Breaking News

जनतेला खंडणीखोर ठरविण्याचा अधिकार कुणी दिला?

आपण लोकशाही राज्यात वावरतो की राज्यकर्त्यांच्या मनमानीशाहीत? अशी शंका यावी असा व्यवहार सर्वसामान्य नागरिकांसोबत सुरू आहे.बळी तो कान पिळी किंवा सत्तेपुढे शहाणपणा दाखवायचा नाही याच न्यायाने सारे व्यवहार सुरू आहेत.भारतात एका वर्गाला सारी सुट खुल्या  उदारपणाने दिली जात आहे तर दुसऱ्या बाजुला आपले हक्क संवैधानिक मार्गाने मिळवू पाहणाऱ्या नागरिकाला चोर दरोडेखोर ठरविले जाऊ लागले आहे.चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यापेक्षाही भयंकर न्याय भारतीय नागरिकांच्या नशिबी आला आहे.भारतीय कायदे लोकांसाठी आहेत हा संविधानाचा हेतूच सुळावर दिला जात आहे.नागरिकांना घटनेने दिलेले अधिकार नाकारून खंडणीखोर ठरविले जात आहे.दुर्दैव एव्हढे पोसले गेले आहे की,लोकशाहीचे आधार म्हणणारे व्यवस्थेतील प्रतिष्ठीत स्तंभही आपली भुमिका विसरू पहात आहेत. 


लोकांनी लोकांसाठी बनवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही ,असे आपण आपल्या राज्यव्यवस्थेचे कितीही गुणगाण गात असलो तरी एका विशिष्ट मर्यादेनंतर ली लोकशाही सत्ताशाही बनते.जो सत्तेवर असेल तोच या देशाचा पर्यायाने लोकांचा मालक बनण्याचा प्रयत्न करतो.आपल्या या शाहीत लोक या संकल्पनेला कुठलाच अधिकार दिला जात नाही.सन १९४७ ला भारत स्वतंञ झाला त्यानंतर आपण स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाहीचा कारभार पाहण्यासाठी विश्वस्त नेमण्याचा अधिकार लोकांना दिला एव्हढाच काय तो या लोकशाहीचा मर्यादीत अर्थ आपण सर्वांनी मान्य केला आहे.एकदा हे विश्वस्त  संसदेत किंवा विधीमंडळात प्रतिष्ठापीत केले की देव आज्ञेप्रमाणे आपण जनतेने त्यांचा शब्द प्रमाण मानायचा हा प्रघात पडला आहे.त्यांना खंडीत करण्याचा,त्यांच्या चुका दाखवून त्या दुरूस्त करवून घेण्याचा अधिकार राहीला आहे का हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे.
आजची एकूण परिस्थिती पाहील्यानंतर आपण लोकशाही राज्यात वावरतो की राज्यकर्त्यांच्या मनमानीशाहीत? अशी शंका यावी असा व्यवहार सर्वसामान्य नागरिकांसोबत सुरू आहे.बळी तो कान पिळी किंवा सत्तेपुढे शहाणपणा दाखवायचा नाही याच न्यायाने सारे व्यवहार सुरू आहेत.भारतात एका वर्गाला सारी सुट खुल्या  उदारपणाने दिली जात आहे तर दुसऱ्या बाजुला आपले हक्क संवैधानिक मार्गाने मिळवू पाहणाऱ्या नागरिकाला चोर दरोडेखोर ठरविले जाऊ लागले आहे.चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यापेक्षाही भयंकर न्याय भारतीय नागरिकांच्या नशिबी आला आहे.भारतीय कायदे लोकांसाठी आहेत हा संविधानाचा हेतूच सुळावर दिला जात आहे.नागरिकांना घटनेने दिलेले अधिकार नाकारून खंडणीखोर ठरविले जात आहे.दुर्दैव एव्हढे पोसले गेले आहे की,लोकशाहीचे आधार म्हणणारे व्यवस्थेतील प्रतिष्ठीत स्तंभही आपली भुमिका विसरू पहात आहेत.आपल्या लोकशाहीची बलस्थानं म्हणून शासन ,प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था या घटनात्मक संस्थांकडे पाहिले जाते.सोबत चौथे बलस्थान म्हणून माध्यमं यांच्याकडून लोकशाहीला अपेक्षा आहे.प्रत्यक्षात सारे दुर्दैव आपल्या लोकशाहीच्या नशिबी आले आहे.लोकशाहीचा मुख्य आधार असलेल्या शासन व्यवस्थेला वेठीस धरून बटीक बनविण्याचा पराक्रम राज्यकर्त्यांनी दाखविण्यास सुरूवात केल्यापासून लोकशाहीचे अन्य आधार पोखरले जाऊ लागले आहेत.शासनाला म्हणजे राज्यकर्त्यांना हवी तशी प्रशासन व्यवस्था निर्माण होऊ लागली.शासन प्रशासन हातात हात घालून लोकशाहीला आपली बटीक बनविण्यात यशस्वी होत असतांना तिसरा आणि महत्वाचा आधार स्तंभ असलेली न्यायव्यवस्था आपली भुमिका ताठपणे साकारत होति.माञ कालांतराने तिलाही आपल्या बाहूत घेण्याचा  नतद्रष्टपणा सुरू आहे.शंभर टक्केहा डाव यशस्वी झाला नसला तरी पुराव्यांच्या खेळात रडीचा डाव खेळून या आधार स्तंभाला खिळखिळे करण्याचा नाठाळपणा माञ प्रगतीवर असल्याचे दिसते.आणि चौथ्या स्तंभाचा केवळ औपचारिक सहवास उरला आहे.
देशपातळीवर व्यवस्था पोखरणाऱ्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे देशाच्या वेशीवर टांगणारा माहीती अधिकार २००५ हा कायदा खरेतर लोकशाहीच्या पालनपोषणाला पुरक आहे,माञ लोकशाही कुपोषीत करण्याचा ध्यास घेतलेल्या मंडळींनाहा कायदा  खुपतो आहे.म्हणूनच माहीती अधिकार कायद्याच्या चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना खंडणीखोर ठराविण्याचा नालायकपणा केला जात आहे.व्यवस्थेत सारेच भ्रष्ट नाहीत तसे या चळवळीत काम करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या हेतूवर संशय का घेतला जातो आहे. आरटीआय कार्यकर्ते ब्लॅकमेलर? खंडणीखोर?
भारत हा लोकशाही देश आहे भारत देशामधील प्रत्येक नागरिकाला मुक्त विचार, मुक्त स्वतंत्र आणि लोकशाहीमध्ये काय घडत आहे हे जाणून घेण्याचा मूलभूत हक्क, अधिकार आहे मुळात लोकशाही म्हणजे काय? हे माझे शासन आहे, माझ्या हितासाठी, कल्याणसाठी मीच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीचे शासन आहे आणि हे शासन, प्रशासन कसे कार्य करतात, काय काम करतात हे जाणून घेण्याचा मला अधिकार नाही? माझ्या म्हणजेच सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी एखादी योजना राबविल्यास, त्या योजनेची माहिती मिळविण्याचा मला अधिकार नाही का? त्या योजनेसाठी किती निधी मंजूर झाला? किती खर्च झाला? ह्याचा जमाखर्च मागण्याचा मला अधिकार नाही का?
तो अधिकार मला आहे कारण मी दिवसरात्र कष्ट करून तो पैसा कमावतो आणि त्यावर विविध कर रूपाने जो पैसा शासनाकडे जमा करतो त्या पैश्यावर ह्या योजना राबविल्या जातात म्हणजे माझ्या पैश्यावर ह्या योजना राबविल्या जातात आणि मी कष्टाने कामविलेल्या पैश्याचा हिशोब, तो सत्कर्मि लागला की नाही हे जाणून घेण्याचा मला पुरेपूर अधिकार आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 काय सांगतो? शासन किंवा प्रशासन यांनी लोकांच्या हितासाठी ज्या काही योजना राबविल्या आहेत जो काही खर्च केला असेल त्याचा जमाखर्च अहवाल सार्वजनिक करा. म्हणजे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करा. ज्या नागरिकाला एखाद्या योजनेची माहिती हवी असेल तो त्या संकेतस्थळावर जाऊन पाहू शकतो,घेऊ शकतो पण हे भ्रष्टाचारी प्रशासन, भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी सार्वजनिक कामात भ्रष्टाचार करतात आणि ही माहिती सार्वजनिक करण्यास नकार देतात.* माहिती अधिकार अर्जदार किंवा कार्यकर्ते प्रशासनाकडे केलेल्या झालेल्या कामाची उपलब्ध असलेली माहिती मागत असतात, नवीन माहिती तयार करून मागत नाहीत म्हणजे प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेली माहिती मागतात मग या प्रक्रियेत खंडणी मागण्याचा किंवा ब्लॅकमेल करण्याचा प्रश्न येतो कुठे?*
प्रशासनाने सर्व व्यवहार पारदर्शक केला असेल तर सर्व माहिती सार्वजनिक करा, संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दया  हे अधिकारी हे करत नाहीत कारण ते भ्रष्ट आहेत म्हणजेच "जिथे धूर आहे,तिथे आग असणार. तुम्ही केलेला भ्रष्टाचार एखादा अर्जदार उघड करण्याचा प्रयत्न करतो की तो ब्लॅकमेलर खंडणीखोर आणि गप्प बसला की चांगला मित्र, समाजसेवक. कितीतरी पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, ग्रामसेवक, सरकारी अधिकारी, सरकारी डॉक्टर, शिपाई, सरकारी वकील एवढे कशाला उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश लाच घेताना लाच मागताना पकडले आहेत, शिक्षा भोगत आहेत म्हणून या क्षेत्रातील इतर सर्व अधिकारी कर्मचारी, वकील, डॉक्टर मा. न्यायाधीश  लाचखोर आहेत का?चोर आहेत का? भ्रष्टाचारी आहेत का? त्या सर्वांना एकाच तराजूत तोलायचे का? नाही ना, मग माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना ब्लॅकमेलर किंवा खंडणीखोर ठरविण्याचा आधिकार यांना कुणी दिला?