Breaking News

राजकारणांचे गुन्हेगारीकरण!

लोकशाहीसंपन्न असलेल्या आपल्या देशात राजकारणांचे पुरते गुन्हेगारीकरण होत चालले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण विविध पक्षाकडून उभे असणारे उमेदवारांचा अभ्यास केल्यास लक्षात येते, की अनेक उमेदवारांवर गंभीर प्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखायचे असेल तर गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी न देणे हाच त्यावरील रामबाण उपाय ठरेल. असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. तरीदेखील त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी होतांना दिसून येत नाही. संसदेत, विधीमंडळात, स्थनिक स्वराज्य संस्थामध्ये सर्वसामान्यांचे प्रतिबिंब म्हणून आपण ज्या लोकप्रतिनिधीकडे पाहतो, त्यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्यांच काय. असा प्रश्‍न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. अनेक उमेदवारांवर गंभीर गुन्हे असतांना देखील, असे उमेदवार निवडून येतात. मंत्रीपदे उपभोगतात. आणि कालांतराने या खटल्यातून निर्दोष सुटतात. ज्या लोकप्रतिनधीवर गंभीर गुन्हे असतील, तो लोकप्रतिनिधी संवदेनशील असेल, कशावरुन. तो सर्वसामान्यांच्या न्याय-हक्कांसाठी बांधील असेल कशावरुन. अने अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. तसेच लोकप्रतिनिधी कडून निवडणूक अर्जासोबत सादर करण्यात येत असलेल्या शपथपत्रात त्या उमेदवारांवर काय गुन्हे नोंद आहेत, याची माहिती देणे बंधनकारक असते. उमेदवार ती माहिती देतात देखील. मात्र ती माहिती किती लोकापंर्यंत पोहचते. हा संशोधनाचा विषय आहे. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्तीला उमेदवारी का दिली, याची कारणे सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांची डोकेदुखी वाढणार आहेत. गेल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकांपासून राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण चिंताजनक असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तसंच अशा उमेदवारांना तिकीट देण्यापूर्वी पक्षांनी त्यांच्या पात्रतेनुसार तिकीट द्यावं, जिंकून येण्याच्या निकषावर नव्हे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की राजकीय पक्ष उमेदवार निवडून येऊ शकतो, असं म्हणून शकत नाही. निकाल देताना न्यायमूर्तींनी हेदेखील स्पष्ट केलं की राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक आयोग हे निर्देश लागू करण्यात कमी पडले तर त्याला कोर्टाचा अवमान मानण्यात येईल. सप्टेंबर 2018 मध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते की गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असणारे राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि निवडणूक लढणार्‍या उमेदवारांवर प्रतिबंध लावण्यासाठी तात्काळ कायदा करावा. याच आदेशाच्या उल्लंघनावरून भाजप नेते आणि वकील अश्‍विनी उपाध्याय यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने आदेश देऊनही राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी कोणतंच पाऊल उचलण्यात आलं नाही, असा आरोप त्यांनी केला होता. भारतीय राज्य घटनेने वरील तिन्ही बाबींवर योग्य लक्ष दिले आहे. राज्य घटनेने स्वतंत्र भारतीय निवडणूक आयोग स्थापन केला असून हा आयोग अधीक्षण, निर्देशन आणि मतदार यादी तयार करण्यावर नियंत्रण तसेच निवडणूक घेणे आणि भारताचे राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती, तसेच संसद आणि विधानसभा यांच्यावर देखरेखीचे कार्य करेल. (कलम 324). अशाच प्रकारची स्वतंत्र मतदार प्राधिकरण निर्माण करण्यात आली असून हे प्राधिकरण नगरपरिषदा, पंचायत आणि स्थानिक संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे निर्देश ज्याप्रमाणे दिले आहेत. त्याचप्रमाणे  राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून निवडणूक आयोगाने कलम 324 अंतर्गत मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट लागू केले असून नियमांचे पालन करणे प्रत्येक राजकीय पक्षाला बंधनकारक करण्यात आले आहे. सत्तेतील सरकारद्वारा कार्यालयीन अधिकाराचा आणि यंत्रणेचा गैरउपयोग न होण्यासाठी ही नियमावली उपयोगी ठरते. भारताच्या लोकशाही पध्दतीला आवश्यक असणारी आचारी संहिता ही निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेले एक महत्वाचे साधन असून याद्वारे निवडणूकीचे नियम पालन करण्याची जबाबदारी सर्वांवर असते त्यासाठी नियमांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. भयमूक्त वातावरणात निवडणूका पार होण्यासाठी सर्वच पक्षांनी आचारसंहितेचा पालन करणे जसे आवश्यक आहे तसेच प्रत्येक राजकीय उमेदवाराकडून प्रतिज्ञापत्र घेऊन संबंधित उमेदवारांवर कुठलाही गुन्हा नोंदलेला नाही तसेच त्याची संपत्ती आणि देयता, कुटूंबाची माहिती, शैक्षणिक पात्रता इत्यादी भरणे आवश्यक आहे. यामुळे लोकांना उमेदवार निवडतांना व्यक्तिगत माहिती उपलब्ध होऊन कुठलाही पूर्वग्रह दूषितपणा न ठेवता ते योग्य उमेदवाराला निवडून देऊ शकतात. अशा प्रकारची माहिती उपलब्ध करून देण्यास एखादा उमेदवार अपयशी ठरला तर निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याला त्याचे नामांकन पत्र रद्द करण्याचा अधिकार आहे. तसेच मतदाराला एखादा उमेदवार संशयास्पद वाटला तर त्यासंदर्भात असमाधान व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. असे असतांना देखील या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते का, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. राजकीय सभांमध्ये नेत्यांची होणारी बेलगाम वक्तव्ये, सर्वसामान्यांना देण्यात येणारी भरघोस आश्‍वासने, आणि सत्तेवर येताच या आश्‍वासनावरुन घूमजाव करणे नित्याचेच झाले आहे. जमिनीचे, घरांचे गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार करून मंत्री, खासदारांची पदे जातात; पण परिस्थिती निवळली की हेच लोक पुन्हा सत्ता हस्तगत करतात. त्यांच्या गुन्ह्याबद्दल त्यांना काहीच शिक्षा होत नाही.