र ही शांततेत प्रतिक्रिया न देण्याची किंवा टोकाची प्रतिक्रिया न नोंदवण्याची स्थिती किती काळ उरेल याची खात्री नाहीये. जर रस्त्यावर निदर्शन सुरु झाली साहजिकच जे जामियामध्ये पोलिसांच्या वेषात संघाचे गेस्टापो घुसले तसे रस्त्यावर घुसतील आणि दंगली पेटल्या की कायदा सुव्यवस्था राखायला आणि त्यांना धडा शिकवायला पुन्हा गुजरात मॉडेल देशभरात लागू होईल. मोठी गाडी, महाराजांचा रथ रस्त्याने जाताना कुत्र्याचं पिलू चाकाखाली येऊन जीव गमावणे नैसर्गिक आहे ना ?
या दहशतीचे लोण सगळ्याच समुदायात पोहोचेल आणि अश्या कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आलेल्या स्थितीत भारतात आणीबाणी लागू होईल. सर्व प्रकारच्या निवडणुका बेमुदत पुढे ढकलल्या जाऊन सर्व सत्ता केंद्राकडे एकवटली जाईल. प्रसार माध्यमे तशीही बटिक झालेली आहेतच, सोशल मीडियातल्या विरोधकांना ट्रोल करून नामोहरम करता नाही आलं तर पोलिसी दडपशाही करून आवाज दाबले जातील आणि जगाला सगळं आलबेल असल्याचं दाखवलं जाईल. आम्ही निवडणुका न लढवता सरकार बनवू शकतो  असं म्हणण्याची राम माधव हिंमत करतात त्यामागे हेच इंगित आहे.
या गदारोळात सरकारी कंपन्या मूठभर सरकारच्या मित्रांच्या झोळीत आंदण म्हणून टाकल्या जातील. मोक्याच्या जमिनी उद्योगांना दिल्या जातील. कंत्राटी पद्धतीने देशाचा कारभार हाकला जाईल, बँकांना चुना लावून अजून काही भामटे फरार होतील. हे सगळ  सब फिक्स्ड है , सब ड्रामा है  या तर्‍हेने स्क्रिप्ट नुसार होईल असं ज्यांना आपल्या शक्तीचा गर्व आहे त्यांना वाटणं साहजिकच आहे ,
रस्त्यावर उतरलेल्या निदर्शकांना, संघटित नसलेल्या मात्र एकविचाराने विरोधात उतरलेल्या लोकांना दडपून टाकणं मोजक्या शहरात किंवा राज्यात शक्य असलेही मात्र संपूर्ण देशात नाही. अनेक बिगरभाजप राज्यांनी नागरिकत्वाच्या कायद्याला विरोध केलेला आहे, साहजिकच स्थानिक पोलीस केंद्राच्या आदेशांना जुमानणार नाहीत. मग केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला किंवा लष्कराला पाचारण केलं गेलं तर अभूतपूर्व अशा केंद्र राज्य संघर्षाची स्थिती उभी राहील. त्यातही निमलष्करी-लष्करी दलांनी आपल्याच नागरिकांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणत दडपशाही करायची का हा त्यांच्या पातळीवर असलेला विवेकबुद्धीचा प्रश्‍न उभा राहील. या असंतोषाची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करून दडपशाही थांबवावी लागेल किंवा सरकारला कायदा लांबणीवर टाकायला सांगावा लागेल किंवा धूसर असलेली शक्यता म्हणजे असा कायदा घटनाविरोधी आहे म्हणून कोर्ट निकाल देईल आणि सरकारला माघार घ्यावी लागेल. हा विरोध चिरडून, शाळा कॉलेजना तुरुंगात बदलून वरवंटा फिरवून हा कायदा रेटला जाईल, परिणामी देशभरात विरोधाचा स्वर तीव्र होऊन अराजकाची स्थिती येईल. अशावेळी या स्थितीचा अतिशय गंभीर परिणाम रुपयाची स्थिती, व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेवर होईल. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे वेगवेगळ्या देशांनी भारतात असलेल्या किंवा जाऊ पाहणार्‍या आपल्या नागरिकांना सावधानतेचे आदेश दिलेले आहेत.आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची पत सगळ्याच बाबतीत घटवली जाईल.इथे व्यापाराचे हितसंबंध सगळ्यात प्रभावी ठरतील. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि पाश्‍चिमात्य देशांना भारताची जवळपास 60-70 कोटी संख्या असलेली मध्यमवर्गीय बाजारपेठ म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. ही बाजारपेठ अस्थिर होणे आणि ग्राहकांच्या खिशात पैसा नसणे, क्रयशक्ती घटने याचा परिणाम थेट बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या व्यापारावर होईल जे सगळ्या जगाला आणि जागतिक अर्थव्यवस्था हादरवून टाकणारी बाब असेल. व्यवसायाची आणि अर्थव्यवस्थेची वाट लागलेली स्थिती भारतीय उद्योगांना गुडघे टेकवून रांगायला लावेल. थकीत कर्जे , त्यामुळे बुडायला आलेल्या बँका आणि ठेवीदारांचा अविश्‍वास यामुळे अनागोंदी अजून वाढेल. साहजिकच आर्थिक कोंडी करून, राजनैतिक दबाव आणून का होईना पण संयुक्त राष्ट्रे आणि या मोठ्या कंपन्या मोदी सरकारला माघार घ्यायला लावतील, किमान कायद्यातील आक्षेपार्ह तरतुदी काढून टाकणे किंवा अंमलबजावणी लांबणीवर टाकणे हेही उपाय करायला लावले जातील. या कशालाही न जुमानता जर सरकारने वाट्टेल ती किंमत मोजून जर हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न केला आणि कायदा रेटून नेला तर मात्र सरकारविरोधातली लढाई निर्णायक स्वरुपाची होईल, कारण मधल्या काळात जेव्हा अर्थव्यवस्था रसातळाला जाईल तेव्हा मंदीचे चटके आणि फटके कोण सरकारच्या बाजूने आहे कोण विरोधात आहे याचा भेदभाव न करता बसतील. सामान्य माणसाला एकवेळ पाठीवर मारलेलं सहन होईल मात्र पोटावर मारल्यावर सगळीच माणसं विरोधाला उभी राहतील. सगळे मार्ग खुंटले तर खोलीत कोंडलेली मांजर सुद्धा नरडीचा घोट घ्यायला झेप घेते, सव्वाशे कोटी जनता भिकेला लावून , लोकांच्या घरादाराची राखरांगोळी करून कुणालाही धर्माचं राज्य स्थापून राज्य करणे सहजासहजी शक्य होणार नाही. सनदशीर मार्गाने विरोध करत राहणे आणि विरोधाचा आवाज शेवटपर्यंत कायम ठेवणे हेच सामान्य माणसांच्या हातात आहे आणि हेच भारताचे नागरिक म्हणून आपल कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. सत्य कल्पनेपलीकडे अद्भुत असते. अल्पमतीप्रमाणे जसं आकलन आहे तसं मत मांडलेलं आहे. कदाचित यापेक्षाही वेगळं काही होईल, कदाचित चांगलं होईल कदाचित वाईट होईल, काळाच्या उदरात काय काय दडलेलं आहे हे समोर येईलच , मात्र आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी जसा इंग्रजांशी, वेगवेगळ्या आक्रमकांशी लढा दिला तशी पाळी आपल्यावर आहे एवढं मात्र नक्की.भारताचा आत्मा असलेली विविधता आणि एकता जपण्याचा प्रयत्न सोडून जमणारही नाही एवढंच.


आनंंद शितोळे