Breaking News

मंत्रिपदासाठी मोर्चेबांधणी !


राज्याचा मंत्रिमंडळ विस्तार सोमवारी म्हणजेच येत्या 30 डिसेंबरला होऊ घातला आहे. मात्र या मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब होण्याचे कारण म्हणजे, सर्वच पक्षांचे दिग्गज नेते मंत्रिपदासाठी उतावीळ झाल्याचे दिसून येत आहे. काँगे्रस पक्षाचे मुख्यमंत्री राहिलेले, पृथ्वीराज चव्हाण आणि अशोक चव्हाण दोघेही मंत्रिपदासाठी इच्छुक आहेत. मात्र काँगे्रसचे पक्ष नेतृत्व दोन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यास इच्छूक नाहीत. त्यामुळे दोन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांनी सरळ दिल्लीमध्ये जाऊन, मंत्रीपद देण्याची आग्रही मागणी केली. परिणामी काँगे्रसची मंत्रिपदासाठीची फायनल यादी वेळेत पोहचू न शकल्यामुळे 24 डिसेंबरचा मंत्रिमंडळ विस्तार पुढे ढकलण्यात आला आहे. सहा मंत्र्यावर महिन्याभरापासून राज्यांचा कारभार हाकणे सुरु आहे. त्यामुळे ना प्रशासनाला गती मिळाली, ना कामांना गती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कामाचा धडाका लावला असला, तरी त्याचा पाठपुरावा करायला, दिशा दाखवायला मंत्री नको का. अवघे सहा मंत्री राज्याचा कारभार किती हाकणार, हा महत्वाचा प्रश्‍न उरतोच. आमचे पाच वर्षांचे सरकार आहे’ असे सांगून आघाडीचे नेते वेळ मारून नेत आहेत. पण हे असे किती दिवस चालणार? आता 30 तारखेचा मुहूर्त सांगितला जात आहे; पण अवघड आहे. कोणामुळे विस्तार रखडतोय? तिन्ही पक्ष एकमेकांवर ढकलत आहेत. ‘आम्हाला वर विचारावे लागत नाही’ असा टोमणा मारून शरद पवारांनी काँग्रेसला डिवचले आहे. काँग्रेसची यादी ठरली नाही म्हणून सुरुवातीला विस्तार लांबला. सारी चर्चा दोन चव्हाणांवर येऊन बंद पडते. राष्ट्रवादी काँग्रेसला गृहखाते देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आणि याबाबत उपनेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी मोठे विधान केले आहे. जागावाटप पूर्ण झाले असल्याचे सांगत राऊत यांनी राज्याचे गृहमंत्रिपद कोणाकडेही गेले तरी त्याचे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांकडेच असतील, कारण मुख्यमंत्री हे सर्वच खात्यांचे प्रमुख असतात, अशा शब्दांत गृहमंत्रिपदाच्या तिढ्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. याचाच अर्थ राष्ट्रवादी काँगे्रसकडे गृह खाते जाणार आहे. आता राष्ट्रवादीने गृह खात्यावर दावा सांगितल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे टेन्शनमध्ये आले आहेत. गृह आणि नगर विकास ही दोन्ही महत्त्वाची म्हणून ओळखली जाणारी खाती शिवसेनेने सध्या स्वतःकडे ठेवली आहेत. यातले गृह खाते राष्ट्रवादीकडे असावे यासाठी अजित पवारांनी दबाव वाढवला तेव्हा सुप्रीमो शरद पवारांना गृह खाते उद्धव यांच्याकडे मागावे लागले. पवारांना नाही म्हणण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. पण आता गृह खाते कोणाकडे द्यायचे ? ह्या पेचात थोरले पवार सापडले आहेत. दादाही आपण उपमुख्यमंत्री झाल्याच्या थाटात मिरवत आहेत. अलीकडची त्यांची देहबोली पवारांना आवडलेली नाही अशी चर्चा आहे. कालपर्यंत दादांचेच नाव पवारांच्या डोक्यात होते. पण आता जयंत पाटील किंवा दिलीप वळसे पाटील यांच्यापैकी एकाला पवार पुढे करू शकतात. तसे झाले तर पुतण्या गडबड करू शकतो याची कल्पना पवारांना आहे. अजितदादांशिवाय सरकार नीट चालणार नाही याचाही पवारांना अंदाज आहे. तरीही पवारांच्या मनात नेमके काय चालू आहे याचा अंदाज येत नसल्याने राष्ट्रवादीत अस्वस्थता आहे. पवार आणि सोनिया अशा दोन-दोन रिमोटमध्ये कुणाचे ऐकायचे? असा प्रश्‍न उद्धव ठाकरे यांना पडत नसेल, तर नवलच. काँगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही दुय्यम खाती घ्यायला नकार दिला आहे. महत्वाची खाती वाटून टाकली तर आपण नावापुरते मुख्यमंत्री असू अशी भीती उद्धव ठाकरे यांच्या मनात असणार यात शंकाच नाही. पण तसे बोलायची सोय नसल्याने तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार उद्धव ठाकरे यांना सहन करावा लागत असेल.  आता काँग्रेसनेही ग्रामीण भागाशी जोडलेले एखादे खाते आपल्याला मिळावे, त्याबदल्यात दुसरे खाते देण्यास आपण तयार आहोत, अशी मागणी केली आहे. काँग्रेसने ग्रामविकास, कृषि किंवा सहकार यापैकी एका मंत्रालयाची मागणी केली आहे. त्याबदल्यात महसूल, सार्वजनिक बांधकाम किंवा ऊर्जा यापैकी एखादे खाते देण्यास काँग्रेस तयार असल्याची माहिती आहेफ काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने आपली मागणी औपचारिकपणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे ठेवली आहे. सध्या ग्रामविकास आणि सहकार ही दोन खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहेत. तर कृषि खाते शिवसेनेकडे आहे. शिवसेनेकडे सध्या गृह, नगरविकास आणि उद्योग खाते आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अर्थ, ग्रामविकास, गृह निर्माण, सिंचन ही खाती आहेत. ग्रामीण भागातील राजकारणामध्ये ग्रामविकास खाते अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. महाविकास आघाडी स्थापन होताना काँग्रेसने सुरुवातीला उपमुख्यमंत्रीपद मागितले होते. पण नंतर काँग्रेसला विधानसभेचे अध्यक्षपद देण्यात आले. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांमध्ये झालेल्या वाटाघाटींनुसार शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपद, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे उपमुख्यमंत्रीपद तर काँग्रेसकडे विधानसभेचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. तसेच या मंत्रिमंडळ विस्तारात महाआघाडीचे सरकार छोटया छोटया घटकपक्षांना सामावून घेणार असून, त्यांना मंत्रिपद देण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. महाआघाडीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, समाजवादी पक्ष, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, प्रहार संघटना आणि शेतकरी कामगार पक्षांनी साथ दिली. त्यामुळे या पक्षांच्या नेत्यांना मंत्रीपद मिळण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अनुकूल वातावरण होते. त्या परिस्थितीत देखील हे घटक पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिशी राहिले होते. त्यामुळे मंत्रिमंडळात या घटकपक्षांच्या नेत्यांनाही मंत्रिमंडळात वाटा मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या ताकदीत वाढ होईल, यात शंका नाही.