Breaking News

पाच दिवसांचा आठवडा झाला, मागासवर्गीय निवृत्ती वयाचे तेव्हढं बघा!

राज्यात नाट्यमयरित्या महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर देशपातळीवरील राजकारणालाही हादरे बसण्याचे संकेत मिळत आहेत.राज्यात झालेल्या राजकीय भुकंपाला उध्दव ठाकरे यांची महत्वाकांक्षा आणि शरद पवारांचे राजकीय डावपेच कारणीभूत ठरलेत.प्रत्यक्ष सरकारचा गाडा हाकतांनाही ही बाब अधोरेखीत होत असल्याचे  निदर्शनास येते आहे.गेल्या सरकारच्या काळातील अनेक निर्णयांना स्थगीती,सरकारी कामकाजात पाच दिवसांचा आठवडा अशा काही निर्णयांमुळे समाजात संमिश्र प्रतिक्रीया उमटत आहेत.सरकारने निर्णय घेण्याचा धडाका लावल्याने जनतेच्या आपेक्षा उंचावल्या आहेत.सरकारकडे मागण्या करणार्‍या निवेदनांचा खच जमा होऊ लागला आहे.पाच दिवसांचा आठवडा झाला त्याप्रमाणे मागच्या सरकारमध्ये मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांवर अन्याय झाल्याच्या भावनेला आता वाचा फुटू लागली असून न्यायासाठी सरकारचे दार ठोठावले जाऊ लागले आहे.






सन 2014 केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्रातही लोकशाही आघाडी सरकार पाय उतार होऊन भाजपाने सत्ता हस्तगत केली.सत्तेवर येण्यापुर्वी भारतीय जनता पक्षाने समाजातील सर्वच घटकांना आश्‍वस्त केले होते.बेरोजगार हातांना काम,मेक इन महाराष्ट्र,शासकीय कर्मचार्‍यांचे अनेक प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावणे,बढत्या बदली संदर्भात अनुशेषासह तत्सम प्रश्‍न अशा अनेक प्रश्‍नांना सोडविण्याची हमी तत्कालीन प्रचारात भाजपाच्या प्रचारकांनी दिली होती.आश्‍वासनांची खैरात करीत समाजातील प्रत्येक घटकाला चुचकारत भाजपाने सत्ता प्राप्त केली माञ गेल्या पाच वर्षात या एकाही प्रश्‍नाची चर्चा सरकारने केली नाही.थोडक्यात पक्ष म्हणून  भाजपाने दिलेली आश्‍वासने सरकार म्हणून पाळली गेली नाहीत.त्या प्रलंबीत प्रश्‍नांना विद्यमान महाआघाडी सरकारकडून उतारा मिळविण्याची अपेक्षा या वंचित वर्गाला आहे.
अपघाताने म्हणा किंवा चाणक्य नितीने म्हणा पण न भुतो असे समिकरण जुळवून शरद पवारांनी दोन टोकाच्या विचारसरणी एकञ आणून राज्यात महाविकास आघाडी सरकार राज्यात स्थानापन्न केले.या सरकारमध्ये सहभागी असलेले पक्ष आणि या पक्षांचे बहुतांश नेते यांची  महत्वाकांक्षा,मानसिकता आणि एकुणच विचारसरणी यात असलेले अंतर लक्षात समाजाभिमुख निर्णय घेतले तरच या सरकारला भवितव्य आहे.याची जाणीव असल्याने सरकार स्थापन झाल्यापासून विविध विषय मार्गी लावण्यावर भर दिला जात आहे.निर्णय चुकला तरी हरकत नाही,चुकलेल्या निर्णय   परिणामांचा विचार करून पुनःविचार करता येतो.   निर्णयच न घेता विविध विषयांचे घोंगडे भिजत घालणे जनतेवर अन्याय केल्यासारखे आहे ही बाब विद्यमान सरकारला पटल्याचे दिसते म्हणून निर्णय वेगाने घेतले जात असल्याचे दिसते.
 सरकारी कामकाजात पाच दिवसांचा आठवडा करणे हा निर्णय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता.विद्यमान सरकारने पहिल्या शंभर दिवसातच निर्णय घेऊन हा विषय मार्गी लावला.हा निर्णय चुकीचा की बरोबर याचे उत्तर प्रत्यक्ष परिणाम समोर आल्यानंतरच दिसणार आहेत.आज त्याबाबत अधिक सुस्पष्ट भाष्य करणे संयुक्तिक ठरणार नाही.माञ सरकारने पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय जाहीर करताच समाज माध्यमांवर टिकेची झोड उठली आहे.अर्थात या टिकाकारांमाध्ये भक्तमंडळींचाच समावेश आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.याशिवाय सरकार कुणाचेही असो नेहमी टिकाकाराच्या भुमिकेत राहण्यात आनंद मिळविणार्‍या काही समाज माध्यम बहाद्दरांनीही भक्तांच्या टिकेला कोरसची साथ दिली.या मंडळींनी थेट स्टटीटीक्स मांडून सरकारी कामकाज कसे संथ होईल याचा तपशील मांडला जात आहे.ते म्हणतातः 365 दिवसांपैकी 52 रविवार आणि 52 शनिवार अधिक इतर शासकीय सुट्या आसे 182 दिवस शासकीय कार्यालये बंद राहणार.कामकाज 183 दिवस चालणार.यापुर्वी काय होते? 52 रविवार,26 शनिवार आणि इतर शासकीय सुट्या मिळत होत्याच ना? मग फक्त 26 शनिवारची भर पडल्याने कुठले आभाळ कोसळले? कामकाजाच्या दिवसात शासकिय अधिकारी कर्मचारी अधिक प्रभावी काम कसे करतील यावर वाचडाग म्हणून छाप या मंडळींनी भर द्यायला हवा.
असो! मुळ मुद्दा सरकारच्या इच्छा शक्तीचा आहे.निर्णय घेण्याची इच्छा या सरकारला इच्छा आहे हे यातून निर्देशीत होते.ही सकारात्मक बाब मानायला हवी.हीच सकारात्मकता लोकांच्या अपेक्षांना उत्तेजीत करीत आहे.याच उत्तेजनातून मागासवर्गीय शासकीय कर्मचार्‍यांना या सरकारकडून न्यायाची अपेक्षा आहे. मागील शासनाने  मागासवर्गीयांच्या हिताचे निर्णय कधीच घेतले नाहीत. महाविकास आघाडी सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत.
राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांचे सेवानिवेत्तीचे वय 60 वर्षे करावे किंवा नाही,यासाठी फडणवीस सरकारने 3 वर्षापूर्वी माजी सनदी अधिकारी खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.या समिती समोर  निवेदन देऊन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांच्या वतीने मारूती शिंदे यांनी अधिकारी व कर्मचार्‍यांची योग्य ती बाजू मांडली.
1992 मध्ये मागासवर्गीयांसाठी नोकरीत येण्याचे वय 33 वरून 38 पर्यंत वाढविले.त्याचवेळी निवृत्तीचे वय 60 वर्षे  करावी, अशी आग्रहाची मागणी होती. त्यांनंतर फडणवीस सकारने 4 वर्षापूर्वी पाच वर्षे पुन्हा शिथिल करून नोकरीत येण्याची ही वयोमर्यादा 38 वरून 43 वर्षे केली.संघटनेने पुन्हा त्यांना भेटून सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे  करणे का आवश्यक आहे,हे पटवून सांगितले.त्यावर त्यांनी समिती स्थापन करून सहा महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते.नंतर समितीला वेळोवेळी मुदत वाढ दिली गेली.  एक वर्षापूर्वी खटुआ समितीने शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे.मात्र अद्याप तो अहवाल लागू केलेला नाही.  या दखलच्या विचारपीठावरून  महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधू ईच्छितो,ते हे की, 43 व्या वर्षी नोकरीत आलेला व्यक्ती 58 प्रमाणे केवळ 15 वर्षेच सेवा बजावणार..या एवढया कमी  कालावधीत तो आपल्या मुला-बाळाचे शिक्षण व लग्न कसे करणार...हा मानवतेच्या दृष्टीने अत्यंत   जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न  आहे.
माणसाचे आयुर्मान वाढले आहे.मानसिक व शारीरिकदृष्या सक्षम नसणार्‍या(50-55 वय वर्ष) कर्मचार्‍यांना सक्तीने निवृत्त करण्याचा शासन निर्णय आहे.त्यास आमचा अजिबात विरोध नाही.  तसेच आपल्याच राज्यात आरोग्य विभागात सेवा निवृत्तीचे वय 60 ते 62 वर्षे  आहे.शिवाय चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांचे सेवा निवृत्तीचे वय 60 वर्षे  आहे. केंद्रातील अधिकारी- कर्मचार्‍यांचे सरसकट सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे   आहे.  विशेष म्हणजे आपल्या देशांतील 23 राज्यात सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे.उलट आपले महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी व इतर राज्यांना दिशा देणारे  म्हणून नावलौकिक आहे.खरे तर हा निर्णय फार पूर्वीच घ्यायला हवा होता.  मागासवर्गीयांवर अन्याय होत आहे.43 व्या वर्षी नोकरी लागली अन् 58 व्या वर्षी निवृती..म्हणजे तो 15 वर्ष नोकरी करणार ! हे वास्तव मान्य करून विद्यमान सरकार  योग्य निर्णय घेईल ही खाञी आहे.