Breaking News

आता सरकार सांभाळण्याची कसरत

महाराष्ट्र विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी भारतीय जनता पक्षाने एकमताने पक्षाचे गटनेते देवेंद्र फडणवीस यांची नियुक्ती केली. यावेळी विरोधी पक्षनेता माझा मित्रच आहे, तेव्हा दोघांमध्ये अंतर ठेवायला नको. कोणाचे  वाभाडे काढण्याची आपली परंपरा नाही,असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस यांच्या अभिनंदनाच्या ठरावावेळी केलं. यावरून उद्धव ठाकरे यांनी सध्या विरोधात असलेले व पुर्वीचे मित्रपक्षातील  सदस्यांना बरोबर घेवून आपल्या राज्याचा गाडा हाकणार असल्याचे सिध्द झाले आहे पण ते काहीही असलेतरी घटनेची पायमल्ली करून हे अधिवेशन बोलावण्यात आलंय. नवीन अधिवेशन बोलावण्यासाठी समन्स  काढण्यात यायला हवं होते. पण हे समन्स काढण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे हे अधिवेशन कायदेशीर नाही. तसंच शिवाजी पार्कवर मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनी घेतलेला शपथविधी हा अवैध आहे, शपथ घेताना  मंत्र्यांनी आधी नेत्यांची नावं घेतली. त्यामुळे सर्व मंत्र्यांची शपथ अवैध आहे, अशी तोफ डागत देवेंद्र फडणवीसांनी प्रथमपासूनच आक्रमक धोरण ठेवले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना आता तारेवरची कसरत करावीच  लागणार आहे, शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असताना याबाबतच्या निर्णयाबाबत तोंडाला फेस येणार आहे. सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर विविध प्रश्‍नांचा आढावा घेऊन धोरण ठरवण्यात येणार असल्याचे  सांगण्यात आले. कोणत्याही सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय हे सरकार म्हणून घेतलेले असतात. राज्यकर्ते बदलले म्हणून हे निर्णय बदलणे राज्याच्या विकासासाठी घातक असते. त्यावरून गुंतवणूकदारांमध्ये  चुकीचा संदेश जाऊन भविष्यातील वाटचालीवर परिणाम होऊ शकतो. नव्या सरकारला अशा अनेक गोष्टींचा फेरआढावा घेऊन निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.पण हे करताना तारेवरील कसरत करावीच लागणार  आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी भारतीय जनता पक्षाने एकमताने पक्षाचे गटनेते देवेंद्र फडणवीस यांची नियुक्ती केली. यावेळी आपण तर गेले 25-30 वर्षे एकत्र आहोत. मित्र होते ते विरोधात बसलेत.  विरोधी पक्ष सोबत आलेत. या अर्थाने खरे तर विरोधक कुणीच नाही. विरोधी पक्षनेता माझा मित्रच आहे, तेव्हा दोघांमध्ये अंतर ठेवायला नको. कोणाचे वाभाडे काढण्याची आपली परंपरा नाही,असं आवाहन  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस यांच्या अभिनंदनाच्या ठरावावेळी केलं. यावरून उध्दव ठाकरे यांनी सध्या विरोधात असलेले व पुर्वीचे मित्रपक्षातील सदस्यांना बरोबर घेवून आपल्या राज्याचा गाडा हाकणार  असल्याचे सिध्द झाले आहे पण ते काहीही असले तरी घटनेची पायमल्ली करून हे अधिवेशन बोलावण्यात आलंय. नवीन अधिवेशन बोलावण्यासाठी समन्स काढण्यात यायला हवं होते. पण हे समन्स काढण्यात  आलेलं नाही. त्यामुळे हे अधिवेशन कायदेशीर नाही. तसंच शिवाजी पार्कवर मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनी घेतलेला शपथविधी हा अवैध आहे, शपथ घेताना मंत्र्यांनी आधी नेत्यांची नावं घेतली. त्यामुळे सर्व मंत्र्यांची  शपथ अवैध आहे, अशी तोफ डागत देवेंद्र फडणवीसांनी प्रथमपासूनच आक्रमक धोरण ठेवले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना आता तारेवरची कसरत करावीच लागणार आहे. आता संख्याबळ सिध्द करता आल्याने  ’महाराष्ट्र विकास आघाडी’ सरकारचा कारभारास अधिकृतरित्या सुरवात झाली आहे. शपथविधीच्या आधी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी बहुचर्चित किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला.  त्यातून त्यांच्या कारभाराची दिशाही स्पष्ट झाली . काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन पक्ष एकत्र येत असल्यामुळे त्यांच्यातील वैचारिक मतभेदांची चर्चा प्राधान्याने होत होती. परंतु तीन पक्षांचे हे सरकार संविधानाची तत्त्वे  आणि मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून काम करेल, अशी ग्वाही देण्यात आल्याने सरकार बनले. शिवसेनेच्या अल्पसंख्याक आणि परप्रांतीय यांच्याबद्दलच्या भूमिकेचा वारंवार उल्लेख करून सरकार स्थापन करण्याआधी  काँग्रेसला भीती दाखवण्याचा प्रयत्न होत होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर धर्म, जाती, भाषा, प्रांत आदींपैकी कोणत्याही बाबींचा भेदभाव न करता वाटचाल करण्याची ग्वाही किमान समान कार्यक्रमात देण्यात आली आहे. 
ठाकरे यांना संसदीय कामकाज व प्रशासनाचा अनुभव नसला तरी गेल्या वीस वर्षांहून अधिक काळ ते राजकारणात आहेत त्यांच्यापुढे आव्हान असेल ते आघाडीचे सरकार चालवण्याचे. ज्या परिस्थितीमध्ये हे सरक ार स्थापन होते आहे त्याचा विचार करता हे सरकार जास्तीत जास्त काळ चालणे सगळ्यांसाठीच गरजेचे आहे. आघाडीधर्माचे पालन करताना आघाडीतील घटकपक्षांचा विश्‍वास संपादन करण्याबरोबरच त्यांना  विश्‍वास देण्याचे काम करावे लागेल. काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या भूमिकेबरोबरच हिंदुत्वाचा मेळ घालावा लागेल. त्यामध्ये विरोधकांकडून अनेकदा पेच निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जातील. अशा सापळ्यात न अडक ता संयमाने मार्ग काढावा लागेल. राज्यकारभार करताना व्यक्तिगत आग्रहांपेक्षा लोकांच्या गरजांचा प्राधान्यक्रमाने विचार करावा लागतो. लोकाभिमुख कारभाराला प्राधान्य दिले जाते तेव्हा आपोआपच इतर भावनिक  मुद्दे बाजूला पडतात. भावनिक मुद्द्यांमुळे काही गोष्टी तात्पुरत्या साध्य होत असल्या तरी दीर्घकालीन नुकसान होऊ शकते.
  निवडणूक प्रचारात  शिवसेनेने वारंवार शेतकर्‍यांचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्‍वासन देताना कर्जमाफी नव्हे, कर्जमुक्ती असे आश्‍वासन दिलेले आहे. काँग्रेस आघाडीच्या जाहीरनाम्यातही कर्जमुक्तीचा मुद्दा होता  आणि आधीच्या सरकारच्या काळात दोन्ही काँग्रेस सतत शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीचा मुद्दा लावून धरत होत्या. निवडणूक जाहीरनाम्यात दिली जाणारी आश्‍वासने आणि त्यांची प्रत्यक्ष कार्यवाही करताना  अडचणी निर्माण  होत असतातच. विशेषत: कर्जमुक्ती ही अडचणीतल्या शेतकर्‍यांची गरज असल्याने कोलमडून पडण्याच्या काळात कर्जमुक्तीचा तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो. त्याचबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आपल्या  शपथनाम्यात राज्यातील तरुण आणि सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी पाच हजार रुपयांच्या मासिक भत्त्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्याचबरोबर गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसनेच किमान वेतनाचे आश्‍वासन दिले होते.  पूर्वप्राथमिक शालेय ते पदव्युत्तर पातळीपर्यंत सर्वाना मोफत शिक्षण असेही एक आश्‍वासन या तीनही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत आहे. आपले सरकार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दोन टक्के इतकी रक्कमही शिक्षणावर खर्च  करत नाही. उच्चशिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाईल असाही शब्द हे जाहीरनामे देतात. आज बँकांसमोरील बुडीत खाती गेलेल्या कर्जात शैक्षणिक कर्जाचा मोठा वाटा आहे आणि अशी कर्जे घेणार्‍यांचे  प्रमाणही कमी आहे. महापालिका हद्दीतील 500 चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जे काही उत्पन्नाचे साधन होते त्यावर वस्तू व सेवा कराने डल्ला मारला.
जकात तर गेलेलीच आहे. राहता राहिला मालमत्ता कर. तोही आता माफ केला जाणार असेल तर त्याची नुकसानभरपाई राज्य सरकारला आपल्या तिजोरीतून करावी लागेल. शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट  असताना याबाबतच्या निर्णयाबाबत तोंडाला फेस येणार आहे परंतु राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता त्याची अंमलबजावणी करण्यात अडथळा निर्माण होत असतो. या बाबीचा विचार करून किमान समान  कार्यक्रमात त्याचा ठोस उल्लेख नाही. सत्ताग्रहण केल्यानंतर याचे तपशील ठरवून जाहीर करू, अशी व्यवहार्य भूमिका घेतली गेली आहे. अर्थात, विरोधक म्हणून काम करताना केलेल्या घोषणा वेगळ्या असतात आ णि सत्तेतल्या जबाबदार्‍या वेगळ्या असतात. दीर्घकाळ सत्ता राबवलेल्या काँग्रेस नेत्यांना त्याचे भान आहे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा जाहीरनामा आणि शिवसेनेचा वचननामा या दोन्हींचा ताळमेळ साधून  ’किमान समान कार्यक्रम’ तयार केला जाणे अपेक्षितच होते. असे कार्यक्रम तयार करताना वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवले जातात आणि सोप्या वाटणार्‍या गोष्टी स्वीकारल्या जातात. त्यात मग सामान्य माणूस, शेतकरी,  छोटे उद्योजक, महिला अशा विविध घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या कल्याणाचे निर्णय घेणे वगैरे बाबींचा समावेश असतो. किमान समान कार्यक्रमात त्याचे प्रतिबिंब दिसत आहे. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचा आणि  बेकारीचा उल्लेख करण्यात आला आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पावले टाकण्याची ग्वाही देण्यात आली.
महाराष्ट्रात महापुराने आणि पाठोपाठ आलेल्या अवकाळी पावसाने मोठे नुकसान झाले आहे. अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांची मदत आधीच्या सरकारने जाहीर केली होती. ती  अपुरी असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. त्याच्याशी सुसंगत भूमिका घेताना झालेल्या पंचनाम्यांचा विचार करून नुकसानीचा अंदाज घेऊन मदत करण्याची, तसेच राज्यपालांनी जी मदत जाहीर केली आहे,  ती तातडीने देण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसह आधीच्या सरकाने सुरू केलेल्या अनेक प्रकल्पांच्या अनुषंगाने प्रश्‍न विचारण्यात आले. परंतु सरकार म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर विविध प्रश्‍नांचा आढावा घेऊन धोरण ठरवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. कोणत्याही सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय हे सरकार म्हणून घेतलेले असतात. राज्यकर्ते बदलले म्हणून हे निर्णय बदलणे  राज्याच्या विकासासाठी घातक असते. त्यावरून गुंतवणूकदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊन भविष्यातील वाटचालीवर परिणाम होऊ शकतो. नव्या सरकारला अशा अनेक गोष्टींचा फेरआढावा घेऊन निर्णय घ्यावे  लागणार आहेत.पण हे करताना तारेवरील कसरत करावीच लागणार आहे.