Breaking News

नागरिकत्वाच्या मुद्यावर काँग्रेसचा अभिमन्यू होतोय?



सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनसीआरवरून देशभरात गदारोळ सुरू असताना केंद्र सरकारने नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर म्हणजेच एनपीआर अपडेट करण्याला मंजुरी दिली.त्यामुळे एनपीआरनंतर एनआरसी आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचा आरोप विरोधकांनी सुरू केला. काँग्रेस नेत्यांव्यतिरिक्त एमआईएमचे नेते आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीदेखील एनपीआरवर प्रश् उपस्थित केले आहेत.मुळात हा मुद्दा काँग्रेसने वादग्रस्त बनवला असला तरी त्याची सुरूवात यूपीएच्या काळात झाल्याचे सारे पुरावे भाजप सरकार देऊ लागल्याने काँग्रेससमोर अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत.या चक्रव्युहात काँग्रेस अभिमन्यू तर ठरत नाही ना अशी शंका येण्यास पुरेसा वाव आहे.
एकाबाजुला एनपीआर आणि एनआरसी यांच्यात संबंध नसल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा विविध वृत्तासंस्थांना मुलाखत देऊन स्पष्ट करीत आहेत तर दुसरीकडे काँग्रेस एनआरपीला मंजुरी देण्याच्या टायमिंगवरूनही प्रश् उपस्थित करत आहे. तर एनपीआरवर प्रश् उपस्थित करणार्या काँग्रेसनेच सत्तेत असताना एनआरपी तयार केल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे.भाजपाचा आयटी सेल यूपीएच्या काळातच एनपीआर आणल्याचा दावा करीत आहे.या दाव्याच्या पुष्ट्यार्थ तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचा एक व्हिडियोदेखील ट्वीट केला जात आहे.’मानवी इतिहासात पहिल्यांदा 120 कोटी लोकांची ओळख करणं, त्यांची गिनती करणं आणि त्यांना ओळखपत्र देण्याचं काम आम्ही सुरू करत आहोत.’असा दावा चिंदबरम यांनी तत्कालीन व्हिडीओत केल्याचे दिसते.काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी स्वाक्षरी करत आहेत. 2011च्या जनगणनेत सोनिया गांधी स्वतःचं नाव नोंदवत असल्याचा  आणखी एक  व्हिडीओ भाजपाच्या आयटी सेलकडून व्हायरल होत आहे.  याचा प्रतिहार करताना काँग्रेसचे नेते आणि यूपीए सरकारमधील मंञी अजय माकन यांनी एनपीआर आणण्यामागच्या भाजपच्या हेतूवर संशय व्यक्त केला आहे. आम्हीदेखील 2011 साली एनपीआर केलं होतं. मात्र, ते एनआरसीपर्यंत घेऊन गेलो नाही.असा युक्तीवाद ते करतात.यूपीए सरकारच्या दुसर्या कार्यकाळात जेव्हा एनपीआर लागू करण्यात आलं त्यावेळी अजय माकन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री होते. तसंच 2011 च्या जनगणना प्रक्रियेचे प्रमुख होते.
एकूणच भाजपाच्या विरोधात ज्या मुद्यावरून रान पेटविण्याचा प्रयत्न काँग्रेस देशपातळीवर करीत आहे तो मुद्दा भाजप काँग्रेसच्या गळ्यात बांधू पहात आहे.आता भाजपही आक्रमक झाली आहे. जो काँग्रेस पक्ष एनपीआरचा विरोध करत आहे त्याच काँग्रेसने सत्तेत असताना स्वतःच एनपीआर लागू केलं होतं, असा पवित्रा भाजपने घेतला आहे. या सर्व परिस्थितीत सीएए आणि एनआरसीपासून सुरू झालेला वाद आता एनपीआरमुळे अधिकच चिघळला आहे आणि या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. त्यामुळे सीएए आणि एनआरसी या मुद्द्यांवरून लक्ष वळवण्यासाठी केंद्र सरकारने एनपीआरचा मुद्दा आणला असावा का, असा प्रश् उपस्थित होतो आहे. शिवाय, 2011 मध्ये एनपीआर लागू करणारी काँग्रेस आता बॅकफूटवर तर जाणार नाही ना आणि त्यामुळे सीएए आणि एनआरसीविरोधातला पक्षाचा आवाज दाबला जाणार नाही ना, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.
एनपीआरचा विषय आला कुठून? कारगिल युद्धानंतर एक समिती स्थापन करण्यात आली होती-कारगिल रिव्ह्यू कमिटी. या समितीने शिफारस केली होती की देशाच्या सर्व नागरिकांचं एक लोकसंख्या रजिस्टर बनवायला हवं. सुरक्षेच्या दृष्टीने ते गरजेचं आहे. अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने ही शिफारस स्वीकारली आणि त्यानुसार 2003 साली नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यात भारतातील सर्व नागरिकांचं एक रजिस्टर बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असं रजिस्टर ज्यात नागरिक असतील आणि अनागरिकदेखील. यानंतर 2004 साली एका मंत्रीगटाला हा मुद्दा सोपवण्यात आला. त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान होते. या मंत्रीगटाने शिफारस केली की भारताच्या नागरिकांचं रजिस्टर तयार करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सुधारित नागरिकत्व कायद्यात कलम 14 जोडण्यात आलं.3 डिसेंबर 2004 नंतर या कलमांतर्गत देशातील सर्व नागरिकांची नोंदणी करणं आणि रजिस्टर तयार करणं अनिवार्य आहे. काँग्रेस सरकारने एक पाऊल पुढे टाकत एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला. याअंतर्गत 2009 ते 2011 पर्यंत काही जिल्ह्यात, विशेषतः किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांमध्ये एनपीआरअंतर्गत ओळखपत्र वाटप करण्यात आलं. 7 जुलै 2012 रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना पहिलं ओळखपत्र दिलं होतं. एप्रिल 2010 पासून ते सप्टेंबर 2010 पर्यंत एनपीआरची जी प्रक्रिया राबवण्यात आली ती केंद्राला जोडण्यात आली. 2015 साली मोदी सरकारने तो एनपीआर अपडेट केला.एनपीआरला अपडेट करण्याची गरज असते. त्यामुळेच जनगणनेअंतर्गत एनपीआर अपडेट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.असा विद्यमान सरकारचा युक्तीवाद आहे.सरकारने नवीन काहीच केलेलं नाही. जे चालत आलं आहे केवळ तेच अपडेट करणार आहेत. ही प्रक्रिया ड्रायव्हिंग लायसंस किंवा वोटर आयडी अपडेट करण्यासारखीच आहे.असे मोदी सरकारच्या समर्थनार्थ बोलले जात आहे. नॅशनल ओळखपत्र बनवण्याची प्रक्रिया 2003 साली भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए सरकारच्या काळात सुरू झाली. ती काँग्रेसने पुढे नेली.विद्यमान सरकारने नवीन काहीही केलेलं नाही. त्यामुळेच काँग्रेसची अडचण झाली आहे. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचा व्हिडियो समोर आला आहे. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना ओळखपत्र देण्याचा विषय समोर आला आहे. दुसरं म्हणजे एनआरसी कधी लागू होणार, यावर चर्चा होऊ शकते. मात्र, एनआरसी लागू होणार की नाही, या प्रश्नाला काही अर्थ नाही. कारण तशी सोय यूपीए सरकारनेच केली आहे. त्यावेळी याचं नाव नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन (छठखउ) होतं. त्यामुळे एनआरसी स्वाभाविकपणे लागू होणारच. मोदी सरकारने आता जे काही केलं आहे त्याहून जास्त काँग्रेसनेने आपल्या सत्ताकाळात करून ठेवलं आहे आणि म्हणूनच काँग्रेस आता बॅकफुटवर येताना दिसत आहे. भाजप केवळ ते लॉजिकल एंडला घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत आहे.
विरोधाचा जो पाया काँग्रेसने रचला होता त्यात इतकी छिद्रं झाली आहेत की आता त्याची काँग्रेसलाच अडचण होत आहे. एनपीआरविषयी पक्षाने याआधीच प्रतिक्रिया दिली असती, त्यांच्या जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख असता तर काँग्रेसला आपली भुमिका आजच्या वातावरणाशी सुसंगत ठेवता आली असती.आता पाणी बरच वाहून गेले आहे.या प्रावाहात काँग्रेसची अवस्था बुडत्याला काडीचा आधार एव्हढीही शिल्लक राहीली नाही.काँग्रेस आजच्या सरकारच्या या निर्णयाला विष मानत असेल त्या विष वृक्षाचे रोपटे काँग्रेसनेच लावले आहे.हे नेतृत्वाला विसरता येणार नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली 10 वर्षं जी सरकारं होती त्याच काळात हे काम झालं आहे. त्यामुळे त्यावेळी उचललेली पावलं मागे घेणे, काँग्रेससाठी कठीण आहे. आम्ही करत होतो तेव्हा ते योग्य होतं आणि आता भाजप सरकार करत आहे, म्हणून ते चुकीचं आहे.असे म्हणण्याची सोय काँग्रेसला उरली नाही.यावरून केवळ राजकारण सुरू आहे. दोन्ही पक्ष स्वतःला विजयीमुद्रेत  भासवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.एकुणच काँग्रेसने आखलेल्या या चक्रव्युहात काँग्रेस स्वतः अभिमन्यू होऊन चाचपडत आहे.