Breaking News

दिशाभूल करण्यासाठी धार्मिक मुद्दे पुढे यशवंत सिन्हा यांचा सरकारवर आरोप


संगमनेर/प्रतिनिधी ः
देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ढासळलेली आहे. वाढलेली महागाई, बेरोजगारी या मुद्यांवरील जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी केंद्रसरकार धार्मिक मुद्दे पुढे करत आहे, असा आरोप माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी केला.
 गांधी शांती यात्रा मुंबई ते दिल्ली जात आहे. ही यात्रा शुक्रवारी संगमनेरमध्ये आली. त्यावेळी मालपाणी लॉन्स येथे आयोजित पुरोगामी संघटना कार्यकर्ता मेळाव्यात सिन्हा बोलत होते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार आशीष देशमुख, आमदार डॉ. सुधीर तांबे, बाजीराव खेमनर, माधव कानवडे, नगराध्यक्ष दुर्गा तांबे, विनायक देशमुख, रणजितसिंह देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आबासाहेब थोरात, शिवाजी थोरात, पंचायत समिती सभापती सुनंदा जोर्वेकर, राजा अवसक, निशा शिरूरकर, रामदास वाघ, इंद्रजित थोरात, भाऊसाहेब कुटे, रामहरी कातोरे, अर्चना बालोडे, निर्मला गुंजाळ, लक्ष्मण कुटे यावेळी उपस्थित होते.
 सिन्हा म्हणाले, कोणाला नागरिकत्व द्यायचे हा अधिकार पूर्णपणे भारत सरकारचा आहे. आता या नव्या कायद्याची गरज नव्हती. परंतु पूर्णत: हिंदुराष्ट्र करण्यासाठी काही लोकांचे हे षड्यंत्र आहे. या कायद्याने कुणालाही सुरक्षितता मिळणार नाही. जगामध्ये 54 देश इस्लामधर्मीय आहेत. मोजक्या देशांबाबत हे धोरण का धरले. श्रीलंकेतील अल्पसंख्याकांबाबत आपण का बोलत नाही. खरे तर देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था हीच मोठी चिंता आहे. या आर्थिक वर्षात जीडीपी पाच टक्के होऊ शकतो. एक टक्के जीडीपी म्हणजे दोन लाख कोटींचे नुकसान, आठवरून जर जीडीपी पाच टक्क्यांवर आला तर सहा लाख कोटींचे देशवासीयांचे नुकसान होत आहे. याबाबत सरकारला कोणताही मार्ग काढता येत नाही. या मुद्द्यांवरून लक्ष हटवण्यासाठी विषमतावादी धार्मिक मुद्दे पुढे करून सरकार जातीपातीचे राजकारण करण्यात येत आहे. महात्मा गांधींचे विचार आणि भारताचे संविधान संपवण्याचा त्यांचा डाव आहे. याविरुद्ध विद्यार्थी व लोक रस्त्यावर उतरत आहेत. तीन हजार किलोमीटरचा प्रवास करून ही यात्रा दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारला जाब विचारणार आहे. केंद्राने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी हा कायदा मागे घेतल्याची घोषणा करावी. अर्थव्यवस्थेसह सद्यस्थितीवर देशवासियांच्या नेतृत्वाने खरे बोलावे, असाही टोला त्यांनी लगावला.
 माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले,  देशात प्रचंड अस्वस्थता आहे. वाढलेली बेरोजगारी, आर्थिक मंदी याविषयी देशांमध्ये मोठी अशांतता आहे. परंतु या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी 370 कलमसारखे मुद्दे जनतेपुढे केले जात आहेत. खरे तर अशा आर्थिक मंदीच्या काळात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा. भारत सरकारने हा काळा कायदा तातडीने रद्द करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आमदार डॉ. सुधीर तांबे म्हणाले की, भाजप देशात द्वेषाचे राजकारण करू पाहत आहे. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध नाही असे मुद्दे पुढे केले जात आहेत. देशात अल्पसंख्याक समाज असुरक्षित असून विकासाच्या मुद्द्यावरच राजकारण व्हावे.
सभापती शंकर खेमनर, पांडुरंग घुले, संपत गोडगे, गणपत सांगळे, सुभाष सांगळे, आनंद वर्पे, सुमित्रा दिड्डी, बाळासाहेब शिंदे, हिरालाल पगडाल व विविध पुरोगामी संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
स्वागत बाबा ओहोळ यांनी केले. सूत्रसंचालन नामदेव कहांडळ यांनी केले. रणजितसिंह देशमुख यांनी आभार मानले.




भाजप सरकार अपयशी
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, पाच वर्षे भाजप सरकारने विरोधक संपविण्याचा डाव केला. अशा लोकशाही विरोधी सरकारला सत्तेतून बाहेर करण्यासाठी विकासाच्या मुद्यावर महाराष्ट्रात सरकार स्थापन झाले आहे. केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाचे देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनात दूरगामी परिणाम होणार आहेत. भाजप सरकार हे सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे.





असे अधिकारी बदलले पाहिजेत
आमदार आशीष देशमुख म्हणाले,  नागरिकत्व दुरुस्ती  कायद्याविरोधात जेएनयूसह देशातील अनेक विद्यापीठांमधील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. परंतु या विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षण देऊ पाहणारे अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी व कुलगुरू सरकारने बदलले पाहिजे, अशीही मागणी देशमुख यांनी केली.