Breaking News

ठाकरे सरकारची कसोटी ! विधीमंडळाचे आजपासून अधिवेशन सीएए, शेतकरी, एल्गार तपासाचे मुद्दे गाजणार


 मुंबई ः राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन(सीएए) विरोधक सरकारला कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न करतील. तर दुसरीकडे राज्याची आर्थिक स्थिती, अर्थसंकल्प, शेतकरी कर्जमाफी, या मुद्दयावर अधिवेशनात चर्चा होईल. सीएएविरोधातील आंदोलनं, एल्गार प्रकरणाचा तपास, कोरेगाव- भीमा या मुद्द्यांवर सत्ताधारी तसंच विरोधी दोन्ही बाजूंकडील सदस्य आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच हे अधिवेशन चांगलेच गाजणार असल्याची चर्चा आहे.
शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, हिंगणघाट आणि सिल्लोड इथल्या महिलांना जिवंत जाळण्याचे प्रकार, कायदा आणि सुव्यवस्था, मराठा आरक्षण, नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा या प्रश्‍नांवर विरोधक सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करेल. तसंच सीएए, एनआरसी, एनपीआर याबाबत महाविकास आघाडीत मतभेद असल्यानं भाजप याबाबतची रणनीती आखताना दिसेल. दरम्यान विधिमंडळा अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आज संध्याकाळी सहा वाजता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, गटनेते आणि ज्येष्ठ आमदारांना चहापान आणि चर्चेसाठी सह्याद्री अतिथीगृहात आमंत्रित केलं आहे. पण माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील अनेक निर्णय आणि योजनांना स्थगिती दिल्यानं विरोधक या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाची रणनीती ठरवण्यासाठी भाजप आणि मित्रपक्षांची बैठक रविवारी दुपारी होणार आहे. तसंच फडणवीस सरकारच्या काळातील काही मंत्र्यांच्या कथित घोटाळ्यांची प्रकरणे समोर आणण्याची रणीती सत्तारूढ महाविकास आघाडी सरकारनं आखली आहे. दुसरीकडे पाहता, अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी भाजपच्या वतीनं राज्यात 400 ठिकाणी राज्य सरकारविरूद्ध धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, हिंदुत्व, स्वातंत्र्यवीर सावरकर तसेच महिलांवरील अत्याचार या मुद्द्यांवरून भाजप सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरणार आहे. अधिवेशनात सर्व माध्यमांच्या शाळांत पहिली ते आठवीच्या अभ्यासक्रमात मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय होणार आहे. या अधिवेशनाच्या दोन दिवसआधीच शनिवारी सायंकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार ,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, शिवसेना नेते संजय राऊत यांची वर्षा बंगल्यावर बैठक झाली. या बैठकीत अधिवेशनावर चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते. भाजप सरकारमधील मंत्री एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, प्रकाश मेहता आणि सुभाष देशमुख या चार मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे अहवाल विधिमंडळात मांडले जातील. क्लीनचीट देणे फडणवीसांनाच भोवणार ?: भाजप सरकारमधील तब्बल 23 मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ खडसेवगळता अन्य सर्वच मंत्र्यांना घाऊक क्लीनचीट देण्याचे धोरण अवलंबले होते. पंकजा मुंडे यांच्यावर पोषण आहार आणि चिक्की घोटाळ्याचा आरोप झाला होता. त्याचा चौकशी अहवाल येण्याआधीच फडणवीसांनी पंकजांना क्लीनचीट दिली होती. प्रकाश मेहता यांच्यावरील कारवाई दोन वर्षे थंड्या बस्त्यात होती. फडणवीसांनी निर्माण केलेली स्वतःची ’स्वच्छ’ प्रतिमा प्रत्यक्षात किती मलीन आहे, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न या चार मंत्र्यांच्या चौकशी अहवालाद्वारे सरकारकडून केला जाण्याची शक्यता आहे.