Lokmanthan News

Latest Post


काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचा खात्मा केला जात आहे. दहशतवादमुक्त जिल्हे होत आहेत. आता फक्त दोनशे अतिरेकी उरले आहेत, असे दावे केंद्र सरकार करीत असताना देशाच्या इतिहासातला सर्वांत मोठा दहशतवादी हल्ला काश्मीरमध्ये व्हावा, ही दुर्दैवाची बाब आहे. दोन वर्षांपासून जिल्हावार दहशतवाद्यांचे आकडे दिले जात असताना तसेच आयएसआय, लष्कर-ए-तैयब्बा यांच्यावर लक्ष केंद्रीत केले जात असताना दुसर्‍या दहशतवादी संघटना सक्रीय झाल्या आहेत, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, त्याची मोठी किमंत गुरूवारच्या हल्ल्याने मोेजावी लागली. त्यातही नियमांना बगल देत लष्कराच्या हालचाली केल्याचा परिणाम अशा हल्ल्यात होतो. वास्तविक एकाच वेळी लष्कराच्या किंवा केंद्रीय सीमी सुरक्षा दलाच्या तुकड्यांचे स्थलांतर करू नये, असा नियम आहे. शिवाय त्याबाबत कमालीची गुप्तता पाळली जावी, असा संकेत आहे. लष्कराचा ताफा जात असलेल्या भागाची तपासणी केल्याशिवाय ताफा पुढे नेऊ नये, असा ही नियम आहे. त्यातही धक्कादायक म्हणजे, गुप्तचर विभागाने 8 फेब्रुवारी रोजी आईडी हल्ल्याची शक्यता व्यक्त करून काळजी घेण्याची सूचना केली होती. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्रीय सीमा सुरक्षा दलाचा एवढा मोठा ताफा एका ठिकाणाहून दुसरीकडे हलविणे जोखमीचे होते. सुरक्षा यंत्रणा दिमतीला असली, तरी अलीकडच्या काळात सीरिया, अफगाणिस्तान तसेच युरोपमध्ये जे आत्मघाती हल्ले झाले, ते लक्षात घेऊन पुरेशी तपासणी आणि सर्वती काळजी घेऊन ताफ्याचे स्थलांतर करणे आवश्यक होते. जम्मू काश्मीर पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी एका खासगी ट्विटर अकाऊंटवर अपलोड करण्यात आलेली गुप्त सूचना सुरक्षा यंत्रणांना दिली होती. त्यामध्ये पाकिस्तानची दहशतवादी संघटना जैश ए मोहम्मदने सुरक्षा दलावर आत्मघातकी हल्ला करण्याची धमकी दिली होती. त्यामध्ये, एका ट्विटर अकाऊंटवरून अपलोड करण्यात आलेला एक केवळ 33 सेकंदाचा व्हिडिओ आहे. ज्यामध्ये दहशतवादी सोमालियात जवानांवर हल्ला करताना दिसत आहेत. धक्कादायक म्हणजे, या व्हिडिएओत ज्या पद्धतीने दहशतवादी हल्ला होताना दिसतो आहे, तसाच हल्ला गुरूवारी दक्षिण काश्मीरच्या पुलवामात सीआरपीएफ जवानांना घेऊन जाणार्‍या एका बसवर करण्यात आला. हल्ल्याअगोदरच्या घटना पाहिल्या, तर छोट्या छोट्या गोष्टींकडे कानाडोळा केल्याची किमंत जवानांच्या बलिदानांत मोजावी लागते, हे स्पष्ट झाले. पूर्वींच्या घटनांतून किंवा सूचक इशार्‍यातून आपण काहीच शिकत नाही, हे त्यातून सिद्ध झाले. 

जम्मू काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यात केंद्रीय सीमा सुरक्षा दलाच्या तुकडीवर गुरुवारी झालेल्या हल्ल्यात 40 हून अधिक जवानांना प्राण गमवावे लागले. काश्मीर प्रश्‍नाचे जाणकार आणि संरक्षणतज्ज्ञ या हल्ल्याला भारत सरकारचे सर्वात मोठे अपयश असल्याचे मानतात. अशा प्रकारचा मोठा हल्ला म्हणजे कट्टरवाद्यांना संपवण्यात आलेले अपयश स्पष्टपणे आधोरेखित करते. शिवाय असा हल्ला काश्मीर प्रश्‍न आणखी गुंतागुंतीचा करू शकतो. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी वेळोवेळी असा दावा केला, की काही दिवसांत काश्मीरमधील कट्टरवादी कायमचे नष्ट होतील; मात्र तसे झाले नाही. काश्मीरमधील स्थिती आणखी खराब होताना दिसत आहेत. लष्कराचा काश्मीरमध्ये झालेला वापर आणि तशा पद्धतीची रणनीती ही स्थिती सांभाळण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसते. काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठ दिवसांपूर्वीच काश्मीरचा दौरा करून अनेक बाबतीत मतप्रदर्शन केले होते; परंतु अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जसा काश्मीरवासीयांचा विश्‍वास संपादन केला होता, तसा विश्‍वास मोदी यांना संपादन करता आला नाही. उलट, गेल्या साडेचार वर्षांत घेतलेल्या उलट सुलट भूमिकांमुळे काश्मीरमधील राजकारणी, उद्योजक, सामान्य जनता ही गोंधळलेली होती. काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासारखे काही घडले नाही. बुर्‍हाण वाणी चकमकीत मारला गेल्यानंतर हिज्बुल मुजाहिदीनच्या अन्य अतिरेक्यांचाही खात्मा करण्यात आला. दहा अतिरेकी मारले गेले, म्हणजे काश्मीरमध्ये अन्य नावांनी अतिरेकी कारवाया करणारच नाहीत, असा समज कदाचित सरकारने करून घेतला गेला असावा. फुटीरतावाद्यांविषयी सहानुभती असलेल्या पीडीपीबरोबर तीन वर्षे संसार करताना त्यांच्या बाबत ब्र शब्दही न काढलेल्या भाजपने अचानक पाठिंबा काढून घेताना मात्र त्यांच्या काळात दहशतवादाला आळा घालण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवला. आता पाच महिने अगोदर राज्यपाल राजवट आणि नंतर राष्ट्रपती राजवट लागू असताना दहशतवाद का कमी झाला नाही, याचे उत्तर मिळत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये दहशतवाद्यांचे आत्मघातकी हल्ले जवळपास बंद झाले होते. त्यामुळे असे हल्ले होणार नाहीत, असे गृहीत धरून आपण बेसावध राहिलो. दहशतवादी मात्र अशा संधीची वाट पाहत होते. काश्मीरमधील संघर्ष हा गोळीला गोळीने प्रत्युत्तर देऊन संपणारा नाही. तसेच तो एक-दोन महिन्यात संपून जाणारा नाही. जेव्हापासून या लढाईत वहाबी मुस्लिम तरुण जास्त प्रमाणात उतरले आहेत, तेव्हापासून काश्मिरातील लढाई आणखी अवघड झाली आहे. 

गेल्या काही वर्षांपासून काश्मिरी तरुण ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया’ (इसिस) तसेच वहाबी विचारधारेकडे आकृष्ट होत आहेत. त्यात उच्चशिक्षितांचे प्रमाणही जास्त आहे. ही स्थिती सर्वात चिंताजनक आहे. भारत सरकारला त्याकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. यावर वेगळा उपाय शोधावा लागेल. भारत सरकारला काश्मीरमधील तरुणांशी, लोकांशी संवाद साधावा लागेल. जे लोक नाराज आहेत, त्यांच्याशीही बोलावे लागेल. दहशतरवाद्यांपासून दूर आहेत, अशा लोकांशी संवाद वाढवायला हवा; परंतु त्याबाबतीत नेमके सरकार कमी पडते आहे. वाटाघाटीचे, चर्चेचे दरवाजे बंद केले, तर त्यातून काहीच साध्य होत नाही. याबाबतीत तरी वाजपेयी यांचा आदर्श घ्यायला हवा. जैश ए मोहम्मद, लष्कर ए तोयबासारख्या अतिरेकी संघटनांच्या विचारधारांना काश्मिरी तरुण बळी पडताना दिसत आहेत. त्यांना आत्मघातकी हल्लेखोर बनवले जाते आहे. काश्मिरी युवकांना रोजगार आणि सन्मान मिळाला, की ते दहशतवादापासून दूर जातील. शाळकरी वयापासून त्यांंच्या आणि पालकांच्याही समुपदेशनावर भर द्यायला हवा. विकास प्रक्रियेचे आपण भागीदार आहोत, याचा विश्‍वास त्यांना वाटला आणि काश्मीरमध्ये विकासाचे पर्व सुरू आहे, असे दिसले, तरी युवक दहशतवादापासून दूर राहतील. जवानांच्या सुरक्षेत मोठी चूक झाली की नाही, हे यावर चर्चा करण्यापेक्षाही ही घटना का आणि कशी झाली याची चौकशी झाली पाहिजे. गुरूवारचा हल्ला दहशतवाद्यांना प्रोत्साहनासारखा ठरेल. गेल्या दोन वर्षांत या भागात लष्कराने कडक कारवाया केल्या आहेत. सुरक्षा दलांनी जवळपास 500 हून अधिक दहशतवाद्यांना ठार केल्याचे सांगितले जाते आहे.


काश्मीर खोर्‍यातील दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये काही वर्षांमध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या कारवाया लक्षणीय प्रमाणात वाढल्या आहेत. पाकिस्तानातूनही काश्मीर खोर्‍यामध्ये घातपात करण्यासाठी जैश-ए-मोहम्मदला मदत करण्यात येत आहे. जैश-ए-मोहम्मदच्या कारवायांमध्ये वाढ झाल्याचे काश्मीर खोर्‍यामध्ये कार्यरत सुरक्षा अधिकार्‍यांनीही मान्य केले आहे. तसेच, जैश-ए-मोहम्मदच्या कारवायांमध्ये स्थानिक मदतही होत असून, या संघटनेमध्ये स्थानिक तरुण सहभागी होत असल्याकडे काही तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. पुलवामा जिल्ह्यामध्येच गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये जैश-ए-मोहम्मदने ‘आईडी’चा स्फोट घडवला होता. त्यामध्येही केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे पाच जवान हुतात्मा झाले होते. ‘आईडी’चा वापरही गेल्या वर्षीच करून जैश-ए-मोहंमदने आपले इरादे दाखवून दिले होते. आपणच त्याकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले नाही. पठाणकोट असो, की अवंतीपुरा; या दोन्ही हल्ल्यामागची संघटना पाहिली, त्यांची कार्यपद्धती पाहिली, तर असे आत्मघाती हल्ले होणार नाहीत, अशी काटेकोर व्यवस्था आपल्याला करावी लागेल. विकास, चर्चा आणि त्याचवेळी दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई अशा त्रिसूत्रीचा वापर केला, तर त्या त्यांची कार्यपद्धती पाहिली, तर असे आत्मघाती हल्ले होणार नाहीत, अशी काटेकोर व्यवस्था आपल्याला करावी लागेल. विकास, चर्चा आणि त्याचवेळी दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई अशा त्रिसूत्रीचा वापर केला, तर त्यातून मार्ग निघू शकतो.


राज्य सरकारनं छावण्या सुरू करायच्या, की नाहीत, यात दोन महिने घातले. आता छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी छावण्या कधी सुरू होतील, याची अजूनही खात्री नाही. सरकारचं काम आणि सहा महिने थांब, असा प्रत्यय इथंही येतो आहे. अशा वेळी शरद मरकड या युवकानं कुणाच्या मदतीची अपेक्षा न करता जनावरांची छावणी सुरू केली. सामान्यांनी त्यांना मदतीचा हात दिला असला, तरी अपवाद वगळता बहुतांश नेत्यांनी मात्र मदतीचं दिलेलं आश्‍वासन पाळलं नाही.

आतापर्यंतच्या दुष्काळात दोन्ही हंगाम वाया गेले, असं कधीच झालं नव्हतं. ते या वेळी झालं. पूर्वी दुष्काळ पडले, की लगेच जनावरांना चारा, हाताला काम आणि प्यायला पाणी या त्रिसूत्रीवर काम चालायचं. सरकार तातडीनं निर्णय घ्यायचं. दुष्काळाची तीव्रता काय असते आणि त्यासाठी काय करावं लागतं, याची प्रशासनाला माहिती असते; परंतु त्यासाठी प्रशासनाला गतिमान करावं लागतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार गतिमान असल्याचा दावा करीत असलं, तरी प्रत्यक्षात तसा अनुभव येत नाही. शब्दच्छल करण्यात हे सरकार पटाईत आहे. पूर्वी चारा डेपो आणि छावण्यात गैरव्यवहार झाले, नाही असं नाही; परंतु याचा अर्थ दुष्काळात जनावरांच्या जगण्याची व्यवस्थाच करायची नाही, असं नाही. पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांना जेव्हा त्यांच्या पाथर्डी तालुक्याच्या दौर्‍यात जनावरांच्या चार्‍याबाबत विचारणा करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी ज्यांच्याकडं चारा नसेल, त्यांनी पाहुण्यांकडं जनावर नेऊन सोडा, असा तुघलकी सल्ला दिला होता. मंत्रीच इतके बोथट संवेदनाचे असतील, तर सरकार कसं हलणार? प्रशासनाला कामाला लावायला मंत्र्यांची कमांड असायला हवी. तेच असे बोलणार असतील, तर प्रशासन आडकाठी घालणारच. त्यामुळं तर चार्‍याची वारंवार मागणी होऊनही चारा डेपो आणि छावण्या सुरू करणार नाही, असं मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव सांगत होते. लोकसभेच्या जवळ आलेल्या निवडणुका आणि आमदार, कार्यकर्त्यांचा दबाव यामुळं सरकार अखेर झुकलं. आता राज्य सरकारनं छावण्या सुरू करायचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक नोव्हेंबरनंतर राज्याच्या अनेक भागात चार्‍याची टंचाई जाणवत होती. गोवंश रक्षणाचा कायदा करताना पांजरापोळ, गोपालन संस्था सुरू करण्याचं जाहीर करूनही नंतर त्या सुरू करण्याकडं आणि भाकडं जनावरं सांभाळणं शेतकर्‍यांच्या अंगावर टाकून मोकळं झालेल्या सरकारकडून फारशी अपेक्षाही करता येत नाही. आता छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय झाला असला, तरी त्यांच्या प्रस्तावांची मागणी, छाननी आणि मंजुरीत किती काळ जाणार आणि तोपर्यंत जनावरं उपाशी मरू द्यायची का, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे.

आपल्याकडं संत साहित्यातही भूतदयेची शिकवण दिली आहे. त्यातही शेतकर्‍यांचं आणि जनावरांचं एक वेगळं नातं असतं. शेतकरी एक वेळ उपाशी राहिल; परंतु दावणीची जनावरं उपाशी राहू देणार नाही. पाथर्डी तालुक्यात जनावरं जगवण्याची क्षमताच न राहिलेल्यांनी ती सोडून दिली होती. काही जनावरं कत्तलखान्याकडं चालली होती. गोवंश रक्षणाचा कायदा करून नंतर हातावर हात टाकून मोकळं बसलेल्या सरकारला हे दिसत नव्हतं; परंतु स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं काम करणार्‍या शरद मरकड या युवकाला मात्र हे चित्र अस्वस्थ करीत होतं. वांझोटं बोलणारे फार असतात. कृतीत आणणारे कमी असतात. शरद त्यातला नव्हता. त्यानं ठरविलं जनावरं अशी कत्तलखान्याकडं जाऊ द्यायची नाहीत. मग, की कशी जगवायची, हा प्रश्‍न होता. काहींशी त्यानं विचार-विनिमय केला. कुटुंबाशी चर्चा केली. फार मदत मिळेल, अशी अपेक्षाही नव्हती; परंतु स्वस्थ बसून चालणारं नव्हतं. शरदनं तीन महिन्यांपूर्वीच राज्यातील पहिली विनाअनुदानीत छावणी सुरू केली. त्यासाठी पदरमोड केली. सरकार मदत करीत नाही. लोकांची मदत मिळते; परंतु त्यातून छावणीचा खर्च भागत नाही. त्यामुळं शरदनं स्वतःची जमीन विक्रीला काढली. आतापर्यंत वडिलांच्या खात्यातून पैसे काढून जनावरांच्या छावणीचा खर्च भागविला जात होता. त्यातही माणुसकी असलेल्या व्यक्ती त्याला भेटल्या. लक्ष्मण मरकड आणि आप्पा भगत या दोन शेतकर्‍यांनी सुरुवातीपासून जनावरांच्या छावणीसाठी मोफत पाणी दिलं आहे. स्वतः ची शेती पडीक ठेवून जनावरांच्या छावणीसाठी पाणी देणारे हे शेतकरीही शरदइतकेच अभिनंदनास पात्र आहेत. शरदला सत्यवान बर्डे, देविदास मरकड, कैलास पठोडे, कानिफ मरकड या शेतकर्‍यांनी टँकरची मदत केली. कामातला प्रामाणिकपणा लक्षात आला, की सामान्यांचे हात खिशात जातात. छावणीसाठी दररोज 12 हजार रुपयांचा पाच टन चारा विकत घ्यावा लागतो. पाच हजार रुपयांचं पशुखाद्य आणावं लागतं. दररोज जनावरांच्या आरोग्यावर दोन हजार रुपयांचा खर्च होतो. या छावणीत सीसीटीव्हीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. बकेट, झाडू पुरवण्यात आले आहेत. जवळचे शेतकरी त्यांच्या त्यांच्या जनावरांचे शेणखत घेऊन जातात. त्यालाही शरद विरोध करीत नाही. पाथर्डी तालुक्यातील निवडुंगेसह अन्य दोन ठिकाणी शरदनं छावण्या सुरू केल्या आहेत. छावणी सुरू केल्यानंतर अनेक लोक पाहायला आले. त्यातील नीलेश घुगरे यांच्यासह अनेकांनी मदतीचा हात दिला. गणेश उंडाळे, बाबासाहेब बुधवंत आदींनी त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्याचं टाळून त्याची रक्कम छावणीला मदत म्हणून दिली. उद्धव ससे, बाबासाहेब चितळे, नवनाथ शिपणकर, मारुती चितळे, अशोक ताठे आदींनी त्यांच्या कुटुंबातील विवाहप्रसंगी होणारा सत्काराचा खर्च टाळून ती रक्कम छावणीला मदत दिली. 

सामान्यांचा हात मदतीसाठी खिशात जात असताना नेत्यांचा कंजूषपणा तसंच आश्‍वासनांच्या खैरातीचा अनुभव शरदला आला. काहींनी तर त्यांची कुचेष्टा केली. त्यातही खासदार दिलीप गांधी यांचा कडवट अनुभव शरदला आला. रात्री उशिरा छावणीला भेट देऊन बैलाच्या पाठीवर हात टाकून किती दूध देतो, अशी विचारणा त्यांनी केली! मदतीबाबत कानावर हात ठेवताना मलाच डिझेलला पैसे द्या, असं म्हणत त्यांनी जखमेवर मीठ चोळलं. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुजय विखे यांनी मात्र कामाचं कौतुक करताना 51 हजार रुपयांची मदत तात्काळ दिली. खा. राजू शेट्टी यांनी एक लाख रुपये किमतीचा चारा, शेडनेट व पशुखाद्य देण्याचं मान्य केलं. जिल्हा परिषदेच्या सदस्या हर्षदा काकडे यांनी दहा हजार रुपयांची मदत केली. माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी हे एवढं कशाला उभं करतो, शाळा शिक. नोकरी कर, असा सल्ला दिला. माजी आमदार चंद्रशेखर घुले यांनी कौतुक केलं. जे काम सरकारनं करायला हवं होतं, ते काम शरद करतो आहे. छावणीसाठी सर्वतोपरी मदत करीन, असं जाहीर केलं. राहुरीचे नगराध्यक्ष प्राजक्त तनपुरे यांनीही लागेल, ती मदत करीन, असं म्हटलं; परंतु नेत्यांची आश्‍वासनं ती आश्‍वासनंच राहिली. मदतीला कोणीच आलं नाही. सरकारी अधिकार्‍यांनी तर पाठ फिरविली. पाथर्डी-शेवगावच्या आमदार मोनिका राजळे यांनाही तिथं जावं असं वाटलं नाही. असं असलं, तरी शरद नाउमेद झाला नाही. त्यानं पाऊस पडून जनावरांना चारा उपलब्ध होईपर्यंत छावणी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकर्‍यांनी कितीही जनावरं आणून सोडली, तरी ती सांभाळण्याची त्याची तयारी आहे. त्यासाठी स्वतः ची जमीन विकायला काढली आहे. त्याच्या या जिद्दीला सलाम!

शरदला मदत करायची असल्यास शरद मरकड, स्टेट बँक खाते क्रमांक 34169644408 (आयएफएससी कोड एसबीआयएन 0008010) मध्ये पैसे भरू शकता. त्याच्याशी 9689225194 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.


औरंगाबाद / प्रतिनिधीः
महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) औरंगाबाद आणि मुंब्रा येथून अटक केलेले इसिस समर्थक c ग्रुपच्या माध्यमातून काश्मिरातील अतिरेक्यांशी चॅटिंग करीत होते. तसेच, त्यांनी काश्मीरच्या अतिरेक्यांना पैसे पुरविल्याचे तपासात उघड झाले आहे. त्यावरून न्यायालयाने सर्व संशयित अतिरेक्यांना पुन्हा 18 फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

जमान नवाब खुटेउपाड, सलमान सिराजोद्दीन खान, फहाद मोहंमद इस्तेयाक अन्सारी, मजहर अब्दुल रशीद शेख, मोहंमद तकी ऊर्फ अबू खालिद सिराजोद्दीन खान, मोहसीन सिराजोद्दीन खान, मोहंमद मुशाहिद उल इस्लाम, मोहंमद सर्फराज ऊर्फ अबू हमजा अब्दुल हक उस्मानी आणि तल्लत ऊर्फ अबुबकर हनीफ पोतरिक अशी संशयित अतिरेक्यांची नावे आहेत. यांच्यापैकी मोहसीन हा अतिरेक्यांच्या संपर्कात असल्याचे एटीएसच्या तपासात उघड झाले आहे. इसिसच्या संपर्कात असल्याच्या संशयावरून महाराष्ट्र एटीएसने औरंगाबाद आणि मुंब्रा येथे 21 जानेवारीला छापेमारी करून नऊ संशयितांना अटक केली होती. ते विविध धार्मिक स्थळांच्या महाप्रसादात विषप्रयोग करून नरसंहार करण्याच्या तयारीत होते. तसेच, पिण्याच्या पाण्यात विष मिसळून घातपात करण्याचा त्यांनी कट रचला होता, असा आरोप एटीएसने केला.

दरम्यान, तपासात दहाव्या संशयितालाही अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून तयार केलेले विषारी द्रव्य, हार्ड डिस्क, मोबाइल, सीमकार्ड, लॅपटॉप आणि इसिसचे विविध लेख आढळले होते. या आरोपींना सुरुवातीला पंधरा दिवसांची कोठडी देण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा दहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती. संशयितांच्या मोबाइलची तांत्रिक पद्धतीने तपासणी केली असता त्याने काश्मीरमधील अतिरेक्यांशी चॅटिंग केल्याचे उघड झाले आहे. संशयित अतिरेक्यांना न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्यांचे आई-वडील व इतर नातेवाइक न्यायालयात गर्दी करतात. तसेच, ते भेट घेण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणतात. भेट घेतल्यावर कोणतीही माहिती न देण्यासाठी आरोपींवर दबाव टाकत असल्याचे पत्र ‘एटीएस’ने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर केवळ आई-वडिलांनी पोलिस अधिकार्‍यांसमोर भेटावे, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या.

अतिरेक्यांच्या खात्यातून परदेशात पैसे

‘एटीएस’ पथकाने संशयित अतिरेक्यांचे बँक खाते सील केले आहे. या खात्यांची तपासणी केल्यानंतर त्यातून परदेशात पैसे पाठविण्यात आल्याचे उघड झाले, असा दावा ‘एटीएस’ने केला आहे. त्यामुळे या सर्व संशयितांच्या खात्यांची तपासणी करण्यासाठी पोलिस कोठडीत वाढ करण्याची विनंती या वेळी करण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने 18 फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.


बुलडाणा / प्रतिनिधीः
पुुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्यात महाराष्ट्राच्या दोन जवानांना वीरमरण आले. हे दोन्ही जवान बुलडाणा जिल्ह्यातील असून नितीन राठोड आणि संजय राजपूत अशी त्यांची नावे आहेत.

बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यातल्या चोरपांगरा गावचे रहिवासी असलेले नितीन शिवाजी राठोड हे काश्मीरमध्ये झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात हुतात्मा झाले. राठोड यांच्या पश्‍चात पत्नी वंदना, मुलगा जीवन, मुलगी जीविका, आई सावित्रीबाई, वडील शिवाजी, भाऊ प्रवीण आणि दोन बहिणी असा परिवार आहे. नितीन राठोड हुतात्मा झाल्याचे समजताच संपूर्ण कुटुंबाला आणि गावालाच धक्का बसला.

पुलवामातल्या याच आत्मघातकी दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्राचा आणखी एक सुपुत्र संजय राजपूत यांनाही वीरमरण आले. राजपूत हे बुलडाणा जिल्ह्याचे रहिवासी आहेत. त्यांचे कुटुंबीय बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर येथे राहतात. तेे सीआरपीएफ बटालियन 115 मध्ये कार्यरत होते. त्यांच्या पश्‍चात आई, पत्नी, दोन मुले तसेच चार भाऊ आणि एक बहीण असे कुटुंब आहे. वयाच्या 23 व्या वर्षी नागपूरहून सीआरपीएफमध्ये नोकरीला लागलेले संजय राजपूत यांची पहिली पोस्टिंग त्रिपुरा येथे होती. त्यांची सीआरपीएफमध्ये 20 वर्ष सेवा झाली; मात्र देशसेवेसाठी त्यांनी परत पाच वर्षे सेवा वाढवून घेतली होती.

राजपूत हुतात्मा झाल्याचे समजताच मलकापूरवर शोककळा पसरली आहे. संजय राजपूत यांना 13 वर्ष आणि 10 वर्ष वयाची दोन मुले आहेत. त्यांच्या एका भावाचा काही महिन्यांपूर्वी अपघातात मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आता संजय यांना वीरमरण आल्यामुळे राजपूत परिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.


मुंबई/ प्रतिनिधीः
केंद्र सरकारने आता निवडणुकीचा विचार न करता आधी पाकिस्तानचा सोक्षमोक्ष लावावा, असा सल्ला शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिला. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. सरकारने आता निवडणुकांचा विचार बाजूला सारून पाकिस्तानचा सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे. त्यासाठी सर्व देश त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभा असल्याचे उद्धव यांनी सांगितले.

या वेळी काही पत्रकारांनी गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश आणि केंद्र सरकारच्या दाव्याबद्दल उद्धव यांना विचारणा केली. त्याला उत्तर देताना उद्धव यांनी म्हटले, की नुसत्या घोषणा देऊन किंवा दंड थोपटून काहीही होणार नाही. सरकारने गेल्या पाच वर्षांमध्ये काय केले? आता या सगळ्याचा सोक्षमोक्ष लावण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता सरकार पाकिस्तानला जशास तसे प्रत्युत्तर देणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. गुप्तचर यंत्रणांच्या अपयशाबद्दल बोलायचे झाले, तर काही दिवसांपूर्वी मिळालेली गुप्त माहिती ज्यांनी गांभीर्याने घेतली नाही, त्यांना पदावरून दूर हटवले पाहिजे. इतकी महत्त्वाची माहिती दुर्लक्षित करणे, कदापि खपवून घेता येणार नाही, असे ते म्हणाले.

पाकिस्तानचा झेंडा जाळला

पुलवामा येथे झालेल्या सीआपीएफवरील हल्ल्याचा देशभरातून निषेध करण्यात येत आहे. कोल्हापुरातील शिवाजी पेठेत पाकिस्तानचा झेंडा जाळून निषेध व्यक्त केला आहे. पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जला दो, अशा घोषणा देण्यात आल्या.


या हल्ल्यानंतर सरकारने सर्वांना शांत राहण्याचे आवाहन केले होते; मात्र शांत बसायचे म्हणजे नक्की काय करायचे? शांत बसून राहणे, ही मर्दानगी नव्हे; मात्र तरीही सरकार म्हणते तसे आम्ही शांत बसून आहोत; पण मग तुम्ही मर्दानगी दाखवा, पाकिस्तानात घुसा, असा सल्ला देऊन उद्धव म्हणाले, की यापूर्वी भारतीय लष्कराने केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चा मला अभिमान आहे; परंतु हा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ पाकव्याप्त काश्मीर म्हणजे एकप्रकारे भारतीय भूमीतच झाला होता; मात्र आता थेट पाकिस्तानमध्ये घुसावे लागेल.


चंदीगडः जम्मू- काश्मीरमधील पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्याचा पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी निषेध केला आहे. पाकिस्तानी सैन्य आणि आयएसआयला चोख प्रत्युत्तर द्याच, अशी मागणी अमरिंदर सिंग यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

ते म्हणाले, “आता शांततेसाठी पाकिस्तानसोबत चर्चा करण्याचे दिवस संपले. आता पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारलाही याची जाणीव असेल, अशी आशा आहे. आता खूप झाले. आपल्या जवानांनी दिलेले बलिदान व्यर्थ जाऊ नये. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल बाजवा आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना देखील अमरिंदर सिंग यांनी खडेबोल सुनावले आहे. पाकिस्तानी सैन्य आणि आयएसआय या गुप्तचर यंत्रणेने काश्मीर आणि पंजाबमधील फुटीरतावाद्यांना पाठबळ देणे थांबवावे. आमच्याकडे 81 हजार जवानांची सुसज्ज फौज आहे. आता पाकिस्तानी सैन्य व गुप्तचर यंत्रणेने पंजाबमध्ये दहशतवादी कारवाया करण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही त्यांना चोख प्रत्युत्तर देऊ. हे 1980 चे दशक नाही. पंजाब पोलिसांकडे अत्याधुनिक शस्त्र आहेत.

इम्रान खान यांना आयएसआयने पंतप्रधानपदी बसवले असून ते आयएसआयसाठीच काम करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. पंजाब विधानसभेत हल्ल्याचा निषेध करणारा ठरावदेखील मंजूर करण्यात आला. एकीकडे शांततेसाठी चर्चा करायची आणि दुसरीकडे दहशतवादी संघटनांच्या मदतीने देशात कारवाया करायच्या, हा पाकिस्तानचा दुटप्पीपणा यातून उघड झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.


नवी दिल्ली : पुलवामा हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय सुरक्षा समितीची तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत पाकिस्तानला राजकीयदृष्ट्या वेगळे पाडण्याचा प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारताने दिलेला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बाबतची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्रीय सुरक्षा समितीची बैठक झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेत दिली.


या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह संरक्षणमत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, परराष्ट्रमंत्री आणि तिन्ही दलाचे प्रमुख तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल उपस्थित होते. ही बैठक झाल्यानंतर जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच राजकीदृष्ट्या पाकिस्तानवर बहिष्कार घालण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, पुलवामा येथे काल झालेला आत्मघाती हल्ला ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे; मात्र पुरावा नसताना दोषारोप कक्षीं नका, असा कांगावा पाकिस्तानने केला आहे. पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले, की जगभरात कुठेही नेहमी हिंसाचारातून कारवाई केली जात असते. त्या वेळी होणार्‍या प्रत्येक कारवाईचा पाकिस्तानकडून निषेध केला जात असतो. भारतातील पुलवामा येथे झालेला हा हल्ला एक चिंतेची बाब आहे. आम्ही भारतीय माध्यमे आणि सरकारकडून करण्यात आलेल्या आरोपांवर आक्षेप घेत आहोत. ते कोणत्याही चौकशीशिवाय पाकिस्तानवर आरोप करत आहेत. खोर्‍यात होणार्‍या हिंसाचारांच्या घटनांबाबात आम्ही नेहमी निषेध केला आहे, असे पाकिस्तानचे प्रवक्ते मोहम्मद फैजल यांनी सांगितले.

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget