Breaking News

भाजपला उतरती कळा !


नुकत्याच झालेल्या झारखंड विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हाती आले आहेत. त्या निकालानुसार भाजपला उतरती कळा लागल्याचे दिसून येत आहे. एकेकाळी तब्बल 20 पेक्षा अधिक राज्यामध्ये सत्ता असणारा भाजप मात्र आता हातांच्या बोटावर मोजण्यापुरता पाच-सात राज्यात सत्तेवर असल्याचे दिसून येतो. यावरून स्पष्ट हेाते की, भाजपला उतरती कळा लागली आहे. भाजप झारखंडमध्ये पाच वर्षे सत्तेवर होते. मात्र या काळात भाजपला, जनतेला दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करता आलेली नाही. झारखंडच्या निवडणूक प्रचारात स्थानिक मुद्द्यांऐवजी राष्ट्रीय मुद्द्याला महत्त्व देणे, बिगर आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासींना नाराज करणे, सरयू राय यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांची बंडखोरी अशा अनेक कारणामुळे भाजपला सपाटून हार पत्करावी लागली. तसेच भाजपची सत्तेची महत्वाकांक्षा वाढत चालली, मात्र ती आपल्या मित्रपक्षाला गिळंकृत करून. त्यामुळे भाजपसोबतचे मित्रपक्ष सावध झाले आहेत.
महाराष्ट्रात 25 वर्षांपासून शिवसेनेसोबत असलेली युती. मात्र सत्ता येताच शिवसेनेला अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद देण्यास भाजप तयार नव्हते. परिणामी राज्य हातातून गेले. त्यामुळे भाजपची मित्रपक्षाप्रती असलेली विश्‍वासार्हता कमी होत चालली आहे. त्यातूनच भाजपचा पराभव अनेेक राज्यांत होतांना दिसून येत आहे.  2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्ष एकजूट नव्हती. पण यंदा सर्व विरोधक एकत्र आले. निवडणुकीच्या खूप आधी जेएमएम, काँग्रेस आणि आरजेडीने महाआघाडी स्थापन केली होती. योग्य ताळमेळ राखत खूप आधीच जागांचे योग्य पद्धतीने वाटप करण्यात आले. योग्य दिशा, अचूक रणनीतीसह प्रचार केला. तर भाजप अखेरच्या क्षणापर्यंत आजसूबरोबर युतीसाठी निर्णय घेऊ शकले नाहीत. अत्यंत शेवटच्या क्षणी त्यांची युती तुटली. जागा वाटप आणि निवडणूक प्रचाराला उशीर झाल्याचा परिणाम झाला. अनेक जागांवर आजसूच्या उमेदवारांनी भाजपचे नुकसान केले आहे.  भाजपच्या मोठ्या नेत्यांनी संपूर्ण झारखंडमध्ये प्रचारादरम्यान राष्ट्रीय मुद्द्यावर भर दिला. मतदारांना हे आवडले नाही. यंदा मागीलवेळीपेक्षा 1.3 टक्के कमी मतदान झाले होते. तिसर्‍या टप्प्यानंतर झालेल्या मतदानाच्या टप्प्यात एनआरसीसारखे मुद्द्याचे वर्चस्व राहिले. राम मंदिरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय, जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या मुद्द्यांचा बहुतांश प्रचारसभेत वापर करण्यात आला. दुसरीकडे महाआघाडीने निवडणूक प्रचारादरम्यान स्थानिक मुद्दे आणि आदिवासी हितांच्या मुद्द्यांना महत्त्व दिले.  81 जागांच्या झारखंड विधानसभा निवडणुकीत 28 जागा आदिवासींसाठी आरक्षित आहेत. महाआघाडीने आदिवासी समजाचे हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार केले. दुसरीकडे भाजपचे रघुवर दास बिगर आदिवासी आहेत. त्यामुळे आदिवासी मते भाजपविरोधात एकत्र झाले. 2014 मध्ये भाजपने आजसूबरोबर युती करत 30 टक्के आदिवासी मते आणि 13 एसटी मतदारसंघ मिळवले होते. 2014 मध्ये भाजपने निवडणुकीपूर्वी रघुवर दास यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून उतरवले नव्हते.  मागील निवडणुकीत भाजपची आजसूबरोबर युती झाली होती. भाजप 72, आजसू 8 आणि एक जागा लोजपाला देण्यात आली होती. त्यावेळी भाजपला 37, आजसूला 5 जागा मिळाल्या होत्या. भाजप आणि आजसूचे युतीचे सरकार अस्तित्वात आले. भाजपने जेव्हीएमचे सहा आमदार फोडत त्यांना भाजपमध्ये घेतले. यावेळी भाजप आणि आजसू यांच्या जागावाटपावरुन मतभेद निर्माण झाले आणि युती होऊ शकली नाही. तसेच जंगलाच्या परिसरातील जमीन अधिग्रहणाचे प्रकरण राज्यात दीर्घ काळापासून वादग्रस्त राहिला आहे. 2016 मध्ये राज्य सरकारने राज्यात काश्तकरी कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला आणि 2017 मध्ये जमीन अधिग्रहणाशी निगडीत नियमात ढिलाई आणली. या बदलांमुळे जमीन अधिग्रहण करणे सोपे झाले. परंतु, या निर्णयामुळे दक्षिण झारखंडच्या संथाल परगना आणि चोटागापूर या आदिवासी बहुल भागात सरकार विरोधात रोष उत्पन्न झाला. काश्तकरी कायद्यातील बदलानंतर भलेही हा वाद थांबला. परंतु, रघुवर दास यांना या जमिनी बिगर आदिवासींना द्यायची होती ही गोष्ट आदिवासींच्या मनात घर करुन राहिली. त्यामुळे आदिवासी समुदायांने भाजपला नाकारल्याचे चित्र झारखंडमध्ये दिसून आले. भाजपच्या हातात आता मोजकेच राज्य राहिले आहेत.  भाजपने महाराष्ट्रामधील सत्ता गमावली होती. त्यामुळे आता देशातील एकूण भूप्रदेशापैकी केवळ 33 टक्के भूभागावर भाजपाची सत्ता उतरली आहे. 2018 साली भाजपाची सत्ता 71 टक्के भूभागावर होती. 2014 साली भाजपा केंद्रामध्ये सत्तेत आल्यानंतर त्यांची विजयी घौडदौड सुरु झाली होती. 2014 साली केवळ सात राज्यांमध्ये सत्ता असणार्‍या भाजपाने 2018 च्या शेवटपर्यंत देशातील 22 राज्यांमध्ये सत्ता स्थापन केली. मोदी लाट आणि अमित शाह यांच्या चाणक्यनितीच्या जोरावर भाजपाने हे यश मिळवले. मात्र 2018 च्या मध्यनंतर ही विजयी घौडदौड मंदावली. 2014 साली भाजपा गुजरात, मध्य प्रेदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, गोवा आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये थेट किंवा सहकारी पक्षांच्या सोबतीने सत्तेत होते. 2018 साली सप्टेंबर महिन्यात केवळ मोजकी राज्ये वगळल्यास देशभरात भाजपाचीच सत्ता होती. तामिळनाडू (एआयएडीएमके), केरळ (एलडीएफ), कर्नाटक (काँग्रेस), मिझोरम (काँग्रेस), पंजाब (काँग्रेस), ओदिशा (बीजेडी), पश्‍चिम बंगाल (तृणमूल काँग्रेस) आणि तेलंगण (टीआरएस) या आठ राज्यांमध्ये भाजपा सरकार नव्हते. भाजपाची देशातील विजयी घौडदौड मंदावली असली तरी त्यांनी मिझोरमसारख्या राज्यातही विजय मिळवत सत्ता स्थापन केली. असं असलं तरी दुसरीकडे बालेकिल्ला मानली जाणारी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड सारख्या राज्यांमधील सत्ता भाजपाने गमावली. आंध्रप्रदेशमध्येही तेलगू देसम पार्टीने भाजपापासून फारकत घेत एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. जम्मू काश्मीरमध्येही डिसेंबरपासून राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने तेथेही भाजपा आणि पीडीपीचे सरकार बरखास्त झाले. 2019 मध्येही भजापाची पडझड सुरुच राहिली. लोकसभेमध्ये भाजपाने अभूतपूर्व यश मिळवले. स्थानिक स्तरावरील राजकारणामध्ये मात्र भाजपाला फटका बसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे भाजपची लाट ओसरली असल्याचेच एकंदरित चित्र असल्याचे दिसून येत आहे.