Breaking News

फसवा अर्थसंकल्प!

पंतप्रधान मोदी सरकारच्या दुसर्‍या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थव्यवस्थेवर असलेले मंदीचे सावट या अर्थसंकल्पातून दूर हेऊन सर्वच क्षेत्रातील विकासाला मोदी सरकार गती देईल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात येत होता. मात्र तो विश्‍वास या अर्थसंकल्पातून फसवा ठरतांना दिसून येत आहे.या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गींयाना दिलासा तसेच नवीन कररचनेमुळे नोकरदार वर्गांना बरेच काही दिल्याचा भास निर्माण करण्यात येत असला, तरी यातील आकडेवारी बघितली असता, हा अर्थसंकल्प फसवा ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला हा दुसरा अर्थसंकल्प. मात्र सीतारामण यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण अतयंत नीरस आणि आशयापेक्षा आकारालाच अधिक महत्व देणारे होते. 





पंतप्रधान मोदी सरकारच्या दुसर्‍या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थव्यवस्थेवर असलेले मंदीचे सावट या अर्थसंकल्पातून दूर हेऊन सर्वच क्षेत्रातील विकासाला मोदी सरकार गती देईल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात येत होता. मात्र तो विश्‍वास या अर्थसंकल्पातून फसवा ठरतांना दिसून येत आहे.या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गींयाना दिलासा तसेच नवीन कररचनेमुळे नोकरदार वर्गांना बरेच काही दिल्याचा भास निर्माण करण्यात येत असला, तरी यातील आकडेवारी बघितली असता, हा अर्थसंकल्प फसवा ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला हा दुसरा अर्थसंकल्प. मात्र सीतारामण यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण अतयंत नीरस आणि आशयापेक्षा आकारालाच अधिक महत्व देणारे होते. हा अर्थसंकल्प त्या सुमारे 160 मिनिटे वाचत होत्या. शेवटी त्यांचे त्यांनाच झेपले नाही आणि त्यांना वाचन थांबवावे लागले. ते ज्यांनी ऐकले त्यांना सुरुवातीची किमान 40 मिनिटे हे अर्थसंकल्पीय भाषण आहे की सरकारी स्वप्नरंजनाची जंत्री, असे वाटून गेले असल्याची दाट शंका यावी. इतके कंटाळवाणे आणि निरस होते. नोटाबंदीमूळे सर्वात मोठया फटका बसलेल्या उद्योगक्षेत्रांकडे विशेष लक्ष देण्यात येईल, असे वाटत होते. आर्थिक मंदीसदृश वातावरणाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशातील स्थावर मालमत्ता तसेच वाहन क्षेत्राला सावरण्यासाठीच्या मोठया उपाययोजना यंदाच्या अर्थसंकल्पातून दिसल्या नाहीत. परवडणार्‍या घरासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाकरिता असलेली कर वजावट सवलत वर्षभरासाठी विस्तारित करताना स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला थेट हातभार लावण्यापासून अर्थसंकल्पाने लांब राहणे पसंत केले. तर वाहन निर्मिती तसेच विक्री क्षेत्राकरितादेखील कोणतीही थेट तरतूद न करता उलट वाहनांसाठीच्या सुटे भागावरील सीमाशुल्क वाढविण्यात आले. स्थावर मालमत्ता क्षेत्र गेल्या काही वर्षांपासून नोटाबंदी, जीएसटी तसेच रेरासारख्या आर्थिक सुधारणांचा फटका सहन करत आहे.
 तर ग्राहकांकडून असलेल्या कमी मागणीमुळे सातत्याने विक्री घसरण नोंदविणार्‍या देशातील वाहन उद्योगापुढे एप्रिल 2020 पासून लागू होणार्‍या सुरक्षा तसेच पर्यावरणविषयक मानांकनाचे आव्हान आहे. करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसत असले, तरी यातील आकडेवारी मोठया गोंधळात टाकणारी आहे. करदात्याच्या उत्पन्नानुसार, नवीन 10 टक्के, 15 टक्के, 20 टक्के, 25 टक्के आणि 30 असे कराधान टप्पे अस्तित्वात आल्याने 15 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक करपात्र उत्पन्न असणार्‍यांना  78,000 रुपयांचा कर वाचविता येईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात या नवीन कररचनेतून सध्या कर वाचविण्यासाठी असलेल्या अनेक वजावटींवर करदात्यांना पाणी सोडावे लागणार असून, निम्न पगारदार करदात्यांसाठी हा दिलासा ठरण्याऐवजी त्याच्या कटकटीत भरच घातली जाणार आहे. ही पर्यायी कररचना ऐच्छिक असून, ती स्वीकारायची की जुन्या रचनेप्रमाणे कर भरायचा हे करदात्यांना ठरविता येणार आहे. अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित पर्यायी कररचनेप्रमाणे वार्षिक 2.5 लाख रुपये करपात्र उत्पन्न असणार्‍या प्रचलित रचनेप्रमाणे शून्य कर-भार असेल. 2.5 लाख ते 5 लाख रुपये उत्पन्नासाठी 5 टक्के दराने कर, 5 लाख ते 7.5 लाख रुपये उत्पन्नासाठी 10 टक्के, 7.5 लाख ते 10 लाख रुपये उत्पन्नासाठी 15 टक्के, 10 लाख ते 12.5 लाख रुपये उत्पन्नासाठी 20 टक्के आणि 12.5 लाख ते 15 लाख रुपये उत्पन्नासाठी 25 टक्के दराने कर-भार येईल. 15 लाखांपुढील उत्पन्नावर 30 टक्के दराने कर भार येईल. उल्लेखनीय बाब म्हणजे पर्यायी कररचना स्वीकारल्यास, करदात्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम 80’नुसार मिळणार्‍या कर-वजावटीच्या अनेक तरतुदी गमवाव्या लागतील. सध्या करप्रणालीत कर वाचविण्यासाठी 100 च्या वर पर्याय करदात्यांना आहेत, त्यापैकी 70 सूट- वजावटींचे पर्याय नवीन पर्यायी कररचनेत संपुष्टात येत आहेत. 2024 पर्यंत उर्वरित सर्व वजावटींचा आढावा घेऊन त्या रद्दबातल केल्या जातील, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
यातून करप्रणाली सोपी, सहजसाध्य आणि सर्वात किफायती बनविली गेली आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे, तो फोल ठरतांना दिसून येत आहे.  रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होत नसल्याने रेल्वेकडे होणारे दुर्लक्ष वाढतच आहे. या अर्थसंकल्पात वीजमार्ग, जलद रेल्वेसेवा आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणार्‍या शहरांना ’तेजस’ रेल्वेने जोडण्याच्या घोषणा उत्साह निर्माण करण्यात अपयशी ठरल्या. जलमार्ग आणि बंदरविकासाला बळ देण्याची बाब स्वागतार्ह आहे. तथापि, त्याचा प्रदेशनिहाय आणि कालबद्ध कार्यक्रम काय असेल? ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंतचे संरक्षण, देशाला उच्च शिक्षणाचे केंद्र बनविणे, इंजिनीअरांना अभ्यासवृत्ती, शेतकर्‍यांसाठी उडान योजना, स्मार्ट सिटी, जिल्ह्यांना प्राधान्य पीक केंद्र बनवणे, हे सारे स्वागतार्ह असले तरी पुरेसे नाही. उडान योजना नागरिकांसाठी अपयशी ठरली आणि त्याची कारणे म्हणजे ठोस माहिती (डेटा) आधारित हे निर्णय न होता केवळ घोषणाबाजी म्हणून झाले आहे. अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन होण्यासाठी मोदी सरकारवर मोठा दबाव आहे. मात्र मोदी सरकारकडून हा दबाब सहजतेने घेत असल्याचे या अर्थसंकल्पातून अधोरेखित होते. जर अर्थव्यवस्थेविषयी मोदी सरकारने गांभीर्याने घेतले असते, तर त्याचे परिणाम या अर्थसंकल्पातून दिसले असते. विरोधक सातत्याने अर्थव्यवस्थेवरून टीका करत आहेत, तर काहीजण केंद्र सरकारचे समर्थन करत आहेत. जास्त कर्ज घेणे म्हणजे विकासाला चालना देणे असे त्यांचे म्हणणे आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास गेल्या सहा वर्षात सगळ्यात खालच्या पातळीवर आहे. खर्च, निर्यात आणि गुंतवणुकीवरही मोठा परिणाम झाला आहे.
देशांतर्गत खर्च हा चिंतेचा विषय आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात देशांतर्गत खर्चाचा वाटा 80 टक्के आहे. आर्थिक विकास मंदावला असून महागाई शिगेला पोहोचली आहे. अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक होत नसल्याने ही स्थिती आणखी बिघडत जाणार आहे. सर्वसामान्यांचे उत्पन्न, खरेदी क्षमता घटत असताना औद्योगिक उत्पादन, प्रत्यक्ष कर संकलन, आयात आणि निर्यातीतही घट झाल्यामुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मिती ठप्प आहे. शहरी आणि ग्रामीण उपभोगितेला फटका बसणार असून या दुष्टचक्रातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर पडणे अवघड होणार आहे. प्रत्यक्ष कर आणि प्राप्तिकर वसुली गेल्या 20 वर्षातील नीचांकावर पोहोचली आहे. घटणारे वेतन आणि बेरोजगारीचे हे थेट पुरावे आहेत. रोजगाराच्या दृष्टीनेही गोष्टी फारशा चांगल्या नाहीत. असे असतांना अर्थसंकल्पातून ठोस दिशा देण्याऐवजी केवळ मलमपट्टी करण्याचे काम मोदी सरकारने केल्यामुळे हा अर्थसंकल्प फसवा असल्याचे दिसून येत आहे.