Breaking News

ओबीसी जनगणना, महाराष्ट्र सरकार व ते सात वेडे !

‘बहुजननामा’
बहुजनांनो.... !   
महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती माननीय नाना पटोले यांचे आभार व अभिनंदन! केंद्र सरकारने 2021 च्या राष्ट्रीय जनगननेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, अशी शिफारस करणारा ठराव विधानसभेचे अध्यक्ष महोदय माननीय नाना पटोले यांनी मांडला व स्वकीय(?) विरोधात असतांनाही मंजूर करवून घेतला. आजच्या फ्री प्रेस जरनल या इंग्रजी दैनिकाने माननीय नाना पटोले यांची तुलना मसिहा व्हि.पी. सिंगांशी केलेली आहे. अर्थात ती अतिशयोक्तीच आहे. परंतू या पत्रकाराला नानांची तुलना व्हि.पी. सिंगांशी करण्याचा मोह का झाला असावा, याचा विचार केला पाहिजे! अर्थात या प्रश्‍नाचे उत्तर सोपे आहे. नाना सभापती पदावर बसलेले आहेत, म्हणजे ते एका मोठ्या संवैधानिक व जबाबदार पदावर आहेत. आणी ते स्वतःच पुढाकार घेऊन जेव्हा एखादा ठराव मांडत आहेत, तेव्हा या ठरावाला सहसा कुणी विरोध करीत नाहीत. विरोधी पक्षाने केला तर तो समजू शकतो. मात्र स्वपक्षाच्या आघाडीतून विरोध होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले.





 या देशात जातच राजकारण करते, पक्ष नाही, हे पुन्हा यावरून सिद्ध झाले. ओबीसींच्या भल्याचा मुद्दा पुढे आला की, त्याला मराठा व ब्राह्मण विरोध करणारच! या ठरावाला विरोधी पक्ष नेते माननीय फडणवीसांनी पाठींबा दिला, याचे कारण हेच आहे की, त्यांनी हे काम क्षत्रिय जातीवर सोपविलेले आहे. 1982 ला मंडल आयोगाला विरोध करण्यासाठी आण्णा पाटलांना पुढे करणारे संघीस्टच होते, हा इतिहास ताजा आहेच. ज्याप्रमाणे माननीय व्हि.पी. सिंगांनी बलाढ्य काँग्रेसी-जाती व बलाढ्य संघ-भाजपातील जातींच्या विरोधात जाऊन मंडल आयोग लागू करण्याचे धाडस केले, त्याचप्रमाणे नाना पटोलेंनी महाराष्ट्रातील बलाढ्य(?) क्षत्रिय जातीच्या विरोधात जाऊन हा ठराव पुढे रेटला व तो मंजूर करवून घेतला. त्यामुळे पत्रकाराने नानांची तुलना व्हि.पी. सिंगांशी केली तर, त्यात चूक काहीच नाही, मात्र ती अतिशयोक्त आहे, एव्हढेच! एक मात्र खरे की, जर माननीय नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुढीलप्रमाणे घोषणा केली, तर ते निश्‍चितच व्हि.पी. सिंगांच्या परंपरेतील महापुरूष ठरतील. “महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या शिफारशीनुसार जर केंद्रसरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगनना केली नाही तर, महाराष्ट्राचे शासन व प्रशासन राष्ट्रीय जनगननेवर बहिष्कार टाकेल.’’ अशी घोषणा पत्रकार परिषदेत नानांनी करावी व तसा ठराव विधानसभेत मांडण्याची तयारी करावी. कदाचित काहींना भीती वाटेल की, केंद्र सरकार या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करेल, तर ही भीती अवास्तव आहे. वास्तव हे आहे कि, सर्वच राजकीय पक्ष ओबीसी जातींशी समोरासमोर दोन हात करायला घाबरतात. सत्ताधारी असलेल्या ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य जातीसुद्धा ओबीसीवर वार करतांना पाठीमागूनच वार करतात. मंडल आयोगाला विरोध करण्यासाठी त्यांना बाबरी मशिद पाडावी लागते व रामाच्या आड लपावे लागते. आताही विधानसभेत अजित पवार व परब वगैरे मराठा मंत्र्यांनी पक्षभेद बाजूला ठेवून एकजूटीने ओबीसी जनगणनेला विरोध केला, परंतू त्यासाठी त्यांना विषयसूचीच्या मागे लपावे लागले. ओबीसी नेत्यांना जेलमध्ये टाकण्यासाठी ‘भ्रष्टाचाराचा’ मुद्दा पुढे करावा लागतो. ओबीसींची ही फार मोठी ताकद आहे की, त्यांना समोरा-समोर विरोध करण्याची हिम्मत ना मराठा जातीत आहे, ना ब्राह्मण जातीत! ज्या दिवशी आपली स्वतःची ताकद ओबीसी ओळखेल, त्या दिवशी पाठीमागून वार करणार्या, या हरामखोरांचे हात पकडण्याची क्षमताही ओबीसींमध्ये येईल.
या ठरावा मागची पार्शवभूमी मात्र सांगणे आवश्यक आहे.ऋीशश झीशीी र्गेीीपरश्र च्या या स्तंभलेखकाने ही पार्श्‍वभूमी एका वाक्यात सांगीतली. मला ती विस्ताराने मांडणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र विधान सभेच्या 2019 च्या निवडणूकांच्या ऐन तोंडावर आमचे ‘ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समिती’चे नेते शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भेटले व त्यांना जाहीर पाठींबा दिला. सर्व सोशल मिडिया व टि.व्ही मिडियावर दिवसभर ही बातमी दिवसभर झळकत होती. या दिवशी मला महाराष्ट्रभरातून अनेक फोन आलेत. “तुम्ही या संघटनेचे मार्गदर्शक असतांना हे वारू भरलटलेच कसे,’’ असे प्रश्‍नही विचारू लागलेत. मी जवळपास सर्वांना एकच प्रतिप्रश्‍न केला की, माननीय प्रकाश आण्णा शेंडगे, बालाजी शिंदे, अरूण खरमाटे, चंद्रकांत बावकर, एड. संजय भाटे व दोघे सचिन माळी हे सातनेते ओबीसी आरक्षणाला मराठ्यांपासून वाचविण्यासाठी जीवावर उदार होऊन माझ्यासोबत शेवटपर्यंत लढत होते, तेव्हा स्वतःला दिग्गज ओबीसी नेते, ओबीसी विचारवंत, बुद्धीजीवी वगैरे म्हणविणारे ढाणे-वाघ बिळात लपून बसले होते. हायकोर्टाच्या आवारातच न्यायधिशांसमोर मराठा गुंडांनी बौद्ध वकीलावर जीवघेणा हल्ला केला. 80 वर्षे वयाचे माळी महासंघाचे अध्यक्ष शंकरराव लिंगेंवर सांगलीत व ऍड. मृणाल ढोले पाटील व मंगेश ससाणे यांच्यावर पुण्यात 200 मराठा गुंडांनी हल्ला केला. या मराठा गुंडांचा निषेध करण्याईतकीही हिम्मत या बीळात लपलेल्या ओबीसी नेत्यांची-बुद्धीजींवींची झाली नाही. अशा प्रचंड दहशतीच्या हिंसक वातावरणात हे सात ओबीसी वेडे मरायला न घाबरता माझ्यासोबत शेवटपर्यंत लढत होते, माझ्यादृष्टीने त्यांचे हे काम सर्वात मोठे आहे. ते नंतर जर कुठे चूकत असतील तर त्याला जबाबदार केवळ ते लोक आहेत, “जे स्वतःला ओबीसी नेते, ओबीसी विचारवंत-बुद्धीजीवी म्हणवीतात व ओबीसींच्या नावाने संघटनांची दुकाने चालवून राजकीय-सामाजिक पोटे भरतात.’’
ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे हे सात नेते 21 नोव्हेंबर 2019 रोजी विधानसभा निवडणूकीच्या ऐन तोंडावर शिवसेना प्रमुख उद्धवजींना भेटले व शिवसेनेला पाठींबा दिला. खाजगीत जेव्हा उद्धवजींनी या ओबीसी नेत्यांना विधान परिषदेवर घेण्याचे आश्‍वासन दिले, तेव्हा आमचे ओबीसी नेते उद्धवजींना म्हणाले की, आम्हाला कोणतेही राजकीय पद नको, आम्हाला आमचे ओबीसी आरक्षण मराठ्यांपासून वाचवायचे आहे. दुसरी मागणी ही होती की, जर शिवसेना सत्तेत आली तर, ओबीसी जातनिहाय जनगणनेच्या आमच्या मागणीला शिवसेनेनेविधानसभेत पाठींबा दिला पाहिजे.आमच्या सात ओबीसी नेत्यांशी झालेल्याया संवादावरून एक मात्र सिद्ध होते की, उद्धवजींनी एक फार मोठा निर्णय त्याच दिवशी ठामपणे घेऊन टाकला होता. हा मोठा निर्णय काय होता, ते निवडणूकीनंतर सर्वांनाच माहित झाले.“निवडणूकीचा निकाल काहीही लागो, निवडणूकीनंतर भाजापाशी नाते तोडायचे व आपल्या शिवसेनेची वाटचाल पुनश्‍च ओबीसीकरणाकडे करायची, हाच तो ठाम निर्णय होय! त्या काळात आमचा सामाजिक सेन्स स्पष्टपणे सांगत होता की, निवडणूकीनंतर काँग्रेस-शिवसेना व राष्ट्रवादीचे सरकार अस्तित्वात येऊ शकते.आम्ही फेसबुकवर या आशयाची पोस्ट टाकून हे जाहीर केले. उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आमच्या या सात ओबीसी नेत्यांनी दोन वेळा भेट घेतली व निवडणूकीपूर्वीच्याआश्‍वासनांची आठवण करून दिली. परवा विधानसभेत त्याची परिणती जी झाली ती सर्वांसमोर आहेच!
दरम्यान मला अनेक पत्रकारांचे फोन आलेत. एका पत्रकाराने विचारले की, जर केंद्राने ओबीसी जनगणना केलीच नाही तर, महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्रपणे ओबीसी जनगणना करू शकते काय? मी म्हटले कर्नाटकाने अशी जनगणना केली. परंतू तीचा फारसा काही उपयोग झाला नाही. कारण राज्यात विविध जातींचे  सत्ताधारी दबाव गट असतात, ते भीतीपोटी ओबीसी जनगननेला विरोध करतात. महाराष्ट्रात मराठा नेते ओबीसी जनगणनेला घाबरतात. परंतू तामिळनाडूत जयललिता मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी हायकोर्टाच्या एका आदेशानुसार ओबीसी जनगणना सुरू केली. परंतू लगेच एक संघीस्ट सुप्रिम कोर्टात गेला व सुप्रिम कोर्टाने एका क्षणाचाही विलंब न करता तामिळनाडूतील ओबीसी जनगणनेला स्थगिती दिली व ती बंद पाडली. त्यानंतर जयललिताजींना दवाखान्यात ऍडमीट करण्यात आले व तेथेच त्यांचा खून करण्यात आला, असा अरोप खूद्द तेथील आमदारांनीच केला आहे.
राज्यस्तरावरच्या ओबीसी जनगणनेला तसा फारसा अर्थ नसतो. कारण त्याला केंद्राची मान्यता नसते. एकतर जनगननेसाठी प्रचंड खर्च येतो. तो केंद्रसरकार मंजूर करणार नाही. अलिकडे जीएसटी वगैरेसारख्या करयोजनांमुळे राज्य सरकारे आर्थिकदृष्ट्या दुबळी करून टाकलेली आहेत. जरी एखाद्या राज्याने ओबीसी जनगणना केलीच तर या जनगणनेच्या आकड्यांवर आधरितज्या ओबीसीहिताच्यायोजना राबविल्या जातील, त्यासाठी फंड कुठून आणायचा, हा प्रश्‍न आहेच. शिवाय वेगवेगळ्या राज्यात झालेली जनगणना वेगवेगळ्या वेळी झाली तर तुलनात्मक अभ्यास करतांना अनेक तांत्रिक अडचणी येतील. त्यामुळे ओबीसी जातनिहाय जनगणना केंद्रसरकारनेच केली पाहिजे, असा दबाव राज्यसरकारांनी आणला पाहिजे व त्यासाठी राष्ट्रीय जनगणेवर ‘बहिष्कार’ टाकण्याची घोषणा राज्य सरकारांनी केली पाहिजे. अर्थात या देशातले जात्यंतक जातीय-प्रश्‍न सोडविण्याचाएकच मार्ग आहे, आणी हाच एकमेव मार्ग असल्याचे इतिहासाने वारंवार सिद्ध केलेले आहे.तो मार्ग- म्हणजे परकीय शत्रू असलेल्यापेशव्यांची सत्ता केंद्रातून हटवणे व त्या ठिकाणी दुसरा कोणीही परकीय-मित्र आणून बसविणे. भारतातील शूद्रादिअतिशूद्र खूप लढवैय्ये आहेत, शूर-वीर आहेत, परंतू परकीय शत्रू असलेल्या पेशव्यांच्या विरोधात लढण्याची हिम्मत त्यांना इंग्रजांसारखे परकीय मित्रच देऊ शकतात. असे कोणीतरी परकीय मित्र येतील, ते समाजद्रोही पेशवाई नष्ट करतील व दलित-आदिवासी-ओबीसींची गुलामगिरी नष्ट होईल....त्या परकीय मित्राची वाट पाहू या व तोपर्यंत एकमेकांना कडक जयजोती व भडक
जयभीम करीत राहू या....!!



प्रा. श्रावण देवरे