Breaking News

‘अ‍ॅट्रॉसिटी’मध्ये विनाचौकशी होणार गुन्हा दाखल

चौकशीशिवाय अटक करता येणार ; सर्वोच्च न्यायालयाकडून दुरुस्ती कायद्याला मान्यता 
नवी दिल्ली ः अनुसूचित जाती आणि जमाती सुधारणा कायदा 2018 अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात करण्यात येणारी दुरूस्ती घटनाबाह्य नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात कोणत्याही चौकशीशिवाय गुन्हा दाखल करता येणार शक्य होणार आहे. 
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा निकाल दिला. न्या. अरूण मिश्रा, न्या. विनित सरण आणि न्या. रविंदा भट यांचा या खंडपीठामध्ये समावेश आहे. न्यायालयाने या कायद्यान्वये दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये आरोपीला अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकतो, असेही स्पष्ट केले आहे.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात वाढत्या तक्रारीवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील काही तरतूदी रद्द केल्या होत्या. 20 मार्च 2018 रोजी न्यायमूर्ती ए.के. गोयल, यू. यू.ललित यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली होती. आपल्या निकालात न्यायालयानं सबंधित प्रकरणात नियुक्त केलेल्या समिती अथवा वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीशिवाय अटक करता येणार नाही. त्याचबरोबर अ‍ॅट्रॉसिटीच्या संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यातील अडचणींबरोबरच आरोपींना जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारनं अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात पुन्हा दुरूस्ती केली होती. या दुरूस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संसदेने या कायद्यात सुधारणा केली होती. त्यामध्ये अटकेच्या कलमाचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. याच सुधारणेला आणि त्याच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ही सुधारण घटनात्मक वैध असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी या विषयी दिलेल्या निकालात आरोपीला अटक करण्याआधी किंवा त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याआधी प्राथमिक चौकशी पोलिसांनी केली पाहिजे, असेही त्यावेळी म्हटले होते.

कायद्यातील तरतूदीमध्ये नेमका काय बदल
सर्वोच्च न्यायालयाकडे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरूपयोग होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील काही तरतूदीमध्ये बदल केले होते. गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी, आरोपीला अटक करता येणार नाही. त्याचबरोबर अटकपूर्व जामीनही मिळू शकणार होता. केंद्र सरकारने कायद्यात बदल केले होते. केंद्र सरकारने केलेल्या दुरूस्तीमुळे अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात कोणतीही चौकशी न करता गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच आरोपीलाही अटक होणार आहे. त्याचबरोबर अटकपूर्व जामीनाची तरतूदही दुरूस्ती करून रद्द करण्यात आली आहे.