Breaking News

महागाईचा तडका !


देशात आधीच आर्थिक मंदी असतांना आता महागाईने डोके वर काढल्यामुळे सर्वसामान्याचे कंबरडे मोडले आहे. सोने, पेट्रोल महागले असतानांच रोजच्या जीवनातील जीवनावश्यक वस्तू देखील महागल्या आहे. दूध, भाजीपाला, कांदा, मोबाईलच्या किंमती, रिचार्ज, रेल्वे भाडयात वाढ, यामुळे अनेकांचे आर्थिक बजेट कोलमडतांना दिसून येत आहे. देशात रोजगाराची निर्मिती ही अल्प असल्यामुळे अनेकांच्या हातला काम नाही. असे असतांना, महागाईचा भस्मासूर आ वासून उभा आहे. महागाई वाढत असतांना केंद्र सरकारकडून कोणत्याही उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे दिसून येत नाही. ज्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, त्या वरवरच्या मलमपट्टया आहेत. ज्यातून काहीही साध्य होणार नाही. आधीच आर्थिक मंदीशी सामना करीत असलेल्या केंद्र सरकारपुढे आता दुहेरी संकट उभे राहिले आहे. डिसेंबरमध्ये देशातील किरकोळ महागाई दराने उच्चांक गाठला आहे. जुलै 2014 नंतर पहिल्यांदाच देशातील किरकोळ महागाईने उच्चांक गाठल्यामुळे अनेकांचा भुवया उंचावल्या आहेत. किरकोळ महागाईचा दर डिसेंबरमध्ये 7.35 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे. फळे आणि भाजीपाला यांच्या किंमतीत झालेली भरमसाठ वाढ, मोबाईलच्या भाड्यामध्ये झालेली वाढ याचा परिणाम किरकोळ महागाईचा दर वाढण्यावर झाला. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारपुढे नवे संकट उभे राहिले आहे. देशातील महागाई आटोक्यात आणण्याला सरकारला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. आर्थिक विकासाचा दर सप्टेंबर 2019 रोजी संपलेल्या तिमाहीत 4.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
मार्च 2013 नंतर पहिल्यांदाच विकास दर इतक्या मोठ्या प्रमाणात खाली आला. चालू आर्थिक वर्षात विकासदर पाच टक्केच राहिल, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आधीच म्हटले आहे. भाजीपाल्याच्या दरात 40 टक्क्याने वाढ झाल्यामुळेच महागाईने उच्चांक गाठला असल्याचे अभ्यासकांनी म्हटले आहे. खाद्यपदार्थांचे दर उच्चांकी पातळीवर जाऊन पोहोचले आहेत. भाजीपाला 60 टक्क्यांनी वाढला आहे. मटण-मासळी 10 टक्क्याने वाढली आहे. रेल्वे, बसचे भाडे, दवाखान्याची फी, औषधे, शाळा-कॉलेजचा खर्च अगदी सगळ्या गोष्टींचा आजचा खर्च पाहिला असता, महागाईची कल्पना येते. त्यात महागाईचा सामना करण्यासाठी सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती वाढण्याची गरज आहे. मात्र ती क्रयशक्ती वाढण्याऐवजी उलट कमी होतांना दिसून येत आहे. कारण अनेक कंपन्याकडून कामगारांना कमी करण्यात येत आहे. तसेच त्यामुळे बेकारांची संख्या वाढत चालली आहे. आणि त्यातच महागाई. वीज-पाणी, घराचे भाडे आणि त्यात पुन्हा ‘जीएसटी’ ने सामान्य लोकांच्या वापरातील अधिकतर वस्तूंवर कराचा बोजा वाढवला आहे आणि महागाईच्या आगीत तेल ओतले आहे. बहुसंख्य जनतेला जगण्या-मरण्याच्या सीमेवर लोटणारी ही महागाईबद्दल आता कसलीही चर्चा होत नाही. खरे पाहता, उच्च मध्यमवर्ग आणि खात्यापित्या मध्यमवर्गाच्या उत्पन्नामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून वाढ होत आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर या महागाईचा परिणाम होताना दिसत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, या वर्गाच्या मिळकतीचा एक लहानसाच हिस्सा फक्त खाण्यापिण्यावर खर्च होतो. उरलेला मोठा हिस्सा मनोरंजन, कपडे, कार-बाईक, टी.व्ही., ओव्हन, फ्रीज, विदेश प्रवास, मौजमजा इत्यादीवर खर्च होताना दिसत आहे. पण या महागाईने गरिबांसाठी मात्र जगणं अधिकंच कठीण बनवलं आहे.
सर्वसामान्यांच्या पगारातील जवळपास अर्ध्यापर्यंतची मजूरी ही घरभाडे, वीजबिल, बसभाडे इत्यादींमध्ये खर्च होते. उरलेली कमाई ही कसंतरी आपल्या कुटूंबाचं पोट भरण्यासाठी खर्च होते. असे असतांना आज जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढणारे दर सर्वसामान्यांला त्रासदायक ठरत आहे. भाववाढीसाठी सरकारची भांडवली धोरणंच जबाबदार आहेत. महागाईचं खरं कारण आहे की शेतीच्या उत्पादनावर बडे उद्योगपती, व्यापारी, सट्टेबाज, काळाबाजार करणारे यांचाच ताबा आहे. हेच वस्तूंच्या किमती ठरवतात आणि बाजारात जाणीवपूर्वक कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून भाववाढ करतात. गेल्या काही वर्षात शेती उत्पादन आणि किरकोळ व्यापाराची क्षेत्रं बड्या कंपन्यांसाठी खुले करण्याच्या निर्णयामुळे स्थिती अजूनच बिघडली आहे. आपल्या अवाढव्य भांडवल आणि शक्तीच्या जोरावर या कंपन्या बाजारावर पूर्णत: नियंत्रण स्थापित करू शकतात. भांडवली धोरणांच्या परिणामी धान्य उत्पादनांमध्ये घट होत आहे. भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगातील शेती आज संकटग्रस्त आहे. भांडवलशाही उद्योगांच्या तुलनेमध्ये शेतीकडं दुर्लक्ष होणं स्वाभाविक म्हणायला हवं, पण जागतिकीकरणाच्या धोरणाने हे संकट अधिक तीव्र आणि गंभीर बनवलं आहे. श्रीमंत देशांची सरकारे मात्र त्यांच्या शेतकर्‍यांना मोठी अनुदाने देऊन शेतीला नफ्याचा धंदा म्हणून तगवून आहेत. परंतू तिसर्‍या जगातील देशामधला लहान व मध्यम शेतकरी सरकारी उपेक्षा आणि भांडवली हल्ल्याने पार मेटाकुटीला आला आहे. साम्राज्यवादी देशातल्या बड्या अ‍ॅग्रो कंपन्या आणि देशी उद्योगपतीची नफेखोरी यांच्या परिणामी शेतीचं लागवड मूल्य वाढलं आहे. शेतकर्‍यांना शेतीवर गुजराण करणं कठीण होत चाललं आहे. याचा थेट परिणाम देशातील खाद्यान्नाच्या उत्पादनावर होत आहे. त्यामुळे महागाई कमी करण्यासाठी, आणि जीवनावश्यक वस्तू सर्वसामान्यांना माफक दरात मिळण्याची गरज आहे.