Breaking News

महाविकास आघाडीची आश्‍वासक सुरुवात

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष अत्यंत असामान्य अशा स्थितीत एकत्र आले आहेत. देश आज भाजपच्या अभूतपूर्व अशा संकटाचा सामना करत आहे. राजकीय वातावरण आज अत्यंत विषारी बनले आहे. अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. शेतकर्‍याला प्रतिकूल परिस्थितीतून जावे लागत आहे. अशा स्थितीत महाराष्ट्रात बनलेली महाविकास आघाडी सरकारने आश्‍वासक वातवरण तयार केले आहे. राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यानिमित्ताने पुढील काही महिन्यात राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्त होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये अनेक अनुभवी असे नेते आहेत. खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रशासनावर चांगली पकड आहे. त्यामुळे राज्याचा गाडा हाकतांना विद्यमान सरकारला कसरत करावी लागणार नाही. तसेच सरकारला कारभार हाती घेऊन अवघे काही महिने झाले आहेत. त्यामुळे विद्यमान सरकारचे मूल्यमापन करणे घाईचे होईल. मात्र शेतकर्‍यांप्रती सरकार संवेदनशील असल्याचे दिसून येत आहे. पुढील काही दिवसांत सरकारकडून वेगवान कारभार बघायला मिळू शकतो. मात्र विधानसभेत विरोधी पक्षांनी ज्या प्रकारे गदारोळ सुरु केला आहे, त्यामुळे विरोधकांना सरकारसोबत सहकार्य करायचे नाही, अशीच भूमिका दिसून येत आहे. मूळातच सुरुवातीला जो विरोध सुरु आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विरोधक चर्चा करतील, अशी अपेक्षा दिसून येत नाही. वास्तविक पाहता, शेतकरी हा सर्वांच्या जिव्हाळयाचा विषय आहे. असे असतांना, त्याकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे.
महाआघाडी सरकार म्हणजे एक सूर एक ताल अनुभवायला मिळावा, ही अपेक्षा. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार प्रथमच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सामोरे जात आहे आणि भाजप पाच वर्षानंतर पुन्हा आक्रमक विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहे. ज्या शिवसेनेला बरोबर घेऊन भाजपने पाच वर्षे सत्ता उपभोगली, त्याच शिवसेनेच्या विरोधात भाजपने हाळी दिली आहे. शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसबरोबर सरकार स्थापन केल्यानंतर भाजपने शिवसेनेला तीस वर्षाच्या नैसर्गिक मैत्रीची आठवण करून देऊन अनेकदा गोंजरण्याचा प्रयत्न केला. पण भाजपने सत्ता वाटपात विश्‍वासघात केल्याने शिवसेनेने नवा मित्र शोधला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष एकाच विचारसरणीचे व एकाच संस्कारातून वाढलेले आहेत. शिवसेनेची विचारसरणी भिन्न आहे. शिवसेनेबरोबर सरकार चालविण्याचा या दोन पक्षांना प्रथमच अनुभव घ्यावा लागत आहे. किमान समान कार्यक्रमावर आधारित सरकार स्थापन झाले असले तर पदोपदी तीनही पक्षांचे मतैक्य असेलच, अशी अपेक्षा करणेही चुकीचे ठरेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वसर्वा शरद पवार हे उद्धव ठाकरे यांच्या नियमित संपर्कात असतात. वेळोवेळी ते एकमेकांशी सल्लामसलत करू शकतात, पण राज्यातील काँग्रेसला एखाद्या विषयावर निर्णय घ्यायचा असेल किंवा भूमिका ठरवायची असेल की त्यांना दिल्लीतील श्रेष्ठींची प्रतीक्षा करावी लागते. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख व राष्ट्रवादीचे अन्य ज्येष्ठ नेते हजर होते. मग महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण किंवा उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासारखे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गैरहजर का राहिले काँग्रेसच्या वतीने अन्य कोणी मंत्री हजर राहिले तरी ज्येष्ठांनी पाठ फिरवणे यातून चुकीचा संदेश जातो हे काँग्रेसच्या लक्षात येत नाही काय सीएए (नागरीकत्व सुधारणा कायदा), एनपीआर (राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची) या मुद्यांवर काँग्रेसचा विरोध ठाम आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही तीच भूमिका आहे. मग शिवसेनेची वेगळी भूमिका असली तरी त्याची चर्चा अगोदर या तीनही पक्षांत होणे गरजेचे आहे.
सीएए व एनपीआरवर काँग्रेस कोणताही समझोता करणार नाही, असे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व महाराष्ट्राचे प्रभारी मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केले आहे. सीएए किंवा एनपीआरच्या मुद्यावर उद्धव ठाकरे यांना आणखी समजून देण्याची गरज आहे, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी म्हटले आहे. एनपीआर विषयी छाननी करण्यासाठी तीनही पक्षातील ज्येष्ठ मंत्र्यांची समिती नेमण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांना जाहीर केले हे चांगले झाले. कोणत्याही संवेदनशील विषयावर निर्णय घेताना तीनही पक्षात त्याचे मंथन होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय मान्य करणे व त्याची अमलबजावणी करणे राज्य सरकारला भाग असले तर त्यात ज्या त्रुटी किंवा अडीअडचणी असतील त्यावर बिगर भाजप सरकार म्हणून महाआघाडी सरकारमध्ये सखोल विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. आघाडी सरकार म्हटले की मतभिन्नता असते पण समन्वय व संवाद नियमित असेल तर घटक पक्षात एकवाक्यता निर्माण होते. केंद्रात एनडीएचे सरकार आहे. पण मोदी सरकार आल्यापासून एनडीएच्या बैठका व विचारमंथन हे बंद झाले आहे. भाजपमध्येच कोणाला विचार स्वातंत्र्य नसल्याने एनडीएच्या घटक पक्षांना तर कोणीच पुसत नाही, अशी परिस्थिती आहे. राज्यातील नवे सरकार तीन पक्षांचे मिळून बनले आहे. सर्वसामान्यपणे बहुमत गाठण्यासाठी दोनपेक्षा अधिक पक्ष एकत्र आल्यावर त्या सरकारला कसरत करावी लागते. महाराष्ट्रातही प्रत्येक निर्णय घेताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मित्रपक्षांच्या राजीखुशीने घ्यावा लागेल. यात शिवसेना वरचढ दिसायला नको व सहकारीही दुखवायला नको. दोन्ही काँग्रेसने कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केल्यास ठाकरेही गप्प बसणारे नाहीत. ठरावीक मर्यादेपर्यंत सहन केल्यानंतर ते आपल्या धनुष्याची बाण ताणू शकतात. अर्थात सध्या तरी सारे आलबेल दिसत आहे. त्यामुळे आगामी काळात महाविकास आघाडी सरकारने अशीच आपली आश्‍वासक सुरुवात ठेवून राज्याच्या विकासाचा वेल बहरत न्यावा, हीच अपेक्षा.