Breaking News

भाजपच्या नेत्यांच्या वैचारिक धोरणांची ससेहोलपट

      गतसाली ऑक्टोबराच्या शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झडल्या. त्यानंतर जे काही महाभारत घडले ते ताजे आहे. भाजपच्या अधिवेशनास नवे पक्षाध्यक्ष जे पी नड्डा यांनीदेखील हजेरी लावली. त्यांनी पक्षास स्वबळावर सत्ता मिळायला हवी असे सांगितले..नड्डा यांनी कानपिचक्या देतांना भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळवायला हवी होती असे सांगीतले. पण मग प्रश्‍न असा की शिवसेनेशी हातमिळवणी करायला भाजपला सांगितले कोणी? गेली पाच वर्षंं भाजप आणि सेना या युतीची सत्ता होती. ती ज्या निवडणुकीतून आली त्या निवडणुका नड्डा यांच्या इच्छेप्रमाणे भाजपने स्वतंत्रपणेच लढवल्या होत्या. पण त्यात देशातल्या तगडया मोदी लाटेतही भाजपस सत्ता काही स्वबळावर मिळवता आली नाही. सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी उचललेले पाऊल व त्याच्या त्वरित अंमलबजावणीसाठी नोकरशाहीला दिलेले सक्त आदेश यामुळे त्यांचा शहरी चेहरा सर्वसमावेशक वाटू लागला आहे. असे असताना आजच सरकार पाडा, हे प्रतिआव्हान देण्यापेक्षा फडणवीस यांच्या आव्हानाकडे दुर्लक्ष करून अधिक जोमाने मंत्रिमंडळ आणि नोकरशाहीला कामाला जुंपण्याकडे त्यांनी लक्ष दिले, तर महाराष्ट्रातील जनताच ही आव्हाने देणार्‍यांना त्यांची जागा दाखवून देईल.






गतसाली ऑक्टोबराच्या शेवटच्या आठवडयात महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झडल्या. त्यानंतर जे काही महाभारत घडले ते ताजे आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर आयोजित या अधिवेशनास नवे पक्षाध्यक्ष जे पी नड्डा यांनीदेखील हजेरी लावली. त्यांनी पक्षास स्वबळावर सत्ता मिळायला हवी असे सांगितले. म्हणजे वर उल्लेखिलेल्यातील पहिला मुद्दा. पक्षाध्यक्षांनीच तो मांडलेला असल्याने या अधिवेशनाच्या परामर्शाची सुरुवात तेथूनच करायला हवी.नड्डा यांनी कानपिचक्या देतांना भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळवायला हवी होती असे सांगीतले. पण मग प्रश्‍न असा की शिवसेनेशी हातमिळवणी करायला भाजपला सांगितले कोणी? गेली पाच वष्रे भाजप आणि सेना या युतीची सत्ता होती. ती ज्या निवडणुकीतून आली त्या निवडणुका नड्डा यांच्या इच्छेप्रमाणे भाजपने स्वतंत्रपणेच लढवल्या होत्या. पण त्यात देशातल्या तगडया मोदी लाटेतही भाजपस सत्ता काही स्वबळावर मिळवता आली नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या ताटावर बसून दोन आठवडयांपेक्षा अधिक वाट पाहावी लागली होती. शेवटी शेजारच्या पाटावर राष्ट्रवादीने येऊन बसण्याची धमकी दिल्यावर हालचाली झाल्या आणि सेनेने आपला पाट मांडला. त्यानंतरही राज्यात समर्थ विरोधी पक्षाची जबाबदारी पार पाडणारे काँग्रेस वा राष्ट्रवादीचे नेते नव्हते. तर सत्तेत सहभागी असणारी शिवसेना होती. त्या काळात शिवसेनेने भाजपवर जितक्या दुगाण्या झाडल्या त्यातील काही अंशाने जरी काँग्रेसला झाडता आल्या असत्या तरी त्या पक्षावर इतकी हलाखीची वेळ येती ना. म्हणून त्या काळात भाजपचा समर्थ प्रतिस्पर्धी म्हणून गणला जाऊ लागला तो शिवसेना हाच पक्ष.
राज्यातील भाजपची सत्ता जाऊन आता चार महिने उलटले, मात्र आपण विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आलो आहोत, तेही शंभरपेक्षा अधिक सदस्य असलेल्या विरोधी पक्षाचे आपण नेते आहोत, हे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मानायलाच नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस यांचे सरकार सत्तेवर आले असून त्यांच्या सरकारवर विधानसभेत विश्‍वासदर्शक ठरावही संमत झालेला आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिने तरी विधिमंडळात त्यांच्यावर अविश्‍वास आणता येणार नाही. असे असताना विरोधी पक्ष म्हणून सरकारच्या धोरणांवर, त्यांच्या कारभारातील चुकांवर लक्ष ठेवून त्यांना धारेवर धरणे, जनतेच्या ज्वलंत प्रश्‍नांवर त्यांना भूमिका घेण्यास भाग पाडणे यासाठी आपली शक्ती खर्ची घालण्याऐवजी, भाजपमधील अनेक नेते वारंवार सरकार टिकणार नाही, या पक्षांच्या विचारधारांमध्ये विरोधाभास आहे, असल्या मुद्द्यांवरच टीका करत राहतात. विदयमान सरकारला आव्हान देण्याचा प्रकार घडला होता. हे सरकार उद्या पाडणार असाल तर आजच पाडा असे प्रतिआव्हान भाजपस दिले गेल्यावर आता हे नेते म्हणतात, आम्हाला सरकार पाडण्याची गरजच नाही; ते आपोआप पडेल. ते तसे झाले तर प्रबळ दावेदार म्हणून भाजपस सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण दिले जाईल. पण ती संधी साधायची तर भाजपहाती पुरेसे आमदार आहेत कुठे? म्हणजे मग भाजपला पुन्हा हात बांधून शिवसेनेकडे रदबदली करावी लागेल किंवा अन्य कोणा पक्षात फोडाफोडी करून आवश्यक तितकी संख्या तयार करावी लागेल. म्हणजे पुन्हा युती आलीच. मग स्वबळावर सत्ता स्थापनेच्या बाणेदारपणाचे काय, हा प्रश्‍न. तो भेडसावू नये म्हणून भाजप हा उद्धव ठाकरे सरकारला निवडणुकीचे आव्हान देतो. देवेंद्र फडणवीस यांचेच तसे भाषण आहे. परंतु ही मागणी करण्याचा नैतिक अधिकारच मुळात फडणवीस यांना नाही. अशा प्रकारची नैतिकता त्यांना अभिप्रेत होती तर अजित पवार यांच्याशी गांधर्वयुती करण्याचा अगोचरपणा ते करतेच ना. तो न करता त्याच वेळी नैतिक चाड दाखवून फडणवीस यांनी फेरनिवडणुकांची मागणी केली असती तर त्यात मोठेपणा होता.
ती संधी त्यांनी दवडली आणि ज्याचे स्थान तुरुंगात आहे असे तेच सांगत होते त्या अजित पवार यांनाच उपमुख्यमंत्रिपद देत फुटिरांना हाताशी घेऊन सत्तास्थापनेचा प्रयत्न त्यांनी केला. हिंमत असल्यास निवडणूक घ्या, असली आव्हाने यातूनच दिली जातात. फडणवीस वा भाजप नेत्यांच्या या असल्या आव्हानांकडे दुर्लक्ष करून, सर्वसामान्यांच्या ज्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी आम्ही सत्तेवर आलो आहोत, असे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सांगितले आहे, त्यावरच त्यांनी अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. मात्र, भाजपकडून आव्हान येण्याची जणू वाट पाहात बसलेले सत्ताधारी पक्षातीलही नेते लागलीच मग हिंमत असेल तर लोकसभेच्याही निवडणुका घेऊन दाखवा या प्रतिआव्हानावर उतरतात. एकुणात काय तर रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण, आरोग्य, शेती हे मूलभूत प्रश्‍न तसेच खितपत पडून देश महासत्ता बनणार असल्याची फक्त स्वप्ने पाहणे हवालदिल जनतेच्या हाती उरते. मुळात सरकारच्या अस्तित्वाला नजीकच्या भविष्यात काही धोका होण्याची सुतराम शक्यता नाही, हे पाच वर्षे एकहाती सत्तेच्या नाड्या हातात ठेवलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या चाणाक्ष नेत्याच्या तरी लक्षात यायला हवे. मात्र, शिवसेनेकडून आपण फसवले गेलो याची सल त्यांच्या मनात खोल रूजली आहे. हे फसवले जाण्यामागे त्यांचा वा त्यांच्या पक्षाचा आडमुठेपणा किती कारणीभूत आहे, याचाही त्यांनी थंड डोक्याने विचार केल्यास हा त्रास कमी होऊ शकतो. भाजपला हा असा रडीचा डाव खेळण्याची सवय गेल्या सहा-सात वर्षांत लागली आहे. अटल-अडवाणी जोडीच्या वेळचा भाजप वेगळा होता तो नेमका यामुळेच. देशात विविध प्रकारच्या विचारधारा असणारे पक्ष आहेत. देशातील अनेक धर्म, जाती, पंथ, भाषा, संस्कृती यांचे राजकीय अविष्कार हे अशाच बहुपक्षीय पद्धतीनेच उमटणार याची त्या पिढीतील भाजप नेत्यांना व्यवस्थित कल्पना होती. म्हणूनच तर काश्मीर प्रश्‍न सोडवताना इन्सानियत, जमुरियत यांच्यासोबत वाजपेयी यांनी काश्मिरियतही जोडले. मोदी-शहा या नव्या जोडीने भारतीय राजकारणाचे अनेक संदर्भ बदलले.
देशाचा कारभार चालवणे म्हणजे आपल्या विरोधातील सर्वांना एकजात नामोहरम करणे. त्यासाठी अहोरात्र राजकीय डावपेच आखणे, इतकाच आता राजकारणाचा अर्थ उरला आहे. मुख्य म्हणजे मोदी आणि शहांवर टीका करणार्‍यांच्या नेणिवांमध्येही राजकारणाचा हाच मथितार्थ खोलवर रूजला आहे. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांना नायब राज्यपालांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून किती आडकाठ्या आणल्या हे सगळ्यांनी पाहिलेच आहे. सुरुवातीला केजरीवालदेखील भाजपच्या या अरे ला कारे करण्यात खूप वेळ खर्ची घालत. मात्र, भाजपचा हा रडीचा डाव त्यांनी ओळखला व भाजपमधील वाचाळवीरांना उत्तरे देण्यापेक्षा त्यांनी जनतेच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले. त्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसलाच. केंद्रीय मंत्र्यांपासून ते अनेक महापालिकांतील नगरसेवकांपर्यंत भली मोठी टीम उतरवूनही केजरीवाल तितक्याच दिमाखाने पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी केजरीवालांनी घालून दिलेला हा धडा लक्षात घेण्याची गरज आहे. सरकार पडणार या अफवेला स्वतः शरद पवारांनी सरकार टिकणारच, हे सांगण्यापेक्षा स्वतःच्या पक्षातील मंत्र्यांना लोकांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी दिवस-रात्र एक करा, हे सांगणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी उचललेले पाऊल व त्याच्या त्वरित अंमलबजावणीसाठी नोकरशाहीला दिलेले सक्त आदेश यामुळे त्यांचा शहरी चेहरा सर्वसमावेशक वाटू लागला आहे. असे असताना आजच सरकार पाडा, हे प्रतिआव्हान देण्यापेक्षा फडणवीस यांच्या आव्हानाकडे दुर्लक्ष करून अधिक जोमाने मंत्रिमंडळ आणि नोकरशाहीला कामाला जुंपण्याकडे त्यांनी लक्ष दिले, तर महाराष्ट्रातील जनताच ही आव्हाने देणार्‍यांना त्यांची जागा दाखवून देईल.