Breaking News

नेत्यांवरील गुन्ह्याची माहिती प्रसिद्ध करा सर्वोच्च न्यायालयाचा राजकीय पक्षांना निर्देश


नवी दिल्ली ः गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्तीला उमेदवारी का दिली, याची कारणे सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. राजकीय नेते आणि त्यांच्यावरील गुन्हे हा विषय अनेकदा चर्चेला आला आहे.
गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या नेत्यांनी निवडणुका लढवण्यास बंदी आणावी अशीही मागणी अनेक वेळा पुढे आली होती. मात्र, ती चर्चा हवेतच विरली. मात्र या संदर्भात न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी निवडणूक पद्धतीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि राजकीय पक्षांना त्यांच्या निर्णयांसाठी जबाबदार धरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश जारी केले. एखाद्या उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता आहे. म्हणून गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असताना आणि त्याच्यावर खटले दाखल असतानाही त्याला उमेदवारी देणे हे काही कारण होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ज्या उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी आहे किंवा त्यांच्यावर खटले दाखल आहेत. त्यांची नावे एका स्थानिक आणि एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली पाहिजेत. त्याचबरोबर संबंधित राजकीय पक्षाच्या सोशल मीडिया हँडल्सवर अर्थात फेसबुक, ट्विटरवर त्यांची नावे जाहीर केली पाहिजेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. कोणत्या कारणामुळे या व्यक्तींना उमेदवारी दिली, ते कारणही संबंधित राजकीय पक्षांना आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावे लागेल.
गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असणार्‍या व्यक्तीला पक्षाची उमेदवारी देण्याच्या 72 तासांच्या आत पक्षाला उमेदवाराशी संबंधित सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागेल. एखाद्या पक्षाने हे निर्देश पाळले नाहीत तर निवडणूक आयोग कारवाई करू शकतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गेल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकांपासून राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण चिंताजनक असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच अशा उमेदवारांना तिकीट देण्यापूर्वी पक्षांनी त्यांच्या पात्रतेनुसार तिकीट द्यावे, जिंकून येण्याच्या निकषावर नव्हे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की राजकीय पक्ष उमेदवार निवडून येऊ शकतो, असे म्हणू शकत नाही. निकाल देताना न्यायमूर्तींनी हेदेखील स्पष्ट केले की राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक आयोग हे निर्देश लागू करण्यात कमी पडले तर त्याला कोर्टाचा अवमान मानण्यात येईल. सप्टेंबर 2018 मध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते की गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असणारे राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि निवडणूक लढणार्‍या उमेदवारांवर प्रतिबंध लावण्यासाठी तात्काळ कायदा करावा. याच आदेशाच्या उल्लंघनावरून भाजप नेते आणि वकील अश्‍विनी उपाध्याय यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने आदेश देऊनही राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी कोणतंच पाऊल उचलण्यात आले नाही, असा आरोप त्यांनी केला होता.