Breaking News

एनआरसी लागू करण्यावर सरकारची माघार


नवी दिल्ली : देशभरात सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) या कायद्यावरून सुरु असलेल्या आंदोलन, आणि त्यानंतर उसळलेल्या हिसांचारानंतर केंद्र सरकार बॅकफुटवर गेले असून, राज्याशी चर्चा केल्यानंतर लागू करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट मत केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केले आहे.
या कायद्याविरोधात सुमारे अर्धा डझनपेक्षा जास्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा विरोधाचा सुर आहे. त्यामुळे रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यासोबत चर्चा केल्यानंतर हा कायदा लागू करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर एनपीआरसाठी गोळा केलेल्या माहितीचा वापर एनआरसीसाठी केला जाणार नाही एका मुलाखतीदरम्यान त्यांनी सरकारची भुमिका मांडली. प्रसाद यांनी ही भुमिका अशा वेळी मांडली आहे. जेव्हा एनडीएतील घटक पक्षांचे मुख्यमंत्री आपापल्या राज्यांमध्ये एनआरसी लागू करण्यासाठी इच्छूक असलेले दिसत नाहीत. एनडीएतील महत्वाचा घटक पक्ष असलेल्या जदयूचे प्रमुख आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये एनआरसी लागू करणार नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.