Breaking News

साहित्य संमेलनाध्यक्षांच्या भाषणाबद्दलचा धुरळा

देश कुठल्याही हिटलरशाहीच्या उंबरठ्यावर नाही असं स्पष्ट मत साहित्य संमेलनच्या माजी अध्यक्षा अरुणा ढेरे यांनी व्यक्त केलं आहे. शुक्रवारी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष फ्रान्सिस दिब्रेटो यांनी हिंसाचारावर बोट ठेवत देश हिटलरशाहीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे असं वक्तव्य केलं होतं. तसंच मोदी सरकारवरही टीका केली. मात्र आज साहित्य संमेलनाच्या माजी अध्यक्षा अरुणा ढेरे यांनी देशात अशी काहीही परिस्थिती नाही असं मत व्यक्त केलं आहे. आपण सगळे सुजाण नागरिक आहोत आपण का अशा हिटलरशाहीच्या मागे जाऊ? असं म्हणत त्यांनी साहित्यिकांवर कोणताही दबाव नाही असंही म्हटलं आहे. समाजातील वाढत्या व्यक्तिपूजा प्रथेवर त्यांनी ठेवलेले बोट त्यांच्या आधीच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यविषयक मुद्दयास पूरकच ठरते. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विधान फादर उद्धृत करतात ते ठीक. पण हे विधान उद्धृत करण्याची गरज आता का वाटली याविषयी त्यांचे मत जाणून घेणे दिशादर्शक ठरले असते. ते छापील भाषणात नाही.विचारवंतांची निष्क्रियता हा विसाव्या शतकावरील एक लाजिरवाणा कलंक आहे,असेही फादर म्हणतात ते खरे आहे. पण तसे म्हणताना विचारवंतांच्या जोडीने त्यांनी साहित्यिकांनाही चार बोल सुनावले असते तर अस्थानी ठरले नसते.अशी पल्लेदार भाषणे हा संमेलनाच्या परंपरेचा भाग असावा. पण छापील भाषण यापूर्वीही अनेकांनी बाजूला ठेवले आहे. ते तसे ठेवून जगण्याच्या थेट संदर्भाना भिडण्याचे आवाहन संमेलनाध्यक्षांनी केले.  ते रुजले तर साहित्य आणि समाज यांच्यात एक नवा करार पुन्हा आकारास येईल. त्याची आज अधिक गरज आहे.







देश कुठल्याही हिटलरशाहीच्या उंबरठ्यावर नाही असं स्पष्ट मत साहित्य संमेलनच्या माजी अध्यक्षा अरुणा ढेरे यांनी व्यक्त केलं आहे. शुक्रवारी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष फ्रान्सिस दिब्रेटो यांनी हिंसाचारावर बोट ठेवत देश हिटलरशाहीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे असं वक्तव्य केलं होतं. तसंच मोदी सरकारवरही टीका केली. मात्र साहित्य संमेलनाच्या माजी अध्यक्षा अरुणा ढेरे यांनी देशात अशी काहीही परिस्थिती नाही असं मत व्यक्त केलं आहे. आपण सगळे सुजाण नागरिक आहोत आपण का अशा हिटलरशाहीच्या मागे जाऊ? असं म्हणत त्यांनी साहित्यिकांवर कोणताही दबाव नाही असंही म्हटलं आहे.़ संमेलनाध्यक्षांच्या छापील भाषणाबद्दलच वाद होण्याचे प्रकारही यापूर्वी घडलेले आहेत  न्यायाधीशांचा निकाल शेकडो पानी असतो, अर्थमंत्री दोन-तीन तास अर्थसंकल्प वाचतात आणि साहित्य संमेलनाध्यक्षांची भाषणे पुस्तिकेपेक्षा मोठी असतात. उस्मानाबाद येथे शुक्रवारपासून सुरू झालेल्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष फादर दिब्रिटो यांचे भाषण तब्बल छापील 56 पानी आहे. परंतु छापील भाषण संयतच ठेवण्याची परंपरा दिब्रिटोंनी पाळली. भाषा ही धर्माधारित नसते, हे त्या भाषणातील अनेक उद्धृतांतून पुन्हा स्पष्ट झाले. . महाश्‍वेता देवी, नयनतारा सहगल, दुर्गा भागवत या स्पष्टवक्त्या तिघींची नावे त्यांनी घेतली आणि दाभोलकर, कलबुर्गी, पानसरे आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्या झाल्याचा दाखला त्यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासंदर्भात दिला. जमावाकडून, गायीच्या नावाने विशिष्ट  धर्मीयांच्या केल्या जाणार्‍या हत्या हा सावरकर-विचारांचा पराभवच असल्याचे त्यांनी सूचित केले. पण सावरकरांविषयी काँग्रेस सेवा दलाने काढलेल्या पुस्तिकेवर जो वाद रंगवला जातो आहे, त्याबद्दल संमेलनाध्यक्षांचे हे विधान मुकेच राहिले आणि अशा प्रसंगी वस्तुनिष्ठता हा कळीचा मुद्दा ठरतो, यावर भर देण्याऐवजी करुणा आदी उच्च मूल्यांची भलामण करण्यात ते वाहात गेले.
सरकारने पुतळे उभारण्याऐवजी साहित्य संमेलनाला पुरेसे अनुदान द्यावे, अशी अपेक्षा दिब्रिटोंनी छापील भाषणात व्यक्त केली आणि पुढल्याच वाक्यात, संमेलने दुष्काळग्रस्त भागात आणि श्रीमंत भागात होतात याचा वेगवेगळा विचार करून अनुदान ठरवण्याची सूट त्यांनी सरकारला दिली. संवादाची आवश्यकता हे या भाषणाच्या अखेरीस दिसलेले सूत्र. पर्यावरण रक्षणासाठी हा संवाद दिब्रिटोंना चार पातळ्यांवर हवा आहे. देवाशी किंवा परमतत्त्वाशी, निसर्गाशी, माणसांचा एकमेकांशी आणि प्रत्येकाचा स्वत:शी. हे चार पायर्‍यांचे संवादसूत्र हुकमीपणे कुठेही वापरता येईल असे. परंतु एखादा अमेरिकी अध्यक्ष वातावरण बदलच भंपक आहे म्हणत असेल तर काय करावे, न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर काही तास उलटत नाहीत तोच रातोरात झाडांची कत्तल होत असेल तर संवाद कोणाशी आणि कधी साधावा. हे प्रश्‍न जमिनीवरचे आहेत आणि समजा एखाद्याने या चारही संवादपातळ्या पार केल्या तरी त्यास फार तर कार्यकर्ता होता येईल. संमेलनाध्यक्ष दिब्रिटो यांना पर्यावरण रक्षणासाठी झालेल्या संघर्षांत प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करण्याचाही अनुभव आहे. मग तो छापील भाषणातून लपवावा कशास? संवादाची आवश्यकता हे सूत्र म्हणून त्याज्य नाही. माणसामाणसांमध्ये संवाद हवाच, पण तो करताना आज ‘कसा’ या प्रश्‍नाचा कस लागणार आहे. संवादाच्या शक्यता संपल्याचे आजच्या काळात अनेकदा दिसते आहे. उस्मानाबादच्या संमेलनाबद्दलच बोलायचे तर संमेलनाध्यक्षांबद्दल उचलली जीभ लावली टाळ्याला पद्धतीच्या धमकीवजा घोषणा करणारे हे कुणी एकांडे वेडेपीर नव्हेत. वावदूक आणि विवेकी यांचा विषम संवाद साधणार कसा? समाजमाध्यमांवरील जल्पकांकडे दुर्लक्ष करणे जसे इष्ट, तसेच या धमकावण्यांना धूप न घालणे बरे. ‘अ. भा. मराठी साहित्य संमेलने सातत्याने होताहेत’ हेच खूप, असा थोडक्यात गोडी मानणारा आनंद यात होता. पालकांना मार्गदर्शन करणे, परीक्षेतील गुणांनाच सर्वस्व समजण्यातून आलेल्या टयूशन संस्कृतीला बोल लावणे, मराठीप्रेमींना दिलासा देणे, ‘भाषाशुद्धी की भाषावृद्धी?’ असा प्रश्‍न उभा करून मराठीच्या बोलींचा आदर करण्याचे सूतोवाच करणे या सार्‍यातून मराठीविषयीच्या ठसठशीवर फुंकर घातली गेली. या भाषणातील दखलपात्र प्रकरण म्हणजे ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य’. या विषयावर व्यासपीठावरून बोलताना  फादर दिब्रिटो यांनी या स्वातंत्र्याचा उपयोग केला हे विशेष. विद्यार्थ्यांची डोकी फुटत असताना आम्ही गप्प का राहावे हा त्यांचा सवाल आणि “आमचे काय करायचे ते करा’’ अशा शब्दांत त्यांनी दमनकर्त्यांना दिलेला इशारा हा त्यांचा भाषणाचा अत्युच्च बिंदू ठरला.   छापील भाषणातही ते अन्य स्व-सुरक्षिततावादी साहित्यिकांप्रमाणे प्रचलित बोटचेपेपणा करीत नाहीत, ही बाब तर आणखीच कौतुकास्पद. विशेषत: गत संमेलनाच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करण्याच्या निर्णयावर जे एक सार्वत्रिक कणाहीनतेचे दर्शन झाले ते पाहता फादर दिब्रिटो यांचे छापील भाषणसुद्धा महत्त्वाचे ठरते. “लोकशाही एक जिवंत वस्तुस्थिती आहे. जिवंत व्यक्तीला आजार होतात, कधी ते प्राणांतिकही ठरतात, त्याचप्रमाणे लोकशाहीलाही आजार होऊ शकतो,’’ हे साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून सांगणे आवश्यकच. लोकशाहीचा हा ‘जीवघेणा आजार’ म्हणजे आणीबाणी, असे दिब्रिटो नमूद करतात. ते योग्य. पण त्यापेक्षा “आणीबाणी न लादताही लोकशाहीचा गळा घोटता येतो,’’ हे त्यांचे म्हणणे अधिक योग्य. “असे जेव्हा घडते तेव्हा तेव्हा सर्व स्वातंत्र्यप्रिय नागरिकांनी व विशेषत: साहित्यिकांनी व विचारवंतांनी सजग राहून स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे,’’ या त्यांच्या मताशी कोणीही लोकशाहीप्रेमी दुमत व्यक्त करणार नाही. पण “असे जेव्हा घडते’’ असे ते म्हणतात त्यावर “केव्हा घडते’’ प्रश्‍नाच्या उत्तराने त्यांच्या प्रतिपादनाची तार्किक परिणती गाठली गेली असती. कदाचित तसे करणे हे जास्तच स्फोटक ठरेल अशा विचारातून हे उत्तर छापील भाषणात लिहिले गेले नाही आणि बोलण्यातून मिळाले. एका अर्थी तेही योग्यच म्हणायचे. न पेक्षा धुरळा उडविणार्‍यांचे तेवढे फावायचे.
 समाजातील वाढत्या व्यक्तिपूजा प्रथेवर त्यांनी ठेवलेले बोट त्यांच्या आधीच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यविषयक मुद्दयास पूरकच ठरते. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विधान फादर उद्धृत करतात ते ठीक. पण हे विधान उद्धृत करण्याची गरज आता(च) का वाटली याविषयी त्यांचे मत जाणून घेणे दिशादर्शक ठरले असते. ते छापील भाषणात नाही. “विचारवंतांची निष्क्रियता हा विसाव्या शतकावरील एक लाजिरवाणा कलंक आहे,’’ असेही फादर म्हणतात ते खरे आहे. पण तसे म्हणताना विचारवंतांच्या जोडीने त्यांनी साहित्यिकांनाही चार बोल सुनावले असते तर अस्थानी ठरले नसते. अशी पल्लेदार भाषणे हा संमेलनाच्या परंपरेचा भाग असावा. पण छापील भाषण यापूर्वीही अनेकांनी बाजूला ठेवले आहे. ते तसे ठेवून जगण्याच्या थेट संदर्भाना भिडण्याचे आवाहन संमेलनाध्यक्षांनी केले.  ते रुजले तर साहित्य आणि समाज यांच्यात एक ‘नवा करार’ पुन्हा आकारास येईल. त्याची आज अधिक गरज आहे.