Breaking News

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि अस्थैर्याचे वातावरण



सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात ईशान्य आणि पूर्व राज्यांत तणावग्रस्त स्थिती असून नागरिकांनी बंद केले आहेत. नुकतीच दिल्लीमधील जामिया मिलिया इस्लामिक विद्यापीठात पोलीस आणि विद्यार्थ्यांमध्ये उडालेल्या धुमश्‍चक्रीनंतर हिंसाचार भडकला असून देशभरातील अनेक विद्यापीठांमधील विद्यार्थी आंदोलन करत रस्त्यावर उतरले आहेत. जामिया मिलिया विद्यापीठ आणि अलीगड मुस्लिम विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी केलेल्या मारहाणी प्रकरणी ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. इंदिरा जयसिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी झाली. तुमच्या याचिकेवर सुनावणी करू. मात्र, त्याआधी हिंसाचार थांबवण्यात यावा असे स्पष्ट शब्दात सुप्रीम कोर्टाने आंदोलक विद्यार्थ्यांना समज दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकत्व कायद्यावरुन सुरु असलेल्या हिंसाचारावर बोलताना हे सर्व दुर्दैवी आणि त्रासदायक असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
...................................................

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक ट्विट करत करत शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. नरेंद्र मोदींनी ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन सुरु असलेली हिंसक निदर्शने दुर्दैवी आहेत. वादविवाद, चर्चा आणि मतभेद हे लोकशाहीचे भाग आहेत. पण सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे तसेच दैनंदिन आयुष्यात बाधा निर्माण करणे आपल्या नैतिकतेला धरुन नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना शांततेचे आवाहन केले ते योग्यच आहे. परंतु या कायद्याच्या मंजुरीपुर्वीची दुसरी बाजूही पाहिली पाहिजे. सिटीझन अमेंडमेंट बिल (कॅब) नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा मसुदा मंजूर होण्यापूर्वी सर्वांना दाखवला हवा होता, असा आरोप विरोधक सातत्याने करत होते. मात्र, सरकारने ते विधेयक घाईघाईने मंजुरीसाठी राज्यसभेत सादर केले. सरकारकडे पारदर्शकता व नैतिकता असती तर त्यांनी हे विधेयक घाईघाईने पुढे रेटले नसते. परंतु केंद्र सरकारचा मागील टर्मसहित अनुभव असा की, सरकार अचानकरित्या लोकांवर एखादा निर्णय लादते आणि तो निर्णय सर्वांनी मान्य करावा अशी सरकारची राक्षसी महत्वाकांक्षा दिसते. उदा. नोटबंदी, जीएसटी इ. निर्णय. सरकारी निर्णय मान्य करत नाहीत ते देशद्रोही आणि सरकारला जे समर्थन देतात ते देशप्रेमी ही संकल्पना मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत अस्तित्वात आणली गेली आहे. आता देशात सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात जी आंदोलने, हिंसाचार चालला आहे, त्याला केंद्र सरकारचे एकाधिकारशाहीचे धोरण कारणीभूत आहे, असे म्हणणे धाडसाचे होईल, परंतु वास्तव आहे. कारण देशात देशद्रोही आणि देशप्रेमी हे दोन गत जाणूनबुजून तयार करण्यात केंद्र सरकारचा तर हात नाही ना, अशी शंका येऊ लागली आहे. इतपत देशातील सर्वधर्मसमभाव या लोकशाहीप्रणीत संकल्पनेला तडा जाऊ लागला आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा राबवून केंद्र सरकार देशात दुहीचे बीज पेरत आहे, अशी मुस्लिमांची शंका आहे, विरोधकांचेही तेच मत आहे.
मुस्लीम धर्माचे नागरिक वगळता इतर सर्व धर्माच्या नागरिकांना देशात परत येण्याचा हक्क आहे, हे काय निकोप लोकशाहीचे लक्षण आहे काय ? देशात धर्माच्या नावावर दुही पसरण्याचे उद्योग करून वर नैतिकतेचा प्रश्‍न निर्माण करायचा हे राजकीय कोगेपानाचे लक्षण आहे. जेव्हा देशातील विशिष्ट धर्माच्या लोकांना वगळून तुम्ही नवे कायदे, नवे नियम बनवणार असाल (भारतीय राज्यघटनेला आव्हान देऊन ! ) तर देशात अस्थैर्य निर्माण होणारच. याचा केंद्र सरकार, मोदी आणि अमित शाह यांनी गांभीर्याने विचार करावा. सिटीझन अमेंडमेंट बिल (कॅब) नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत 311 विरुद्ध 80 अशा संख्याबळानुसार हे विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकाच्या बाजूने राज्यसभेत 125 तर विरोधात 105 मते पडली. आसाममधील 3.9 कोटी व्यक्तींनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) साठी अर्ज सादर केले होते, त्यापैकी अंतिम यादीतून 19 लाख लोकांना वगळण्यात आले आहे.
ज्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्रे आहेत, मात्र ज्यांचे एनआरसीमध्ये नाव नाही, त्यांचेही काय होणार, याची स्पष्टता केंद्र सरकारकडून झालेली नाही. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) म्हणजे राज्यातील कायदेशीर नागरिकांची नोंद होय. गृहमंत्र्यांनी एनआरसीबाबत मुस्लीम धर्म वगळता इतर 5 ते 6 धर्मांची नावे घेतली असल्यामुळे मुस्लिमांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी व विरोधकांत एनआरसी विधेयकावरून मतभेद असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने नागरिकांसमोर एनआरसी आणि नागरिक दुरुस्ती विधेयकाबाबत आपले म्हणणे स्पष्टपणे मांडण्याची गरज आहे. 
सुधारित नागरिकत्व कायदा दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर झाला आहे. स्वीकृती, सुसंवाद, करुणा आणि बंधुता ही भारताची अनेक दशकांपासून चालत असलेली जुनी परंपरा असून हा कायदा तेच दर्शवतो. या कायद्यामुळे कोणत्याही भारतीय नागरिक किंवा धर्माला धक्का लागणार नाही असे मी सर्व भारतीयांना आश्‍वासन देतो. हा कायदा त्यांच्यासाठी आहे ज्यांनी गेली कित्येक वर्ष बाहेर छळ सहन केला असून त्यांच्याकडे भारताशिवाय इतर कोणताही पर्याय नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारचे लोकसभा व राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर होऊन एक आठवडा उलटला असेल. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची त्यावर सही होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. दरम्यान आसाम, मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा राज्यांत तणावपूर्ण स्थिती आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून आसाममध्ये निदर्शने सुरू आहेत. सीआरपीएफच्या तुकड्या आसाममध्ये पाठवण्यात आल्या आहेत. लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ईशान्येकडील अनेक भागांत तणावाची स्थिती सुरु झाली होती, ती अजून सुरूच आहे. केंद्र सरकारने हे विधेयक आणल्यामुळे देशात अशांतता पसरण्याचा धोका वाटतो. केंद्र सरकारने याप्रश्‍नी जनतेसमोर योग्य ती बाजू मांडण्याची गरज आहे आणि लोकांमधील संशय दूर करणे महत्वाचे आहे. एनआरसी म्हणजे राज्यातील सर्व घरांमधील व्यक्तींची नावे, संख्या आणि मालमत्ता यांची यादी असते. एनआरसीचा मसुदा 1951 मध्ये जाहीर करण्यात आला होता. आसाममध्ये एनआरसी मसुदा नव्याने तयार करण्याची मागणी 1980च्या दशकात पुढे आली. बांगलादेशातून आसामध्ये येणार्‍या घुसखोरांमुळे मूळच्या आसामी व्यक्तींची संख्या कमी होऊन मूळ आसामी संस्कृतीला धोका निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त करत नागरिकांची नव्याने नोंद करण्याची मागणी होऊ लागली. या पार्श्‍वभूमीवर, 15 ऑगस्ट 1985 रोजी आसाम करारही करण्यात आला. दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाईनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममध्ये कालबद्धरित्या एनआरसीमध्ये दुरुस्ती करून मसुदा प्रसिद्ध करण्याचा आदेश 17 डिसेंबर 2014 रोजी दिला. बेकायदा बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवण्यासाठी दि. 24 मार्च 1971 ही तारीख निश्‍चित करण्यात आली. 1951 च्या एनआरसी मसुद्यात किंवा 1971पर्यंतच्या मतदारयादीत नाव नसलेल्या व्यक्तींनी त्यांचे कायमस्वरूपी निवासाचे प्रमाणपत्र, जमीन भाड्याने घेतल्याबाबतच्या नोंदी, पासपोर्ट आदी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक होते. 1971 नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींनी कुटुंबीयांची कागदपत्रे, जन्मदाखला वगैरे अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करून आपण कायदेशीर नागरिक असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक होते. नागरिकत्वाच्या नोंदणीसाठी 2015 मध्ये अर्ज मागवण्यात आले होते.  नागरिक दुरुस्ती विधेयक म्हणजे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 चे विधेयक होय. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले असून बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून येणार्‍या मुस्लिमेत्तर निर्वासितांना भारतात नागरिकत्वाचा हक्क मिळणार आहे. यामुळे स्थानिकांचे हक्क डावलले जातील, अशी भीती आसाममधील बहुसंख्य मुस्लीम नागरिकांना वाटत आहे. नागरिक दुरुस्ती विधेयकानुसार, 1955 च्या कायद्यात सुधारणा करून ऑगस्ट 2016 मध्ये हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे वर्ग करण्यात आले होते. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक 2019 मध्ये आहे.
सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी सहा वर्ष करण्यात आली आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यात 2014 च्या हे विधेयक मंजूर करू असे म्हटले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावेळी आसाममध्ये गेले होते, त्यावेळी ते म्हणाले होते की, भूतकाळात तुमच्यावर झालेल्या अन्यायाची भरपाई आम्ही हे विधेयक आणून करणार आहे. सदर कायदा आणल्यामुळे देशातील मुस्लिमेत्तर नागरिकांना रीतसर नागरिक म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकते व भाजप निवडणुकीत लाभ होण्याच्या दृष्टीने ही दोन विधेयके आणत असल्याची चर्चा विरोधकांत सुरु आहे. केंद्र सरकारने सहा धर्मांची कोणत्या आधारावर निवड केली ? पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशांतील नागरिकांचीच सरकारने कोणत्या निकषाच्या आधारे निवड केली ? श्रीलंकेला का वगळले ? असे अनेक प्रश्‍न आता निर्माण झाले आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत श्‍वेतपत्रिका काढून नागरिकांच्या मनातील किंतु संपविण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करावी, असे वाटते. त्यामुळे देशातील अस्थैर्याची परिस्थिती संपण्यास मदत होणार आहे.
- अशोक सुतार.