Breaking News

राष्ट्रीय नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास वंचित आघाडीचा विरोध

राज्यव्यापी आंदोलन उभारुन पुढील दिशा ठरविणार - अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर 
मुंबई - राष्ट्रीय नोंदणी कायदा आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात देशभरात आगडोंब उसळला आहे. या कायद्याला वंचित बहुजन आघाडीचा सुरुवातीपासून विरोध आहे. वेळोवेळी प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून आम्ही आपली भूमिका मांडली आहे. हा कायदा फक्त मुस्लीम समूहांच्या विरोधात नाहीये तर इतर समूह देखील इथे लक्ष्य झाला आहे. हे दोन्ही कायदे देशाला मारक असल्याचे प्रतिपादन वंचित बहुन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे. 
वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने लवकरच राज्यभरातील समविचारी संघटनांशी बोलून राज्यव्यापी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार आहोत. नवीन वर्षाच्याआधीच आंदोलनाचे पाऊल उचलणार आहोत. राज्यातील जनतेला आमचे आवाहन आहे की, या दोन्ही बिलाच्या विरोधात हाक दिल्यावर आपण मोठ्या ताकदीने पाठीशे उभे  राहावे असे आवाहन, अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी केले आहे.
संविधानकारांनी भारतीय संविधान निर्माण करतेवेळीच या देशातले नागरिक कोण असणार या संदर्भात निवाडा दिला आहे. 1947 साली ब्रिटिश इंडियाची फाळणी झाली. आणि काही लोक पाकिस्तानमध्ये निघून गेले आणि त्यापैकी काही लोकांनी जेव्हां परत येण्याची इच्छा व्यक्त केली त्यावेळेस संविधान समितीने एक नवीन तारीख निश्‍चित केली आणि या तारखेच्या आतमध्ये जे कोणी भारतात परत येतील त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल, व त्यांनतर येणार्‍यांना पार्लमेंट जो कायदा करेल त्या प्रमाणे नागरिकत्व देण्यात येईल असा निर्णय घेतला. पार्लमेंटने ताबडतोब नागरिकत्व कायदा पारित करून नागरिकत्व कोणाला द्यायचे आणि कोणाला द्याचे नाही या संदर्भात मांडणी केली. संविधानाच्या ‘कलम 5’ मध्ये ज्याला कोणाला भारतीय नागरिकत्व पाहिजे त्याने कश्या प्रकारे अर्ज करायचा हे नमूद केले आहे. याच कायद्याच्या नियमावलीच्या अंतर्गत त्याला कुठले अधिकार मिळतील हे ही नमूद केले आहे. दुसरे असे, की ‘कलम 6’ नुसार ज्याला ‘कलम 5’ द्वारे भारतीय नागरिकत्व मिळाले त्याला नैसर्गिक नागरिकत्व देण्याचे प्रावधान आहे. त्याच बरोबर इतर देशातील व्यक्ति ज्या वेळेस भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करते त्या वेळेस ते द्यायचे की नाही यासाठी 1948 साली कायदा करण्यात आला. यानंतर या कायद्यामध्ये बदल करण्यात आले. त्यामध्ये केठेही “धर्मांचा’’ उल्लेख नव्हता, परंतु बिल नंतर 172. सी. 2016, नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक, जे आज दाखल करण्यात आले. त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की अफगाणिस्तान, बांगलादेश, आणि पाकिस्तान या देशातील मुस्लिम व्यक्तीने नागरिकत्व मागितले तर त्याला नागरिकत्व मिळणार नाही; परंतु या देशातून येणारे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, फारसी, आणि ख्रिश्‍चन व्यक्तींना नागरिकत्व मिळेल. घटनेच्या ‘आर्टिकल 14’ प्रमाणे सर्व नागरिक कायद्या समोर समान आहेत; व धर्माच्या आधारे त्यांच्यामध्ये भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे भाजप ने मांडलेले बिल नंतर 172.सी 2016 हे बिल ‘आर्टिकल 14’ ने दिलेल्या समतेच्या संकल्पनेच्या विरोधात आहे. दुसरे असे की, आरएसएस आणि बीजेपी ने स्वत:चा देशासंदर्भातला पर्यायी आराखडा लोकांसमोर न मांडता ते आज भारतीय संविधानाने दिलेला, सध्यादेश ज्याच्या नुसार वाटचाल करतो आहे तो अस्तीत्वात असलेला संविधानाचा ढाचा उध्वस्त करायला निघलेले आहेत. आज देशापुढे गंभिर समस्या व बेरोजगारीच्या समस्या आहेत त्यातून मार्ग काढण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. अश्या वेळी लोकांची आर्थिक प्रश्‍नावर लक्ष निश्‍चित करण्यासाठी देशामध्ये मुस्लिम विरूद्ध इतर असे ध्रुवीकरण करून धार्मिक झगडे लावण्याचा सरकारचा इरादा आहे. संविधानाने दिलेल्या समतेच्या तत्वाची पायमल्ली करून नागरिकांमध्ये धार्मिक भेदभाव करणार्‍या व समाजाची धार्मिक विभागणी करणार्‍या या नागरिकत्व दुरूस्ती निधेयकाला वंचित बहुजन आघाडी विरोध करत असून, याविरोधात लवकरत आंदोलन उभारणार असल्याचा इशारा अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी दिला आहे.