Breaking News

त्या शिक्षणाधिकार्‍यांचे निवृत्तीवेतन रोखावे तुकाराम दरेकर यांचा शिक्षणाधिकार्‍यांवर गैरव्यवहाराचा आरोप


कोळगाव/प्रतिनिधी :
2012-13 पासून शिक्षकांची नोकरभरती शासनाने थांबवलेली आहे. तरीही राज्यातील 47 शिक्षणाधिकार्‍यांनी आणि संस्था चालकांनी लाखो रुपयांचा मलिदा खाल्ला आहे. शासनाचे आदेश झुगारून शिक्षकांना मान्यता देण्याचे काम केले आहे. या 47 पैकी 22 शिक्षणाधिकारी सध्या कार्यरत आहेत. तर 25 शिक्षणाधिकारी निवृत्त झाले आहेत. या सर्वांवर शिस्तभंगाची कारवाई शिक्षण विभागामार्फत केली जाणार आहे. कार्यरत शिक्षणाधिकारी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई होणार आहेच. परंतु जे निवृत्त झाले आहेत त्यांचे निवृत्तीवेतन आणि सातव्या वेतन आयोगाचे राहिलेले चार वार्षिक फरक गोठवावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी प्रदेश सरचिटणीस तुकाराम दरेकर यांनी केली आहे.
  शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण सचिव यांचे या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधल्याचे दरेकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 2012-13 पासून शिक्षकांची नोकर भरती सरकारने बंद केली होती. त्यानंतर 23 जून 2017 रोजी पवित्र पोर्टल या संगणकीय प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील शिक्षक निवडीसाठी पारदर्शक पध्दती विहित करण्यात आली. शिक्षक भरती प्रक्रियेत राज्य सरकारचा आणि खासगी संस्थांचा हस्तक्षेप राहणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी शैक्षणिक संस्था यांनी  सविस्तर जाहिरात देण्याचे बंधन पवित्र पोर्टलमध्ये घालण्यात आले होते. असे असतानाही शासनाच्या धोरणाविरोधात काही संस्थाचालकांनी जाहिरात न देता पवित्र पोर्टल प्रणाली टाळली.  त्यांनी शिक्षणाधिकार्‍यांना हाताशी धरून प्रत्येक उमेदवाराकडून 15 ते 20 लाख रुपये मलिदा गोळा केला. त्यांना संस्था चालकांनी नेमणुका दिल्या. गोळा केलेल्या काही पैशांतून लाखो रुपये शिक्षणाधिकारी यांना देऊन मान्यता मिळवल्या. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात हे प्रकार घडले आहेत. या प्रकरणात अहमदनगर जिल्हा आघाडीवर आहे, असा आरोप दरेकर यांनी केला आहे.