Breaking News

फडणवीस सरकारच्या काळात जलसंधारणात घोळ?

मुंबई
राज्यातील फडणवीस सरकारच्या काळात जलसंधारण खात्याने काही धरणांना दिलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमध्ये मोठा घोळ असल्याचे निदर्शनास आले असून, त्यामुळे तशा सगळ्याच निर्णयांना स्थगिती देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. या प्रकरणांची चौकशी होण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांचे इतिवृत्त अंतिम करण्यासाठी मांडण्यात आले. त्यातील सात ते आठ इतिवृत्तांमधील एका निर्णयात जलसंधारण खात्याने दिलेल्या काही धरणांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमध्ये मोठा घोळ असल्याचे निदर्शनास आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांचे इतिवृत्त पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत कायम करण्यात येते व त्यानंतर तो निर्णय लागू होतो. फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये जलसंधारण खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या काही प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. एखादा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण झाला नाही व त्याची किंमत वाढली तर त्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागते. तशीच मान्यता या बैठकीत घेण्यात आली होती, ती वादात सापडली आहे.
अजित पवार हे जलसंधारण मंत्री असताना विविध जलसंधारण प्रकल्पांना अशाच प्रकारे सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्याने त्यात भ्रष्टाचार झाला, अशी ओरड भाजपच्या नेत्यांनी केली होती. स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात यावरून अजितदादांवर जोरदार टीकाही केली होती. मात्र आता हे नवे जलसंधारण खात्यातील सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे प्रकरण भाजपच्याच अंगलट येण्याची शक्यता आहे.
हे गौडबंगाल नक्की काय आहे, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे असून हे सरकार ती नक्कीच करेल, असे राष्ट्रवादीच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले. येत्या काही दिवसांमध्ये यामागील सत्य तात्काळ बाहेर येईल व जनतेच्या पैशाचा काही गैरवापर केला गेलाय किंवा कसे तेही जनतेसमोर आम्ही मांडू, असेही त्यांनी नमूद केले.

अर्थ खात्याला माहितीच नव्हती!
ज्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली होती, त्यासाठी येणारा खर्च व लागणारा निधी यांबाबत या निर्णयामध्ये काहीच नमूद केलेले नव्हते, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले. सरकार घेणार असलेल्या कुठल्याही निर्णयाची फाइल ही अर्थ व नियोजन खात्याच्या मंजुरीशिवाय मंत्रिमंडळासमोर येऊच शकत नाही, असा नियम आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात घेतल्या गेलेल्या या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या निर्णयाबाबत मात्र बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अर्थ व नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले. अशा प्रकारची कोणतीही फाइल आमच्या खात्याकडे आलेली नव्हती, असे त्यांनी सांगितल्याने उपस्थित इतर अधिकारी व मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच मंत्री अचंबित झाले.