Breaking News

औषधांच्या दरवाढीमुळे मरणही झाले स्वस्त

देशातील मूलभूत सोयी-सुविधा या आवाक्यात असाव्यात, कारण त्याचा सर्वसामान्यांना फायदा घेता येईल. मात्र आपल्याकडे मूलभूत सोयी-सुविधांचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढत असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला जगणे महाग झाले, असाच प्रत्यय येतांना दिसून येत आहे. एकीकडे कांदा सर्वसामान्यांच्या डोळयांत अश्रु आणत असतांना, औषधांच्या किंमतीत देखील वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना जगणे महाग होत असल्याचे दिसून येत आहे. नुकमेच 21 औषधांची थेट 50 टक्कयांनी दरवाढ करण्यात आली आहे. बीसीजी लस, हिवताप, कुष्ठरोगासह अन्य आजारांवरील 21 औषधांच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याने त्यांच्या किमतीत थेट 50 टक्के वाढ करण्यास राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण अर्थात एनपीपीएने हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे आता ही औषधे महागणार आहेत. आजही देशातील 60-70 टक्के जनता औषधे विकत घेऊ शकत नाही. अशी परिस्थिती असतांना, औषधांची दरवाढ त्यांना मरण स्वस्त करत असल्याचेच द्योतक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकांमुळे उसळलेल्या हिंसाचारात कदाचित औषधांच्या दरवाढीची बातमीकडे दुर्लक्ष देखील होईल. मात्र त्यामुळे सर्वसामान्यांची होणारी होरपळ याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. देशभरात एनपीपीएकडून औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि औषधांच्या कमाल किमती ठरवण्याचे काम केले जाते. त्यानुसार आतापर्यंत अनेकदा एनपीपीएने खासगी औषध निर्मिती करणा-या कंपन्यांना दणका देत औषधांच्या किमती नियंत्रणात ठेवल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे स्टेण्ट आणि शस्त्रेक्रियेसाठी वापरल्या जाणा-या उपकरणाच्या किमतीच्या माध्यमातून रुग्णांची मोठी लूट होत होती. ही लूटही थांबवत एनपीपीएने रुग्णांना मोठा दिलासा दिला आहे. असे असताना औषध कंपन्यांनी औषधांमधील मूळ घटक द्रव्ये, उत्पादन खर्च आणि इतर खर्चात वाढ झाल्याचे म्हणत काही औषधांच्या किमतीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव एनपीपीएकडे पाठवला होता.50 हून अधिक औषध कंपन्यांनी किमतीत वाढ करण्याची मागणी केली होती. महत्त्वाचे म्हणजे उत्पादन खर्च परवडत नसल्याने महत्त्वाची आणि अत्यावश्यक अशा औषधांचे उत्पादन याआधीच काही कंपन्यांनी बंद केले होते, तर काही कंपन्यांनी कमी केले होते. त्यामुळे या औषधांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला होता. रुग्णांना औषधे मिळण्यात अडचणी येत होत्या. हीच बाब लक्षात घेत अखेर एनपीपीएने औषध कंपन्यांचा दरवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करत त्यांना 50 टक्के दरवाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. या निर्णयानुसार आता बीसीजी लस, हिवताप, कुष्ठरोग आणि अन्य आजारांवरील औषधे थेट 50 टक्क्यांनी महागल्याने त्याचा फटका नक्कीच रुग्णांना बसणार आहे. औषधांचे उत्पादन बंद झाल्याने हा निर्णय घेत एकीकडे रुग्णांना दिलासा दिल्याचे म्हटले जात असले तरी दुसरीकडे रुग्णांचा खिसा कापला जाणार हेही नक्की. दरम्यान थेट एकाच वेळी सर्व औषधांमध्ये 50 टक्के वाढ करण्याच्या या निर्णयावर जनआरोग्य चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. औषधाच्या उत्पादन खर्चानुसार वाढ देणे गरजेचे होते. सरसकट 50 टक्के वाढ देणे चुकीच आहे. हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि कर्करुग्णांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. दीर्घ आजारांवरील वैद्यकीय खर्चात वाढ झाल्याने त्याचा भार कुटुंबावर पडतो. अनेकदा अख्खे कुटुंब उद्ध्वस्त होते. उपचार आणि औषधांचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने औषध कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.   राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या अस्तित्वानंतरचे पहिले हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सोमवारपासून सुरू झाले. या अधिवेशनात पहिल्यांदाच एक प्रमुख पक्ष विरोधात, बाकी सर्व सत्तेत अशी राजकीय परिस्थिती दिसते आहे. सध्याच्या घडीला राज्य सरकारसमोर अनेक समस्यांची मालिकाच आ वासून उभी आहे. शेतक-यांना दिलासादायक ठरणा-या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेसोबतच वाढत्या महागाईवर नियंत्रणाची अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक करीत आहे. बाजारात फक्त कांदाच महाग आहे, असे नाही तर त्यांच्या जोडीला बटाटे, डाळी, कडधान्ये, तेल, आदी जीवनावश्यक गोष्टीही नागरिकांचे बजेट कोलमडण्याचे काम करू लागल्या आहेत. या सर्व परिस्थितीत एकीकडे हाताला काम नाही अन् कामाला दाम नाही अशी विदारक वास्तवता, तर दुसरीकडे महागाई, बेरोजगारीची अगतिकता. हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि कर्करुग्णांसोबतच अ‍ॅलर्जी रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय खर्चातही मोठया प्रमाणावर वाढ होत असल्याने त्याचा भार कुटुंबावर पडतो आहे. अनेकदा अख्खे कुटुंब उद्ध्वस्त होते. उपचार आणि औषधांचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. जनेरिक मेडिकलमध्ये सरकारकडून काही औषधे कमी किंमतीत उपलब्ध करुन देण्यात येत असली, तरीदेखील आवश्यक असणा-या सर्दी, खोकल्यासारख्या औषधांसोबतच आता लहान मुलांना देण्यात येणारे विविध डोसही महाग झाले आहेत. यापैकी सगळेच डोस सरकारी दवाखान्यात मोफत उपलब्ध नसतात. याची पुरेपूर जाणीव प्राधिकरणाला असताना, अशाप्रकारे सर्वसामान्यांना फटका बसेल वा त्यांना परवडणार नाहीत, अशा औषधांच्या किमती वाढवण्यामागचे नेमके गणित काय? एकीकडे, जेनेरिक औषध दुकानांच्या माध्यमातून सामान्य रुग्णांना अत्यल्प दरात औषध पुरवठा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचा फायदा गरीब रुग्णांना होत आहे.