Breaking News

मराठी भाषेला चांगले दिवस येतील का?

राज्यभरातील सर्व मंडळांशी संलग्न खासगी तसेच विनाअनुदानित आणि अनुदानित शाळांमध्ये मराठी विषय 2020-21 या शैक्षणिक वर्षांपासून सक्तीचा करणारे विधेयक विधान परिषदेत बुधवारी नुकताच एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.या कायद्याचे पालन न करणार्‍या संस्थाचालकाला किंवा संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकास एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने नुकतेच मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला विधान परिषदेत हे विधेयक मांडले.मध्यंतरी सरकारने सरकारी अधिकारी-कर्मचार्‍यांना दूरध्वनीवर बोलतानाही मराठीत बोलणे अनिवार्य केले. राज्यातील मराठीव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करावा, या मागणीसाठी काही महिन्यांपूर्वी लक्ष्मीकांत देशमुख, मधुमंगेश कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली ममराठीच्या भल्यासाठी या व्यासपीठाच्या वतीने साहित्यिकांनी धरणे आंदोलन केले. आज मराठीचे कैवारी म्हणवणारी राजकीय नेते मंडळी या शिलालेखाच्या संवर्धनासाठी समोर येणार का? हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरीत आहे.





राज्यभरातील सर्व मंडळांशी संलग्न खासगी तसेच विनाअनुदानित आणि अनुदानित शाळांमध्ये मराठी विषय 2020-21 या शैक्षणिक वर्षांपासून सक्तीचा करणारे विधेयक विधान परिषदेत बुधवारी नुकताच एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.या कायद्याचे पालन न करणार्‍या संस्थाचालकाला किंवा संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकास एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने नुकतेच मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला विधान परिषदेत हे विधेयक मांडले. कायद्याचे पालन न करणार्‍या संस्थाचालकास एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली असली हे काही राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे साधन नाही.
     भाषा संस्कारांतून जन्माला येते. जिजाऊंचे संस्कार असलेली आपली मराठी भाषा आहे. ही शक्ती आणि भक्तीची भाषा आहे. चिंतीत भावनेनं मराठी भाषा दिन साजरा करू नका, असं मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानभवनात मराठी भाषा गौरव दिन कार्यक्रमाचं आयोजन व्यक्त केलं. या कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते. जेव्हा जेव्हा आपल्यावर संकंट आली तेव्हा मदतीसाठी मराठी धावून आली आहे. स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यानही सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का हे विचारणारीही भाषा मराठी होती. परकीय आक्रमाणावेळीही मराठी धावून गेली होती?, असं ठाकरे यावेळी म्हणाले.मराठीचं वाकडं करण्याची कोणाचीही हिंमत नाही. आज शाळांमध्ये मराठी सक्तीची का करावी लागते? असा सवालही उद्धव ठाकरे यांनी केला.  अनेक संतांनी आपल्याला मोठा वारसा दिला आहे. तो वाढवता आला नाही, तरी आपल्याला तो टिकावता आला पाहिजे. मराठी भाषा दिवस हा एका दिवसापुरता आणि वर्षापुरता मर्यादित न ठेवता आपलं संपूर्ण आयुष्य मराठी राहिलं पाहिजे, असंही ते म्हणाले आहेत यावरून मराठी भाषेला चांगले दिवस येण्यास हरकत नाही असेच म्हणावे आगेल
      1965 पासून मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला आणि मायबोली राजभाषाही बनली. राजभाषेचा दर्जा मिळाला म्हणजे काय, असे विचारले याबाबत कोणाला काही सांगता येणार नाही म्हणूनच पहिल्या जागतिक मराठी परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना तीन दशकांपूर्वी कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज ऊर्फ वि. वा. शिरवाडकर यांनी, मनावापुरता राजभाषेचा दर्जा मिरविणारी मराठी मंत्रालयाच्या दारात राजमुकुट घालून परंतु अंगावर लक्तरे लेवून उभी आहेफ, अशी खंत व्यक्त केली. त्यानंतर खर्‍या अर्थाने मराठीच्या दैन्यावस्थेकडे समस्त मराठीप्रेमींचे लक्ष वेधले गेले. पूर्वी सरकारी पातळीवर मराठी भाषादिनाचे म्हणून काही वेगळेपणही नव्हते. कामगार दिन, महाराष्ट्र दिन आणि मराठी भाषा दिन हे सगळेच एक मे रोजी साजरे करण्यात येत असत त्यात ना महाराष्ट्र दिनाबद्दल आस्था होती, ना कामगार दिनाची कळकळ होती, ना मराठी भाषा दिनाचा अभिमान होता.
कुसुमाग्रजांना ज्ञानपीठ सन्मान मिळाल्यानंतर जागतिक मराठी अकादमीने कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आणि त्याला यश येऊन 27 फेब्रुवारी हा मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. मधल्या काळात एक जानेवारी ते पंधरा जानेवारी हा मराठी भाषा पंधरवडा साजरा केला जाऊ लागला. त्यामुळे नव्या वर्षाची सुरुवात मराठीच्या जागरणाने होऊन, तो जागर फेब्रुवारी अखेरपर्यंत सुरू राहतो. मराठी भाषेसंदर्भात वेगवेगळ्या मागण्या सरकारकडे केल्या जात असतात आणि सरकारही अनेक घोषणा करीत असते. मध्यंतरी सरकारने सरकारी अधिकारी-कर्मचार्‍यांना दूरध्वनीवर बोलतानाही मराठीत बोलणे अनिवार्य केले. राज्यातील मराठीव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करावा, या मागणीसाठी काही महिन्यांपूर्वी लक्ष्मीकांत देशमुख, मधुमंगेश कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली ममराठीच्या भल्यासाठीफ या व्यासपीठाच्या वतीने साहित्यिकांनी धरणे आंदोलन केले. त्या मागणीच्या अनुषंगाने मराठी भाषा गौरव दिनाच्या आदल्या दिवशी सरकारने, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. या संदर्भातील विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले.
बारावीपर्यंत मराठी सक्तीची मागणी असताना सरकारने दहावीपर्यंतचा निर्णय घेतला आहे, यावरून सरकार मराठी भाषेच्या आग्रहासंदर्भात अजूनही कच खात असल्याचे दिसते. राज्यकर्त्यांनी निर्णय घेताना असा कचखाऊपणा दाखवला तर संबंधित निर्णयातून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करता येणार नाही, हे लक्षात घ्यावयास हवे. मराठी राजभाषा म्हणायचे, राजभाषेला साजेसे भव्यदिव्य सोहळे करायचे आणि मराठीची गाणी गायची असे मराठी भाषा दिनाचे ढोबळ स्वरूप बनले आहे. सरकारी पातळीवर त्याला कर्मकांडाचे स्वरूप आले आहे. सांस्कृतिक संघटनांच्या दबावामुळे जे निर्णय घेतले जातात, त्यांच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवरही चालढकल असते. या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन मराठी माणसांना मराठी भाषेची गरज वाटावी, मातृभाषेचा आदर वाटावा यासाठी सरकारी पातळीवर काही घडताना दिसत नाही. जोपर्यंत एखादी भाषा रोजगाराची भाषा बनत नाही, तोपर्यंत ती मध्यवर्ती धारेत येत नाही आणि तिला प्रतिष्ठाही मिळत नाही. मराठी भाषा रोजगाराशी जोडली जात नाही, तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने मराठीचा प्रवाह खळाळता होणार नाही. परंतु सरकार त्या दिशेने काहीही पावले उचलताना दिसत नाही. आज राज्यात मराठीची भाषा अगदीच दयनीय आहे, असे नाही. खेड्यांनी आणि गरिबांनी मराठीचे अस्तित्व टिकवून ठेवले आहे. परंतु, जसजसा आर्थिक स्तर उंचावत जाईल आणि खेड्याकडून शहरांकडे, महानगरांकडे प्रवास होईल, तसतसे मराठीचे अस्तित्व विरळ होताना दिसून येते. हे रोखण्यासाठी सरकारने इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. मराठी भाषा आल्याशिवाय किंवा शिकल्याशिवाय राजधानी मुंबईमध्ये रोजगार करता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याशिवाय मराठीला प्रतिष्ठा मिळणार नाही. एकीकडे मराठी भाषेचे, मराठी माणसांचे राजकारण केले जाते, परंतु दुसरीकडे मुंबईतील मराठी शाळांची वाताहत झाली आहे आणि मराठी माणूसही बाहेर फेकला जात आहे. अशा परिस्थितीत मराठीचे केवळ सोहळे साजरे करण्यात धन्यता मानली जाते, ही यातील चिंतेची बाब आहे.
श्रवणबेळगोळ येथील गोमटेश्‍वराच्या मुर्तीजवळील शिलालेख हा मराठीतील पहिला शिलालेख म्हणून ओळखला जातो मराठी भाषेचा एक ऐतिहासिक वारसा दुर्लक्षित असल्याचे समोर आले आहे पण रायगड जिल्ह्यातील आक्षी येथील एक शिलालेख याहूनही पुरातन असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, दुर्देवी बाब आहे की निर्मितीच्या हजार वर्षांनंतरही हा शिलालेख दुर्लक्षित अवस्थेत पडून आहे. श्रवणबेळगोळ येथील शिलालेखाची निर्मिती इ.स.1116-17 मध्ये झाली. पण अलिबाग तालुक्यातील आक्षी येथील शिलालेखाची निर्मिती इ.स.1017 अर्थात 934 मध्ये झाली असल्याचे सांगितले जात आहे. शिवाय, मात्र इतिहासाच्या या अमूल्य ठेव्याच्या नशिबी मात्र प्रतारणाच आली आहे. आक्षीतील एका रस्त्याच्या कडेला हा शिलालेख धूळ खात पडला आहे. पुरातत्त्व विभागालाही याची जाणीव झाल्याचे दिसत नाही. परिणामी आक्षीत येणार्‍या पर्यटकांनाही या शिलालेखाचे महत्त्व कळून येत नाही. त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला एका चौथर्‍यावर हा शिलालेख दुर्लक्षित असा पडून आहे. आज मराठीचे कैवारी म्हणवणारी राजकीय नेते मंडळी या शिलालेखाच्या संवर्धनासाठी समोर येणार का? हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरीत आहे.