Breaking News

नव्या सरकारकडून ‘झोपु’ योजनेत 500 चौरस फुटांचे घर!

मुंबई
शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीने जाहीर केलेल्या किमान समान कार्यक्रमात झोपडीवासीयांना 500 चौरस फुटांचे घर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र ही घोषणा प्रत्यक्षात येण्याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ही घोषणा केली होती. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये कॉँग्रेस प्रत्यक्ष सामील झाल्याने ही मागणी रेटली जाणे साहजिकच होते. मात्र, असे झाल्यास मोठया प्रमाणात चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होऊन ते वापरले गेल्यास पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येण्याची भीती ‘झोपु’ प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत 23 वर्षांच्या काळात दोन लाख झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्यात आल्याचा दावा प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी केला आहे. मात्र हा दावा नगररचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी खोडून काढला आहे. प्रत्यक्ष झोपडीवासीय असलेल्या सव्वालाख रहिवाशांनाच लाभ मिळाला आहे.
गेल्या पाच वर्षांत भाजप सरकारने ‘झोपु’ योजनांना गती देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांनाही फारसे यश मिळू शकले नाही. मात्र ‘झोपु’वासीयांना 269 वरून किमान 300 चौरस फुटांचे घर देण्यात ते यशस्वी ठरले. याशिवाय 2 जानेवारी 2001 ते 1 जानेवारी 2011 या काळातील झोपडीवासीयांना सशुल्क घर देण्याची नवी घोषणा भाजपने केली. आता या नव्या सरकारने 300 वरून सरसकट 500 चौरस फुटांचे घर देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे ‘झोपु’ योजनेचे पुन्हा तीनतेरा वाजणार असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
विकासकांचाच फायदा अधिक

आतापर्यंत ज्या योजना सादर झाल्या आहेत, त्यात 300 चौरस फुटांच्या घरांचा उल्लेख आहे. मात्र आता 500 चौरस फुटांचे घर देण्याचे ठरविण्यात आल्यामुळे आतापर्यंत सादर झालेल्या योजनांतील विकासकही या योजनेचा फायदा करून घेण्याची शक्यता आहे. झोपडपट्टी योजनेत जितक्या क्षेत्रफळाचे मोफत घर दिले जाते तेवढेच क्षेत्रफळ विकासकाला खुल्या बाजारात विक्री करण्यासाठी मिळते. ‘झोपु’ योजनेत अशा रीतीने मिळालेले क्षेत्रफळ वापरण्यावर बंधन नाही. याशिवाय अशा रीतीने मोठ्या प्रमाणात टीडीआरही उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यातील तरतुदी वापरण्यावरही बंधने येणार आहेत, याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले.
सध्याची पुनर्विकास योजनाच मुळात चुकीची आहे. झोपडीवासीयांना पुनर्विकासासाठी वेगवेगळे पर्याय दिले पाहिजेत. त्यानंतरच विकासकांचा पर्याय दिला पाहिजे. 500 चौरस फुटांची मागणी काही विशेष नाही. 300 चौरस फुटांचे घर झोपडीवासीयांना मिळत होतेच. त्यांना फंजीबल (मुक्त मोबदला) चटईक्षेत्रफळाचा लाभ दिला जात नव्हता. तो दिला तर 405 चौरस फूट क्षेत्रफळ होतेच.
- चंद्रशेखर प्रभू, नगररचनाकार.