Breaking News

भारत सरकार आणि नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा मध्ये करार

नवी दिल्ली
भारत सरकार, त्रिपुरा आणि साबिर कुमार देबबर्मा यांच्या नेतृत्वात नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी-एसडी) च्यामध्ये समझोता करण्यात आला आहे. या करारावर गृह मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव (इशान्य )सत्येंद्र गर्ग , त्रिपुराचे अपर मुख्य सचिव कुमार आलोक आणि साबिर कुमार देबबर्मा आणि काजल देबबर्मा यांनी सह्या केल्या.
1997 पासून बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायद्यांतर्गत एनएलएफटीवर बंदी घातली गेली आहे. ही संस्था आंतरराष्ट्रीय सीमेवर हिंसाचार पसरवण्यासारख्या कार्यात सहभागी आहे. 2005 पासून ते 2015 या काळात 317 उग्रवादी कारवाया केल्या. ज्यामध्ये 28 जवान आणि 62 नागरिकांना प्राण गमवावे लागले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून 2015 पासून शांती वार्ता प्रारंभ करण्यात आली. त्यानंतर नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कडून कोणत्याही प्रकारच्या हिंसक कारवाई घडवून आणण्यात आली नाही. एनएलएफटीने (एसडी) हिंसाचाराचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी तसेच भारतीय राज्यघटनेचे अनुसरण करण्यास सहमती दर्शविली आहे. संघटनेने आपल्या 88 सदस्यांच्या शस्त्रासहित आत्मसमर्पण कार्यक्रमास मान्यता दिली आहे.तसेच गृह मंत्रालयाच्या आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजनेचा पूर्ण लाभ एनएलएफटीच्या कार्यकर्त्यांना दिला जाईल. त्रिपुरा राज्य सरकार आत्मसमर्पणाबाबत योग्य व्यवस्था निर्माण करेल. त्यांना राहण्याची व्यवस्था, भरती आणि शिक्षण यासारख्या सुविधा पुरविण्यात मदत करेल. त्रिपुराच्या आदिवासी भागाच्या आर्थिक विकासासंदर्भात त्रिपुरा सरकारच्या प्रस्तावांवरही भारत सरकार विचार करेल.