Breaking News

प्रादेशिक पक्षांना ‘अच्छे दिन’




देशातील लोकसभा निवडणुकीत भाजप हा बलाढय पक्ष म्हणून समोर आला असला, तरी इतर राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा घसरता आलेख दिसून येत आहे. यात प्रमुख कारण म्हणजे, भाजपने प्रादेशिक पक्षांची सद्दी संपवण्याचा विडाच उचलला होता. त्यादृष्टीने भाजपचे वागणे होते. प्रादेशिक पक्षांना मोडीत काढणे, आणि आपले प्रस्थ निर्माण करणे, ही भाजपची रणनिती राहिली होती. मात्र याच प्रादेशिक पक्षांना आज अच्छे दिन आल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना हा भाजपचा युतीतील सहकारी पक्ष. मात्र या पक्षाला भाजपने मुख्यमंत्रीपद अडीच वर्षे देण्यास नकार दिल्यानंतर शिवसेनेचे इतरांसोबत सत्ता स्थापन केली आणि मुख्यमंत्रीपद पदरात पाडून घेतले. मात्र भाजपच्या हातून एक चांगले राज्य गेले. तर दुसरीकडे झारखंडमध्ये देखील स्वबळावर लढू पाहणार्‍या भाजपचा चांगलाच धुव्वा उडाला. झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षाने काँगे्रसच्या मदतीने सत्तेत येत आपले वर्चस्व सिद्ध केले. त्यामुळे भाजपने एव्हाना काही बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात. की स्वपक्षांच्या महत्वाकांक्षेने आपण संपूर्ण देश सत्ता मिळवू शकत नाही. तर त्या त्या राज्यातील मित्रपक्षांसोबत चांगले संबध ठेवून, आपण सत्ता हस्तगत करू शकतो. तसेच भाजपविरोधी देशभर वातावरण तयार होतांना दिसून येत आहे. याचा फायदा प्रादेशिक पक्षांबरोबरच, विरोधकांना मोठया प्रमाणांवर होतांना दिसून येत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँगे्रस पक्षाशिवाय इतर पक्षांचे अस्तित्व अतिशय गौण होते. त्यानंतर मात्र 70 च्या दशकात राजकीय व प्रादेशिक अस्मितेच्या नावाखाली अनेक पक्ष उदयास आले. आणि त्या प्रादेशिक पक्षांनी आपल्या नेतृत्वाने केंद्र सरकारला अनेकवेळेस घायाल केले. मात्र भाजपने 2014 मध्ये सत्ता आल्यानंतर अनेक प्रादेशिक पक्षासोबत आडमुठेपणाचे धोरण आखले. तर ईडी, सीबीआय, अशा अनेक संस्थांच्या जोरावर प्रादेशिक पक्षांना आपल्याकडे भाजपने खेचले असले, तरी यामुळे प्रादेशिक पक्षांचा स्वाभिमान मात्र दुखावला होता. मात्र 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांनतर भाजपला जरी यश मिळाले असले, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला हवे तसे यश मिळाले नाही. त्यामुळे अनेक राज्यातून भाजप हद्दपार होतांना दिसून येत आहे. आणि प्रादेशिक पक्षांच्या अच्छे दिनांची सुरुवात झाली, असेच म्हणावे लागेल. देशभरातील प्रादेशिक पक्षांचा विचार केल्यास विविध राज्यातील प्रादेशिक पक्षाचे  भाजपने खच्चीकरण केले. उत्तरप्रदेशात बसपा आणि समाजवादी पक्ष यांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली होती. मात्र अलीकडच्या काही घटनांनतंर या पक्षांना ताकद मिळाली आहे. तसेच या पक्षप्रमुखाभोवती सीबीआय, ईडी, आयकर विभागांचा ससेमिरा हा सुरूच आहे. मात्र बसपा आणि समाजवादी पक्ष एकत्र आले, तर भाजपच्या बलाढय संघाला सुरूंग लावू शकतात, हे फुलपूर आणि गोरखपूर या लोकसभेच्या पोटनिवडणूकांवरून भाजपच्या लक्षात आले आहे.  तर दुसरीकडे बिहारच्या राजकारणांचा वेध घेतल्यास राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव अटकेत असल्यामुळे, भाजप बिहारमध्ये जोरदार प्रवेश करेल अशी भाजपाची अटकळ होती. मात्र तिथे लालु यादव यांच्या अटकेने, भाजपविरोधात जोरदार मोहीम उघडण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांनी आता आक्रमक भूमिका घेवू नये, यासाठी त्यांना राजकीय कोंदणात अडकून ठेवत, कधी चौकशीचा ससेमिरा लावत, त्यांनी पुन्हा उभे राहू नये, याची पुरेपूर तजवीज सत्ताधारी पक्षांकडून करण्यात येत होती. मात्र प्रादेशिक पक्ष आक्रमक भूमिका घेऊन भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येत आहे.  तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नोंदणी कायद्यामुळे देशभरात जनक्षोम निर्माण झाला आहे. याचा फायदा प्रादेशिक पक्षांना होतांना दिसून येत आहे. या पक्षांनी आता भाजपविरोधात मोहीम उघडली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील विविध राज्यांतील विधानसभा निवडूका भाजपसाठी धोकादायक ठरणार असल्याचे संकेत मिळतात. या संपूर्ण परिस्थितीचा अंदाज भाजपला होता, असे एका तर्काद्ारे आपण म्हणू शकतो. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका एकाचवेळी  घेण्याचा विचार मोदी सरकारने केला होता. असे झाले असते तर कदाचित भाजपच्या हातून अनेक राज्य निसटले नसते. मात्र एकत्र निवडणूका घेेणे अशक्य असल्यामुळे लोकसभा निवडूका पार पडल्या. त्यात भाजपला यश मिळाले. मात्र त्यानंतरच्या अनेक निवडणूकांमध्ये भाजपने सपाटून हार पत्करली. तरीदेखील भाजपचा प्रादेशिक पक्षांसोबत असलेला संघर्ष संपलेला नाही. वास्तविक पाहता प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय मुद्यांशी काहीही देणेघेणे नसते. त्यांची स्वपक्षाचा असलेला स्वाभिमान आणि प्रादेशिक अस्मिता या मुद्दयावर स्थानिक पातळीवरील राजकारण केल्या जाते. त्यातून प्रादेशिक पक्षांना प्राधान्य देणारा पक्ष म्हणून या पक्षांचे महत्व वाढत जाते. परिणामी स्थानिक निवडणुकांमध्ये या पक्षांचाच वरचष्मा दिसून आला. मात्र काँगे्रस असो की, भाजप यांनी कायमच प्रादेशिक पक्षांचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरी देखील प्रादेशिक पक्ष संपले नाही. 2014 ते 2019 च्या लोकसभेदरम्यान प्रादेशिक पक्षांची सिद्दी संपल्यातच जमा होती. मात्र 2019 च्या लोकसभा निवडणूकांनंतर मात्र प्रादेशिक पक्ष उभारी घेतांना दिसून येत आहे. तसेच प्रादेशिक पक्ष राज्यातील सत्तेत दखलपात्र नव्हते, तेच प्रादेशिक पक्ष 2019 च्या लोकसभेनंतर विविध राज्यात सत्तेत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना अच्छे दिन आल्याचे दिसून येत आहे.