Breaking News

भारत मंदी आणि महागाईच्या राक्षसी विळख्यात



सरलेल्या डिसेंबर 2019 मध्ये किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई दर 7.35 टक्क्यांवर गेला आहे. महागाई दर अर्थात चलनवाढीतील हा इतका भडका सहा वर्षांपूर्वी जुलै 2014 मध्ये दिसून येत होता. गेल्या वर्षी हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना ङ्गमोदी सरकारने कमरतोड महंगाई की कमर तोड दी अशी फुशारकी मारली ह होती. तत्कालीन हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांच्यापुढे त्या समयी डिसेंबर 2018चा 2.11 टक्क्यांचा महागाई दराचा आकडा होता. यंदाच्या डिसेंबरचा आकडा हा जवळपास चारपट फुगला आहे. यंदा नोव्हेंबरातही तो 5.54 टक्के अशा बहुवार्षिक उच्चांकपदी होता. रिझव्र्ह बँकेसाठी सहनशील अशा चार टक्क्यांच्या (उणे वा अधिक दोन टक्के) पातळीपुढे त्याने सलगपणे मजल मारलेला हा तिसरा महिना आहे. म्हणजे रिझव्र्ह बँक आणि केंद्रातील सरकार, या दोहोंच्या यापुरत्या घोर अपयशाचे हे द्योतक. महागाईतील या उच्चांकी भडक्याचे कारण म्हणजे अन्नधान्य आणि भाजीपाल्यातील अलीकडची मोठी भाववाढ यामागे असल्याचे आकडेवारीच स्पष्ट करते. म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी जवळपास द्विशतकाला स्पर्श केलेल्या कांद्याबाबत काळजी करणे का आवश्यक आहे, याची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना आता तरी जाणीव व्हावी. कांद्यासह भाज्या, डाळी, मांस, मासळी, अंडी अशा अन्नधान्याच्या किमती महिन्याभरात 60 टक्क्यांनी कडाडल्या. एकूण 7.4 टक्क्यांच्या महागाई दरात त्यांचे योगदान निम्मे म्हणजे 3.7 टक्के आहे.
देशातील किरकोळ ग्राहक निर्देशांकात अपेक्षेपेक्षा अधिक वाढ झाल्याच्या धक्कादायक वृत्ताने आर्थिक क्षेत्रात आणि सर्वसामान्यातही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने गेल्या दुमाहीत याच वाढीच्या भीतीने व्याजदर कपात करण्यास नकार दिला होता आणि त्या संदर्भात त्यांची भूमिका चूक म्हणता येणार नव्हती. तथापि, ही वाढ अपेक्षित आलेल्या सहा टक्क्यांपेक्षा खूपच अधिक 7.35 टक्के असल्याचे डिसेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या आकडेवारीमुळे भारत आता मंदी आणि महागाई या दोन राक्षसी विळख्यात अडकणार तर नाही ना, अशी भीती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे ही स्थिती अत्यंत काळजी करण्याजोगी असल्याने बाकी सर्व विषय बाजूला ठेवून आर्थिक प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधण्याची वेळ आलेली आहे. एका बाजूला गेल्या चार दशकात झाली नव्हती इतकी अधिक आर्थिक मंदी आहे आणि त्याला जे जबाबदार आहेत, त्यांना जाब विचारणारी यंत्रणा नाही. विचारणार्‍यांची मुस्कटदाबी सुरू आहे आणि दुसरीकडे सर्वसामान्यांबरोबर सर्वच नागरिकांना भरडून काढणारे आर्थिक संकट आहे, जे गेल्या साडे पाच वर्षांतील सर्वाधिक आहे. देशातील आर्थिक मंदीचे भीषण स्वरूप गेल्या पाच सहा वर्षांतील आहे, त्याच्या आधीही मंदीचे वातावरण होते. त्याच्यावरूनच सगळे राजकारण पेटले आणि यातून सर्वांना बाहेर काढणारा विकासपुरुष पुढे येईल असे सांगून ’अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवले गेले. तथापि अच्छे दिन तर बाजूलाच आता निदान माझे ते जुने बुरे दिन परत द्या असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. या ताज्या संकटावर आता रिझर्व बँक काय उपाय करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. तशात बँकेच्या व्याजदरात कपात होत आहे. स्टेट बँकेने दोन दिवसांपूर्वी व्याजदर कपात केली. आणि महागाईचा निर्देशांक त्याहून खूप अधिक आहे. म्हणजे जे पैसे आपल्याकडे आहेत, ते पुढच्या काळात मूळ किमतींवरही टिकवता येणे, शक्य होणार नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. अर्थात, या वाढीचे महत्त्वाचे कारण किरकोळ निर्देशांकातील जवळपास 45 टक्के हिस्सा असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या क्षेत्रात झालेली वाढ आहे. त्यातही त्याच्या दोन बाजू आहेत. पहिली म्हणजे या खाद्यपदार्थांत भाजीपाला व फळभाज्या या कमी आवर्ती काळ असलेले, झटक्यात भाव खालीवर नेणारे कांद्यासारखे घटक आहेत. आता झालेली तीव्र वाढ ही कांद्याच्या भावात झालेली वाढ असल्यामुळे आहे. आणि त्यात झालेल्या वाढीचे कारण हवामानातील बदल, पावसाचा बदललेला कल आणि त्यांनी झालेले पिकांचे नुकसान हे आहे. त्यामुळे आता रिझर्व बँकेकडे काय पर्याय आहेत, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले आहे. त्यांच्यापुढील पर्याय म्हणजे या आव्हानात्मक परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सर्वतोपरी मदत देणे. ते त्यांचे पहिले कर्तव्य असावे. शिवाय, ही वाढ तात्कालिकही असू शकते. त्यामुळे पुढच्या काळात, महिन्यात हा दर खाली येऊ शकण्याची शक्यता आहे.
परंतु आर्थिक मंदी ही दीर्घकाळ चालणारी आणि आत्ता सध्या बँकिंगसकट सर्व क्षेत्रांना लपेटून घेऊन चाललेली व्यवस्था आहे. देशात कृषी-उत्पादनांच्या किमतीही कडाडल्या आहेत आणि दुसरीकडे त्यांचा उत्पादक शेतकरीही बेजार आहे. चलनवाढीचा दर 7.5 टक्क्यांवर जाऊ पाहत आहे, तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 5 टक्क्यांवर घुटमळताना दिसत आहे. असा हा मंदीयुक्त चलनफुगवटयाचा पेच देशाच्या आर्थिक स्थितीचे तीन-तेरा वाजले असल्याचाच सूचक आहे. मुख्यत: बिगरमोसमी पावसाने केलेल्या हाहाकाराचा हा अल्पकालिक परिणाम म्हणून दुर्लक्षिता येण्यासारखा नाही. याचे कारण या देशांतर्गत घटकाव्यतिरिक्त, सध्याच्या प्रतिकूल आंतरराष्ट्रीय घडामोडी येत्या काळात किमती वाढत्या राहतील हेच सुचविणार्‍या आहेत. या जागतिक किंमतवाढीचे पुरते प्रतिबिंब आगामी काळात आर्थिक निर्देशांकावरही दिसून येतील. आखातात युद्धजन्य संघर्षांची नुसती चुणूक दिसून आली आणि भारताकडून आयात होणार्‍या खनिज तेल आणि सोन्याच्या किमती दिवसा-दोन दिवसांत पाच-सहा टक्क्यांनी कडाडल्या. पाच वर्षे खनिज तेलाच्या किमती स्थिरावल्याचे भाग्य अनुभवलेल्या मोदी सरकारची म्हणूनच खरी कसोटी येत्या अर्थसंकल्पात लागणार आहे. फेब्रुवारीच्या प्रारंभी मांडल्या जाणार्‍या अर्थसंकल्पापाठोपाठ, रिझव्र्ह बँकेची पतधोरण आढाव्याची बैठकही होत आहे. बाजारपेठेतील मंदावलेली मागणी, बेरोजगारीच्या दराने गाठलेला बहुवार्षिक उच्चांक, अनेक कंपन्यांमध्ये कर्मचार्‍यांवरील नोकरकपातीची टांगती तलवार वगैरे आर्थिक अपयश हे सरकारच्या वित्तीय व्यवस्थेतील बेशिस्तीचा परिणाम आहे. जमा-खर्चातील ताळेबंद विस्कटून सरकारी तिजोरीवर वाढलेला तुटीचा ताण ते दर्शवीतच आहे. महागाईच्या भडक्याचे हे ताजे संकट त्याच बराच काळ सुरू राहिलेल्या वित्तविषयक बेपर्वाईचे प्रत्यंतर आहे.
अर्थकारणाला गती आणण्यासाठी पैसा खेळता ठेवण्याकरिता रिझर्व बँकेला बँकिंग क्षेत्रात पैसे उपलब्ध करून देणे हे पुरेसे ठरणार नाही. कारण बँकांचे संकट हे बँकांकडे आधीच पैसे आहेत पण बँकांकडून पैसे घेणारे कोणी नाहीत असे उलटे आहे. अंतिमतः, रिझर्व्ह बँकेकडे पाहण्याऐवजी फेब्रुवारी महिन्याच्या प्रारंभी अर्थमंत्री आपल्या अर्थसंकल्पातून आपल्या पोतडीतून जादूची कांडी काढतील आणि ही सगळी आर्थिक संकटे दूर करतील, अशी आशा धरता येईल. त्यात आधीच चर्चेत असलेला प्राप्तिकर कमी करून लोकांच्या खिशात चार पैसे जास्त खुळखुळत ठेवले तर ते अधिक खर्च करायला प्रवृत्त होतील आणि अर्थकारणाला चालना मिळू शकेल, अशी एक शक्यता आहे. त्याचबरोबर मधल्या काळात बांधकाम क्षेत्राप्रमाणे अन्य क्षेत्रांना विशेष आर्थिक साह्य देऊ करण्याचेही पाऊल असू शकते. मात्र, त्यासाठी आर्थिक एकंदर अजेंडा सरकारला हाती घेण्यास जनतेने आणि विरोधी पक्ष नेत्यांनी भाग पाडायला हवे. सत्ताधीशांना अन्य नको असलेल्या आणि या कळीच्या विषयापासून भरकटायला लावणार्‍या गोष्टींऐवजी ठोस अशा आर्थिक वास्तवाचे भान आणून द्यावे लागेल. अर्थसंकल्प ही चांगली संधी असते. त्यासाठी महागाई निर्देशांकातील वाढ हे चांगले दबावतंत्र ठरू शकते. सरकारलाही हा विषय अजेंड्यावर घेतल्याशिवाय गत्यंतर नाही.

सरलेल्या डिसेंबर 2019 मध्ये किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई दर 7.35 टक्क्यांवर गेला आहे. महागाई दर अर्थात चलनवाढीतील हा इतका भडका सहा वर्षांपूर्वी जुलै 2014 मध्ये दिसून येत होता. गेल्या वर्षी हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना ङ्गमोदी सरकारने कमरतोड महंगाई की कमर तोड दी अशी फुशारकी मारली ह होती. तत्कालीन हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांच्यापुढे त्या समयी डिसेंबर 2018चा 2.11 टक्क्यांचा महागाई दराचा आकडा होता. यंदाच्या डिसेंबरचा आकडा हा जवळपास चारपट फुगला आहे. यंदा नोव्हेंबरातही तो 5.54 टक्के अशा बहुवार्षिक उच्चांकपदी होता. रिझव्र्ह बँकेसाठी सहनशील अशा चार टक्क्यांच्या (उणे वा अधिक दोन टक्के) पातळीपुढे त्याने सलगपणे मजल मारलेला हा तिसरा महिना आहे. म्हणजे रिझव्र्ह बँक आणि केंद्रातील सरकार, या दोहोंच्या यापुरत्या घोर अपयशाचे हे द्योतक. महागाईतील या उच्चांकी भडक्याचे कारण म्हणजे अन्नधान्य आणि भाजीपाल्यातील अलीकडची मोठी भाववाढ यामागे असल्याचे आकडेवारीच स्पष्ट करते. म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी जवळपास द्विशतकाला स्पर्श केलेल्या कांद्याबाबत काळजी करणे का आवश्यक आहे, याची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना आता तरी जाणीव व्हावी. कांद्यासह भाज्या, डाळी, मांस, मासळी, अंडी अशा अन्नधान्याच्या किमती महिन्याभरात 60 टक्क्यांनी कडाडल्या. एकूण 7.4 टक्क्यांच्या महागाई दरात त्यांचे योगदान निम्मे म्हणजे 3.7 टक्के आहे.