Breaking News

सर्वोच्च न्यायालयाचा अखेर दूरसंचार विभागाला दणका

सुमारे दोन दशके दूरसंचार कंपन्यांना देय असलेले शुल्काचे प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आले. तेथेही सर्व कार्यवाहीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यावर आवश्यक, उचित व जलद कारवाई दूरसंचार विभागाकडून अपेक्षित होती. तीही झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच दूरसंचार कंपन्यांना देय शुल्काबाबत दिलासा देण्यास नकार दिला होता. सरकारला देय असलेले हे शुल्क उचितच आहे, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. या शुल्कास मएजीआरफ म्हणजे विविध तफावतींचा हिशेब जुळवून आकारलेले एकंदर मूल्य असे संबोधले जाते. ही रक्कम व्याजासकट दीड लाख कोटी रुपये आहे. त्यातील सर्वांत मोठे देयक व्होडाफोन आणि त्या खालोखाल एअरटेलचे आहे. सदर मएजीआरफ शुल्क मागण्यात सरकारकडून कोणतीही गल्लत झालेली नाही, असा निर्वाळा दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या वसुलीचेही आदेश दूरसंचार विभागाला दिले होते. मात्र, ही वसुली करण्यात हा विभाग पूर्णपणे निष्प्रभच ठरला असे नव्हे; तर त्याने कोणतीही कारवाईच केली नाही असे निदर्शनास आले.भारतात 2010 सालापर्यंते दूरसंचार कंपन्यांना कंपनलहरी मोफत दिल्या जात आणि त्या बदल्यात दूरसंचार कंपन्यांना परवाना शुल्क तसेच कंपनलहरी आकार भरावा लागत असे. नंतर  सरकारने या कंपनलहरींचा लिलाव सुरू केला. हेतू हा की, त्या स्पर्धेतून अधिकाधिक महसूल तिजोरीत जमा व्हावा.  वास्तविक नव्या पद्धतीने जर दूरसंचार परवाने दिले जातात तर आधीची पद्धत रद्द केली जाणे आवश्यक होते. तसे झाले असते तर दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारची मागणी पुरवणे शक्य झाले असते.




सुमारे दोन दशके दूरसंचार कंपन्यांना देय असलेले शुल्काचे प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आले. तेथेही सर्व कार्यवाहीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यावर आवश्यक, उचित व जलद कारवाई दूरसंचार विभागाकडून अपेक्षित होती. तीही झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच दूरसंचार कंपन्यांना देय शुल्काबाबत दिलासा देण्यास नकार दिला होता. सरकारला देय असलेले हे शुल्क उचितच आहे, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. या शुल्कास मएजीआरफ म्हणजे विविध तफावतींचा हिशेब जुळवून आकारलेले एकंदर मूल्य असे संबोधले जाते. ही रक्कम व्याजासकट दीड लाख कोटी रुपये आहे. त्यातील सर्वांत मोठे देयक व्होडाफोन आणि त्या खालोखाल एअरटेलचे आहे. सदर मएजीआरफ शुल्क मागण्यात सरकारकडून कोणतीही गल्लत झालेली नाही, असा निर्वाळा दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या वसुलीचेही आदेश दूरसंचार विभागाला दिले होते. मात्र, ही वसुली करण्यात हा विभाग पूर्णपणे निष्प्रभच ठरला असे नव्हे; तर त्याने कोणतीही कारवाईच केली नाही असे निदर्शनास आले.
या प्रकरणात मुद्दा आहे दूरसंचार कंपन्यांच्या अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) या महसुलाच्या व्याख्येचा. कारण या महसुलातील काही वाटा कंपन्या दर वर्षी सरकारला देणे लागतात. दूरसंचार कंपन्यांना दूरध्वनी, माहितीवहन आदींच्या बरोबरीने गैर-दूरसंचार व्यवसायातून अन्य जो काही महसूल मिळतो त्या सार्‍याची मोजणी एजीआरमध्ये करावी, असे सरकारचे म्हणणे. पण गैर-दूरसंचार महसुलाला एजीआरमध्ये समाविष्ट करण्यास कंपन्यांचा आक्षेप आहे. सरकारच्या व्याख्येनुसार कंपन्यांनी सरकारला देण्याची रक्कम आहे साधारण 92 हजार कोटी रुपये इतकी. व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल आणि टाटा टेलिकॉम यांना ती प्रामुख्याने भरावी लागणार आहे. आणि जिओ कंपनीस नाही. याचे कारण ही कंपनी अस्तित्वात आली त्याच्या आधीपासूनचा हा मुद्दा आहे. त्यामुळे या कंपन्यांनी ती भरायलाच हवी, असा सत्यवानी आग्रह जिओचा आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यावर न्यायालयाने सरकारची मागणी मान्य केली. त्या संदर्भातील फेरविचार याचिकाही फेटाळली गेली. त्यांनतरही ही रक्कम भरणे लांबत गेले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आगपाखड केली आणि संबंधितांना फैलावर घेतले. वस्तुत: या एकंदर प्रकरणात या आपसात स्पर्धा करत असताना या शुल्क अदा करण्यावरून एकी साधत बाळगलेली भूमिका ही त्यातील कळीची बाब आहे. आधी त्यांनी ती मान्य करण्यास नकार दिला. त्यानंतर शुल्क आकारणीच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आणि शेवटी त्यांनी इतकी मोठी रक्कम भरण्यास आपण असहाय असल्याची भूमिका घेतली. उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला आणि व्होडाफोनचे सीईओ यांनी उघडपणे सरकारने मदत केली नाही तर कंपनीला सेवा गुंडाळावी लागेल, अशा मुलाखती दिल्या. नंतर हे शुल्क भरता यावे यासाठी गेल्या सुनावणीनंतर ग्राहकांकडून वाढीव शुल्कही आकारायला सुरुवात केली. यासंदर्भात या कंपन्यांनी आपल्या कार्यसंस्कृतीत थोडे डोकावून पाहायला हरकत नव्हती. कारण, एखाद्या ग्राहकाने मासिक पाचशे रुपयांचे बिल चार दिवस काही कारणास्तव थकवले तर त्या ग्राहकाला दोन दिवसांत या कंपन्यांचे कर्मचारी जेरीस आणतात. आठवड्याभरात त्याची सेवाही खंडित केली जाते. आणि अनेकदा विलंबाने बिल भरल्याबद्दल शंभर रुपयांहून अधिक दंड आकारले जातात आणि पुन्हा सेवा सुरू करण्यासाठी वेगळ्या शुल्काचीही मागणी कधी कधी केली जाते. हीच बाब त्यांच्याकडून देय असलेले शुल्क देताना मात्र दुर्लक्षिली जाते. एखाद्या मोबाईल अथवा इंटरनेट सेवाधारक ग्राहकाने आम्हाला परवडत नाही. सबब, मदत करा असे म्हटले असते तर ते या कंपन्यांना चालले असते का? मात्र, दूरसंचार कंपन्यांनी पैसे नसल्याची व आर्थिक घडी विस्कटल्याची भूमिका लावून धरली. फोर-जीनंतर सतत कमी होणारे डेटाचे दर आणि फोनद्वारे बिलापोटी महसूलात झालेली घट, याकडे या कंपन्या लक्ष वेधत होत्या. या कंपन्यांच्या सेवेच्या दर्जाबाबत अलीकडे सातत्याने जी ओरड होते आह
सरकारी तिजोरीत ठणठणाट आहे. तेव्हा सरकार पै न् पै वसूल करणार हे ठीक. पण दीर्घकालीन विचार, धोरण म्हणून काही सरकारला असणे अपेक्षित आहे की नाही? या अशा निर्णयाने दूरसंचार क्षेत्राचा अधिकच बट्टयाबोळ होणार असून त्याचा फटका देशाला बसणार आहे, याचा विचार तरी सरकारने करायला हवा होता. याचे कारण या सगळ्यांच्याच मुळाशी सरकार आहे आणि सरकार ही कायमस्वरूपी यंत्रणा असल्याने ते कोणत्या पक्षाचे होते वा आहे याला काही महत्त्व नाही. दूरसंचार पापात सर्वाचाच हात आहे. कसा, ते समजून घ्यायला हवे.दूरसंचार कंपन्यांनी पैसे नसल्याची व आर्थिक घडी विस्कटल्याची भूमिका लावून धरली. फोर-जीनंतर सतत कमी होणारे डेटाचे दर आणि फोनद्वारे बिलापोटी महसूलात झालेली घट, याकडे या कंपन्या लक्ष वेधत होत्या. या कंपन्यांच्या सेवेच्या दर्जाबाबत अलीकडे सातत्याने जी ओरड होते आहे, त्याबद्दल तर न बोललेले बरे. कारण, फोर-जी असा नुसता आकडा मोबाईलवर दिसण्यापलीकडे खर्‍या अर्थाने तो अनुभव येण्यासाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधांकरिता कंपन्यांकडे निधी नाही. मात्र, ती समस्या सरकारची किंवा सर्वोच्च न्यायालयाची नाही. परिस्थितीला सामोरे जावे लागते आणि आर्थिक चढउतार हे कोणत्याही व्यवसायात चालतेच. त्याची जुळवाजुळव कंपन्यांनी करायला हवी. त्यासाठी वेगळे पर्याय शोधायला हवेत. या प्रकरणात दूरसंचार विभागाची निष्क्रियता आणि अकार्यक्षमता सर्वाधिक उठून दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही त्याचे पालन न करणार्‍या दूरसंचार कंपन्यांप्रमाणे किंवा त्याहून अधिक या विभागाची कसूर आहे. म्हणूनच दूरसंचार कंपन्यांना एकंदर रकमेचा अंशत: भाग येत्या शुक्रवारपर्यंत अदा करावा, या आदेशाबरोबरच दूरसंचार विभाग अधिकार्‍यांवर अवमान कारवाई का करू नये, असाही सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. या दूरसंचार कंपन्यांमध्ये अनेक बँकांची गुंतवणूक आहे.
भारतात 2010 सालापर्यंते दूरसंचार कंपन्यांना कंपनलहरी मोफत दिल्या जात आणि त्या बदल्यात दूरसंचार कंपन्यांना परवाना शुल्क तसेच कंपनलहरी आकार भरावा लागत असे. नंतर  सरकारने या कंपनलहरींचा लिलाव सुरू केला. हेतू हा की, त्या स्पर्धेतून अधिकाधिक महसूल तिजोरीत जमा व्हावा. या काळात मनमोहन सिंग यांचे सरकार सत्तेवर होते. दूरसंचार घोटाळा म्हणून ओळखला जातो तो प्रकार याच काळातला. तत्कालीन दूरसंचारमंत्री द्रमुकचे ए. राजा यांनी या लिलावात बोली लावण्याच्या नियमांत बदल केला आणि घोटाळा झाल्याचा आरोप तत्कालीन महालेखापाल विनोद राय यांनी केला. पुढे यात कोणताच गैरव्यवहार आढळला नाही. परंतु दूरसंचाराच्या कंपनलहरी प्रदान करण्याची पद्धत बदलल्याने सरकारने आधीचे परवाना शुल्क आदी रद्द करायला हवे होते. ते झाले नाही. हे मनमोहन सिंग सरकारने केले नाही, हे खरेच. पण त्यानंतर 2014 साली सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनेही आजतागायत तीच निष्क्रियता दाखवली, हेही तितकेच खरे. पुढे जिओचे आगमन झाल्यानंतर तर नव्या खेळाडूच्या स्पर्धक कंपन्यांना अशी काही सवलत सरकारने देण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. त्यामुळे या कंपन्यांकडून ही रक्कम वसूल केली जावी, असा आग्रह जिओने धरला आणि सरकारनेही वेगळा सूर लावण्याचा नैतिक शहाणपणा दाखवला नाही. वास्तविक नव्या पद्धतीने जर दूरसंचार परवाने दिले जातात तर आधीची पद्धत रद्द केली जाणे आवश्यक होते. तसे झाले असते तर दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारची मागणी पुरवणे शक्य झाले असते.