Breaking News

झाडाझडती!

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मागील सरकारच्या कामकाजाची झाडाझडती घेण्यास विद्यमान सरकारने सुरुवात केली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात शिवसेना सहभागी होती. तरीदेखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारने अनेक निर्णय रद्द केले आहे. तर अनेक निर्णयांचा आढावा घेण्यास सुरुवा केली आहे. संशय असेल, तर झाडाझडती घेण्यास हरकत नसावी. फडणवीस सरकारची महत्वाकांक्षी असलेली जलयक्त शिवार योजना ठाकरे सरकारने गुंडाळली आहे. जलयुक्त शिवारचा मोठा गाजावजा करण्यात आला होता. मात्र त्यातून किती हेेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले, याचा कोणताही थांगपत्ता फडणवीस सरकारकडे नव्हता मग जलयुक्त शिवार योजनेतील कोटयवधी रुपये कुठे मुरेल, याचा शोध जर विद्यमान ठाकरे सरकार घेणार असतील, तर त्यांचे स्वागतच आहे. मात्र केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून जर या योजना गुंडाळल्या जात असतील, तर महाराष्ट्रासाठी ही चिंतेची बाबच म्हणावी लागेल. मागील पाच वर्षात पन्नास कोटी झाडे ? अबब कोणी लावली ? कुठे लावली ? कुणी पाहिली? अगदी घोळात घोळ! तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन राज्य सरकारने पाच वर्षाच्या काळात एक नव्हे दोन नव्हे, तब्बल पन्नास कोटी झाडे लावली? या वृक्षलागवडीसाठी सुमारे 3000 कोटी रुपये खर्च केले? राज्याचे तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 1 जुलै 2016 रोजी एकाच दिवशी दोन कोटी झाडे लावण्याचा महाउपक्रम हाती घेतला होता. पुढच्याच वर्षी म्हणजे 2017 मध्ये सरकारने म्हणे चार कोटी झाडे लावली. त्यानंतर 2018 मध्ये तेरा कोटी झाडे लावली. गतवर्षी तेहतीस कोटी झाडे लावली. याप्रकारे तत्कालीन युती सरकारने तब्बल 50 कोटी झाडे लावण्याचा एवढा महापराक्रम गाजवला की त्याची ‘लिमका बुक ऑफ रेकॉर्ड’लाही नोंद घ्यावी लागली. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीनंतर युतीचे सरकार गेले आणि शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रणीत महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार स्थानापन्न झाले आहे.
त्यामुळे आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळातील गैरकारभार चव्हाट्यावर आणण्याचे काम विद्यमान सत्ताधार्यांनी सुरू केले आहे. त्यातूनच तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या वृक्ष लागवडीची झाडा-झडती सुरू झाली आहे. तब्बल 3000 कोटी कोणाच्या बागेत जिरले, याचीही चौकशी आता केली जाणार आहे. सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यासह काही आमदारांनी तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या वृक्षलागवडीच्या अवाढव्य कार्यक्रमावर आणि त्यावरील बेफाट खर्चावर शंका उपस्थित केली होती. तसेच वृक्ष लागवडीची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी उचलून धरली होती. या वृक्षलागवडीच्या कार्यक्रमात लावलेल्या झाडांची केवळ कागदोपत्री नोंद आहे, प्रत्यक्षात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झाडेच लावली गेली नाहीत, हा तक्रारदारांचा मुख्य आक्षेप आहे. गेल्या कितीतरी वर्षांपासून लोकप्रियता आणि शासनव्यवहार यांच्यात फारकत झाली आहे. त्यामुळे राज्यात सरकारच्या कारभारात दोन वैशिष्ट्ये मध्यवर्ती ठरतात. एक म्हणजे काही झाले की मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा सरकारने ’पॅकेज’ जाहीर करायचे. मलमपट्टीची ही पाकिटे सरकारच्या धोरणात्मक दिवाळखोरीची साक्ष आहेत. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्याचे किंवा राज्यासाठी म्हणून काही धोरण न ठेवता गरजेप्रमाणे, सोयी-सोयीने हातचलाखी आणि राजकीय चातुर्य वापरून वेळ भागवून न्यायची. पाणी असो, शहरीकरण असो, शिक्षण असो की समतोल विकास असो, या दोन वैशिष्ट्यांच्या रुळांवरून राज्याच्या कारभाराची गाडी पळते, धडपडते, चालते किंवा थबकून राहते. हा फक्त आजचा नाही तर नव्वदीपासूनचा अनुभव आहे. मात्र राज्यातील जनतेला शाश्‍वत विकास हवा आहे. बेरोजगारीचा प्रश्‍न मोठा गंभीर आहे. राज्यावर असलेल्या कर्जाच्या डोंगरामुळे नवीन भरती करतांना आडकाठी आणली जात आहे. तर दुसरीकडे बेरोजगारांनी करायचे काय, हा मोठा प्रश्‍न सर्वसामान्यांसमोर निर्माण होतांना दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे फडणवीस सरकारचा राज्यातील गडकिल्ले महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता.
मात्र या प्रस्तावावर चौफेर टीका झाल्यानंतर हा प्रस्ताव आणलाच नसल्याचे घूमजाव करण्यात आले. किल्ल्यांवर हेरिटेज हॉटेल उभारणी करण्यात येणार असून करारावर हॉटेल व्यावसायिकांना किल्ले देण्यात येणार आहे. अशा 25 किल्ल्यांची यादी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून काढण्यात आली आहे. याचे वृत्त एका इंग्रजी वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. पर्यटन वाढीसाठी राज्य मंत्रीमंडळाने 3 सप्टेंबरला या धोरणाला संमती दिली होती. राज्य सरकारच्या मालकीचे किल्ले एमटीडीसी भाडे करारावर देण्याची शक्यता आहे. फक्त हॉटेलसाठीच नव्हे तर विवाह समारंभ आणि मनोरंजनासाठीही किल्ल्यांवर विकास केला जाईल असं अधिकार्‍यांनी सांगितल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसनं म्हटलं आहे. राज्य मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळताच पर्यटन विभाग पुढचं पाऊल उचलणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली होती. मात्र विरोधकांनी चौफेर टीका केल्यानंतर हा निर्णय बदलण्यात आला. त्यामुळे फडणवीस सरकारने जर काही चुकीच निर्णय घेतले असतील, तर त्यांची झाडाझडती घेणे आवश्यकच ठरते. तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळातील वृक्षलागवडीच्या प्रयत्नांची लिमका बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद घेतली होती, सरकारचे एकूण 32 विभाग व स्वराज्य संस्था वृक्षलागवडीच्या अभियानात सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी करावी, गरज वाटल्यास श्‍वेता पत्रिकाही काढावी, अशी भूमिका मुनगंटीवार यांनी जाहीर केली आहे. त्यामुळे राज्यात मागील पाच वर्षात पन्नास कोटी झाडे लावली गेली होती का, याची विनासायास चौकशी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारे येतील आणि जातील; परंतु त्या त्या सरकारने केलेल्या कारभाराची पुढील पिढ्यानपिढ्या चर्चा होत राहते. मात्र त्यानंतर राज्यात कोणताही आमुलाग्र बदल दिसून आला नाही. महाराष्ट्र हिरवागार दिसला नाही. जर कुठल्याही सरकारने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेतली नव्हती व त्यावर एवढा खर्च कधी केला नव्हता. बर खर्च जरी मोठया प्रमाणात झाला असला, तरी त्याचे परिणाम दिसून आलेले नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकार झाडाझडती घेत आहे, त्यातून सत्य काय ते बाहेर येईलच.