Breaking News

बालकांच्या भविष्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज

 द बेस्ट स्कूल रँकिंग 2017च्या अहवालातील जगातील सर्वाधिक श्रीमंत विद्यापीठांची क्रमवारी मुख्यत: पैशांच्या स्वरूपातील देणग्या, सेवाभावी संस्थांकडून मिळणार्‍या जमिनी, वास्तू, कलाकुसरीच्या वस्तू, दुर्मीळ पुस्तके-दस्तावेज अथवा कुठलीही वस्तू की ज्याचे पैशातील मूल्य सर्वाधिक आहे त्यावर आधारित असून त्यांना एन्डॉवमेंट असेही म्हणतात. जगातील सर्वाधिक श्रीमंत विद्यापीठांची आर्थिक कुवत आणि भारतीय पहिल्या 10 विद्यापीठांचा वार्षिक आर्थिक ताळेबंद तपासण्याजोगा आहे. इतक्या जुजबी आर्थिक संसाधनांच्या साहाय्याने आपली विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत स्थान कसे पटकावणार जगाचे सोडून फक्त भारताचाच विचार करायचे म्हटले, तर हे क्लेश चिंतेचे मळ अधिकच गडद करणारे. जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ आणि लॅन्सेट नियतकालिक यांनी सादर केलेला या संदर्भातील अहवाल तर सगळ्यांची झोप उडवणारा आहे. परंतु जगभरचे धोरणकर्ते सत्ताधारी आणि नोकरशाही यांना या बालकांबद्दल जराही कणव नसावी, असेच या अहवालाचे निष्कर्ष सांगतात. 





 द बेस्ट स्कूल रँकिंग2017च्या अहवालातील जगातील सर्वाधिक श्रीमंत विद्यापीठांची क्रमवारी मुख्यत: पैशांच्या स्वरूपातील देणग्या, सेवाभावी संस्थांकडून मिळणार्‍या जमिनी, वास्तू, कलाकुसरीच्या वस्तू, दुर्मीळ पुस्तके-दस्तावेज अथवा कुठलीही वस्तू की ज्याचे पैशातील मूल्य सर्वाधिक आहे त्यावर आधारित असून त्यांना ङ्गएन्डॉवमेंटफ असेही म्हणतात. जगातील सर्वाधिक श्रीमंत विद्यापीठांची आर्थिक कुवत आणि भारतीय पहिल्या 10 विद्यापीठांचा वार्षिक आर्थिक ताळेबंद तपासण्याजोगा आहे. इतक्या जुजबी आर्थिक संसाधनांच्या साहाय्याने आपली विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत स्थान कसे पटकावणार?प्रत्येक पालकास मुलांच्या भवितव्याची चिंता असतेच, पण भविष्यात जगभरच्या बालकांचे जगणे किती गुंतागुंतीचे आणि समस्याग्रस्त असणार आहे, हे समजून घ्यायचा प्रयत्न केलाच, तर कुणाच्याही मनात केवळ विदीर्ण करणारी भावनाच उमटत राहील. जगाचे सोडून फक्त भारताचाच विचार करायचे म्हटले, तर हे क्लेश चिंतेचे मळ अधिकच गडद करणारे. जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ आणि लॅन्सेट नियतकालिक यांनी सादर केलेला या संदर्भातील अहवाल तर सगळ्यांची झोप उडवणारा आहे. परंतु जगभरचे धोरणकर्ते सत्ताधारी आणि नोकरशाही यांना या बालकांबद्दल जराही कणव नसावी, असेच या अहवालाचे निष्कर्ष सांगतात. गेल्या पाच दशकांत होत असलेले पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक बदल आणि त्यामुळे भावी पिढयांच्या जगण्यावर होणारे विपरीत परिणाम किती भयावह आहेत, याचे दर्शन हा अहवाल घडवतो. मुलांची भविष्यातील भरभराट होण्यासाठी विविध देशांत होणारे प्रयत्न, मुलांना जगण्यासाठी आवश्यक असणारी पोषकता आणि त्यांच्या विकासाच्या प्रक्रियेत त्यांना आवश्यक असणारा आधार या संदर्भात 180 देशांची पाहणी करण्यात आली. त्याच्या निष्कर्षांआधारे जाहीर झालेल्या क्रमवारीत भारताचा निर्देशांक काळजी वाढवण्याएवढा खाली आहे. पोषकता आणि विकास प्रक्रियेतील आधार या शाश्‍वत विकासाच्या निकषांवर 77 वा तर भरभराट होण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या सभोवतालच्या स्थितीतील सुधारणांच्या संदर्भात 131 वा क्रमांक भारताने पटकावलाफआहे. दरडोई होणारे कार्बन उत्सर्जन आणि बालकांना आरोग्यसंपन्न जीवन जगण्याची संधी निकषासंदर्भात अन्य विकसित देशांत कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण भारतापेक्षा आहे, म्हणून समाधान करून घेण्यासारखी स्थिती अजिबातच नाही. याचे कारण आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा, शिक्षण, पौष्टिक अन्न, हिंसेपासूनचे संरक्षण आणि स्वातंत्र्य या निकषांवर भारताची स्थिती फारच अवघडल्यासारखी आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणावर होणार्‍या खर्चात नऊ  टक्कयांनी वृद्धी होऊन 2017-18 या वर्षांत 79,686 कोटी झाली असली, तरी त्यापैकी फक्त 33,329 कोटी उच्च शिक्षणासाठी आहे. केंद्रीय आणि तमाम राज्य सरकारांची उच्च शिक्षणासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद, यूजीसी, मनुष्यबळ मंत्रालय, विद्यापीठांना उद्योगजगताकडून होणारा वित्तपुरवठा, आर्थिकदृष्टया स्वावलंबनासाठी विद्यापीठांनी निर्माण केलेला निधी आणि इतर सर्व सरकारी आणि खासगी वित्तपुरवठा एकत्रित विचारात घेतला तरी ती रक्कम एकटया ङ्गहार्वर्ड विद्यापीठाच्याफ श्रीमंतीपेक्षा कमी भरेल. त्यासाठी भविष्यात किती हार्ड-वर्क करावे लागेल आणि ते दहा हजार कोटींच्या अनुदानाने होईल काय?भविष्यातील या प्रश्‍नांना सर्वसमावेशकतेने भिडण्याची गरजच न वाटणार्‍या देशांची संख्या अधिक असल्याची ही माहिती जगाला आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडणारी आहे. भारतासारख्या देशांत तर असे काही मुद्दे असतात आणि त्यासाठी भविष्याचा वेध घेणारी ध्येयधोरणे आखायची असतात, याबद्दलच आनंद असल्याने भावी पिढीचा उल्लेख केवळ स्वार्थापलीकडे जाऊ शकत नाही. वास्तव स्वीकारण्याचीही कुणाची तयारी नसल्याने, धोरणांमध्ये सतत मूलभूत स्वरूपाचे बदल करून मुलांच्या भविष्याची गुंतागुंत वाढत चालल्याचे दिसते आहे. संयुक्त राष्ट्रांची बाल- हक्कांची सनद केवळ कागदावरच राहिल्याने ती हास्यास्पद ठरू लागल्याची स्थिती कुणालाही अवघडायला लावणारी आहे. पर्यावरण असंतुलनाबाबत ग्रेटा थुनबर्ग या शाळकरी मुलीने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शिखर परिषदेत दिलेली हाक जगातल्या अनेक सत्ताधार्‍यांच्या संवेदनशीलतेला आवाहन करणारी असली, तरीही प्रत्यक्षात त्या हाकेला प्रतिसाद देण्यासाठी आवश्यक असणारे निर्णयचापल्य दाखवण्यात कुणाला फारसा रस नाही, असे दिसते. पर्यावरणाचा र्‍हास ही उद्याची समस्या आहे, त्यामुळे आत्ता, या क्षणी त्याकडे फार गांभीर्याने पाहिले नाही तरी चालेल,फ ही वृत्ती जगातील सगळ्या बालकांचे भविष्य कोमेजून टाकणारी आहे.
जगात नव्याने फोफावत असलेल्या बाजारपेठांमध्ये बालकांच्या विकासावर विपरीत परिणाम करणार्‍या अतिशय आक्रमक विपणन पद्धती ही एक अतिशय महत्त्वाची समस्या सध्या जगाला ग्रासते आहे. या पाहणीत असे आढळून आले की, एका वर्षांत बालके सुमारे 30,000 जाहिराती पाहतात. या जाहिरातींचा मुलांवर किती भयानक परिणाम होतो, याची तमा बाजारपेठेतील उत्पादक कंपन्या बाळगत नाहीत. कमी पौष्टिक मूल्ये असणारे तयार खाद्यपदार्थ, प्रचंड प्रमाणात साखरेचा समावेश असणारी पेये, दारू, तंबाखू यामुळे जगातील मुलांमध्ये लठ्ठपणा वाढत चालला आहे. 1975 मध्ये लठ्ठपणाचे जे प्रमाण केवळ एक कोटीपुरते मर्यादित होते, त्यात 2016 पर्यंत अकरा पटींनी वाढ झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. मुलांच्या आरोग्याची काळजी बाजारपेठीय आक्रमकतेने पुसून टाकण्याचा केलेला हा प्रयत्न बालकांचे भविष्य करपवून टाकणारा ठरतो. पाहणी करण्यात आलेल्या 180 देशांतील, पाच वर्षांखालील किमान अडीच कोटी मुले विकास प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेली आहेत. त्याहीपेक्षा जगातील प्रत्येक बालक आता अस्तित्वाशीच झगडा करत आहे, हा निष्कर्ष तर जगाचे डोळे उघडणारा आहे.
गेल्या दोन दशकांत बालकांच्या प्रगतीबाबत सुधारणा होण्याऐवजी अधोगतीच होत आहे, असे स्पष्ट करणारा हा अहवाल वातावरणीय बदलांकडेही लक्ष वेधतो. जगातला एकही देश कार्बन उत्सर्जनाबाबत पुरेसा गंभीर नाही, उलट त्याकडे बहुतेकांकडून कानाडोळाच होत असल्याचे वास्तव बालकांच्या भवितव्याची काळजी वाढवणारे आहे. एकूणच पर्यावरण आणि विकासात्मक सुधारणा याबाबत सध्या सुरू असलेले थैमान इतके दूरगामी परिणाम घडवणारे आहे की, आजची बालके यौवनात पदार्पण करतील, तेव्हा अशा मानवनिर्मित संकटांचा सामना करण्यास पुरेशी सक्षम असतील काय, असा प्रश्‍न पडावा. जगातील सगळ्या देशांच्या सत्ताधार्‍यांनी खडबडून जागे होऊन आपल्याच कर्तृत्वामुळे निर्माण झालेल्या या अभूतपूर्व संकटाला सामोरे जाऊन, निर्णयांची फेरमांडणी करणे किती अत्यावश्यक आहे, याचे दिशादर्शन करणारा हा अहवाल पृथ्वीवरील समस्त मानवजातीच्या भविष्याची धूसरता वाढवणारा आहे. भारतासारख्या समस्याग्रस्त देशाला या प्रश्‍नांबद्दलची समज वाढवणे आणि शक्य तेवढया त्वरेने पावले उचलणे अतिशयच आवश्यक आहे. प्रश्‍न जटिल होऊन सुटणेच शक्य नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी जर दोन पावले पुढे पडली नाहीत, तर काळवंडलेल्या भविष्याच्या उदरात आत्ताची बालके हरवून जाऊ शकतात. भूतकाळात रममाण होत, वर्तमानाचे अर्थ लावण्यात काहीच हशील नसते. त्यासाठी भविष्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असते. जगातील सत्तांसमोर उभे ठाकलेल्या या आव्हानाला समजुतीने सामोरे जाणे आणि मुलांकडे धोरणकर्त्यांनीही लक्ष देणे ही आता काळाची गरज आहे.