Breaking News

मागण्या मान्य होईपर्यंत रस्ता खुला करणार नाही; शाहीनबाग आंदोलकांची भूमिका


नवी दिल्ली : सीएएविरोधात शहरातील शाहीनबागमध्ये सुरु असणार्‍या आंदोलनामुळे अनेक रस्ते बंद करण्यात आलेले आहेत. याबाबत सुप्रीम कोर्टाकडून नियुक्त केलेल्या समितीने आपला अहवाल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टात सादर केला. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात सुरु असलेले आंदोलन शाहीनबागेत शांततेत सुरु असल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
तीन जणांच्या कमिटीने सांगितले की, पोलिसांनी शाहीनबाग परिसरातील 5 मार्ग बंद केलेत. शाहीन बागेचा मार्ग खुला करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाठवलेल्या तीन वार्ताहरांपैकी हबीबुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन सदस्यांची खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहे. या प्रकरणात संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन यांनाही कमिटीत समावेश केला गेला आहे. या कमिटीने शाहीन बागमधील आंदोलकांशी संवाद साधला, मार्ग खुला होऊ शकला नाही. आंदोलकांनी सात मागण्या कमिटीसमोर ठेवतानाच जोपर्यंत सीएए मागे घेतला जात नाही तोवर रस्ता खुला करणार नाही अशी भूमिका घेतली. शाहीन बागेत नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात गेल्या 2 महिन्यांहून अधिक काळ आंदोलन सुरू आहे. यामुळे नोएडा ते दिल्ली दरम्यान प्रवास करणार्‍या कोट्यवधी लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. 70 दिवसांपासून धरणे आंदोलन करणार्‍या शाहीन बागेत संध्याकाळी आंदोलकांनी कालिंदी कुंज क्रमांक 9 रस्ता रहदारीसाठी खुला केला. हा रस्ता सुरू झाल्यामुळे बाटला हाऊस, जैतपूर, जामिया नगर व होली फॅमिली हॉस्पिटलमधून फरीदाबादला जाणार्‍यांना याचा फायदा होणार आहे. कालिंदी कुंज रोडमार्गे पुष्ता रोड फरीदाबादला सहज पोहोचता येईल, पण फरीदाबादहून दिल्लीला येणार्‍या गाड्यांसाठी अडचणी तशाच आहेत. शाहीन बागेतल्या आंदोलनाचा विषय जनजीवन ठप्प करण्याशी संबंधित असल्याचं न्यायालयानं याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान म्हटलं. दिल्ली पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश देत न्यायालयानं या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 24 फेब्रुवारीची तारीख निश्‍चित केली. न्यायालयानं आंदोलकांशी संवाद साधण्यासाठी वरिष्ठ वकील संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन यांची नियुक्ती केली. शाहीन बाग परिसरात दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे रस्ता बंद असल्यानं वाहतुकीवर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.